थोडं मनातील,

                        सध्या सर्वत्र आगामी लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरवात झालीये सत्ताधिकाऱ्यांवर अनेक मुद्दे निव्वळ  निवडणुकीचे असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला  जात आहे . ज्यामध्ये १५ लाख रुपये प्रत्येकाच्या बँक खात्यात जमा होणाच्या आरोप मुख्यतः केला जातोय . मात्र २०१४ साली सध्याचे सत्ताधिकारी निववळ  हेच आश्वासन देऊन आलेले नव्हते  . तर आम्ही अत्यंत ताकदवान लोकपाल आणू , हे पण आश्वासन त्यावेळच्या विरोधात असणाऱ्या आणि सध्या सत्ताधिकाऱ्यानी दिले होते . याला मागच्या सरकारच्या काळात उघडकीस आलेल्या भष्टाराच्या प्रकरणांची पार्श्वभुमी होती. तेव्हा हा मुद्दा अत्यंत महत्तवाचा होता . किंबहुना तत्कालीन सरकारचा पराभव होण्यासाठी हेच  महत्तवाचे कारण होते . तेव्हा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे लोकपाल विधेयकावरचे आंदोलन विशेष चर्चेत होते . तेव्हा माजी भारतीय प्रशाकीय अधिकारी अरविंद केजरीवाल यांनी हाच धागा पकडून आम आदमी पार्टी अर्थात आपची स्थापना केली आणि दिल्लीतील सत्ता स्थापन केली त्यांनी लोकायुक्त आणला . मात्र केंद्रीय पातळीवरील लोकपाल काही प्रत्यक्षात आलेला नाही . यामध्ये