थोडं मनातील,

     केंद्र सरकार आणि देशातील राज्य सरकारे यांचे परस्पर सबंध गेल्या काही महिन्यात अनेकदा तणावाचे झाले आहेत. तसेच ते 13 जानेवारीला, केंद्र सरकारच्या  Departtment Of Persnonal Traning ने   विविध राज्यात आपली सेवा देणाऱ्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची केंद्र शासनात प्रतीनियुक्तीवर नियुक्ती करण्यावरुन घेतलेल्या निर्णयावरून झाले आहेत. या निर्णयानुसार केंद्र सरकार त्यांना हवे तितके अधिकारी एखाद्या राज्यातून प्रतिनियुक्तीवर घेवू शकते, तसेच केंद्राने मागितलेल्या संख्येएव्हढे अधिकारी पुरवणे राज्यांना बंधनकारक ठरणार आहे. तसेच केंद्र सरकारला एखाद्या अधिकाऱ्याला त्याचा विषय तज्ज्ञतेमुळे केंद्र सरकारच्या सेवेत घ्यावेसे वाटले, तर घेता येणार आहे..इंडियन अँडमिस्टेशन सर्व्हिस, इंडियन  पोलीस सर्व्हिस, आणि इंडियन फाँरेस्ट सर्व्हिस मधील अधिकाऱ्यांंबाबत ही बंधने असणार आहेत.         या प्रस्तावाला भाजपाशासित राज्यांसह अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे .राज्यातील प्रशासन यामुळे पुर्णतः कोलमडून पडू शकते. संघराज्य पद्धतीवर हा मोठा आघात आहे, अस्या प्रकारचे आरोप राज्याकडून करण्यात येत आहेत. सध्या राज्यातील ए