थोडं मनातील,

आपल्या भारतात,  महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देणारे पहिले राज्य , समस्त भारतातला रोजगार हमी योजनेची ओळख करून देणारे राज्य , भारताला सहकाराची ओळख करून देणारे राज्य , महिलांना  शिक्षण देण्याची सुरवात करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे . आणि अश्या प्रतगशील विचाराच्या राज्याची राज्यभाषा म्हणून मराठीची ओळख आहे . जगातील 15 कोटी लोकसंख्येची मातृभाषा असणाऱ्या या मराठी भाषेत नवनवीन विषयावरचे , आधुनिक ज्ञान यावे , मराठीची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी , यावर काय करावे?  या बाबत गाठायचा आहे विचारमंथन करणे सोपे व्हावे या उद्देश्याने योजलेला दिन म्हणजे जागतिक मराठी दिन जो 27 फेब्रुवारी रोजी असतो . या दिनानिमित्य समस्त मराठी जनतेला खूप खूप शुभेच्छा .       मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पडून असणे. ग्राहकांना विविध प्रकारची सेवा देणाऱ्या खासगी कंपन्यांचा सेवा मराठी भाषेत न मिळणे. मराठी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओघ दिवसोंदिवस रोडावणे. इंग्रजी परवडेल पण मराठी भाषा नको, अश्या प्रकारच्या मराठी भाषेतील सरकारी कागदपत्रे छापणे, विज्ञानातील, अर्थशास्त्

भारताच्या शेजारील देशात विविध घडामोडी घडत आहे. हे आपणास माहिती आहेच. मागच्या वेळी आपण श्रीलंकेबाबतच्या घडामोडी बघीतल्या , यावेळी आपण बघूया नेपाळविषयक घडामोडी. तर मित्रांनो, भारताच्या पाच राज्यांना सीमा लागून असणाऱ्या नेपाळमध्ये सध्या राजनैतिक उलथापथींना वेग आला आहे. तेथील पंतप्रधान के पी ओली शर्मा यांच्या समंतीने राष्ट्रपतीं देवीप्रसाद यांनी भंग केलेली संसद ही लोकशाहीविरोधी कृती असून येत्या 13 दिवसात तेथील संसदेची पुनर्स्थापना करण्यात यावी, असा आदेश तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानाच्या कृतीविरोधात नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात तेथील लोकशाही वादी लोकांनी दाखल केलेल्या याचीकेचा निर्णय देताना दिला. तेथील पंतप्रधानांनी 10 डिसेंबर 2020 रोजी तेथील संसद विसर्जीत करुन एप्रिल आणि मे महिन्यात नव्या संसदेच्या निवडीसाठी निवडणूका घेण्याचे जाहिर केले होते. नेपाळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना संसदेची पुनर्स्थापना करण्याचे आदेश दिल्याने आता त्यांना ससंदेत बहुमत सिद्ध करावे लागेल.      नेपाळच्या विविध संसदीय समित्यांचे प्रमुखपद स्वतःकडे घेण्याचा एप्रिल 2020मधील  निर्णय आपल्या अंगलट येवू शकतो, असे