थोडं मनातील,

               आपल्या भारतीय संविधानात कलम १२ ते ३२ पर्यत व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार दिले आहेत .कोणतीही व्यक्ती संस्था  दुसऱ्या व्यक्ती संस्थेबाबाबत या अधिकाराचे हनन करू शकत नाही . जर  अशा प्रयत्न केल्यास पीडित व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते . अगदी राष्ट्रीय आणीबाणीत सुद्धा यातील काही कलमाचा सरकार संकोच करू शकत नाही . कलम १५ हे यापैकीच एक . हे सांगायचं कारण म्हणजे नुकतीच जबलपूर येथे घडलेली एक घटना . या घटनेत एका मनोविकृत व्यक्तीने एका खाद्य सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीकडून काही खाद्य मागवले . संबंधित कंपनीचा डिलिव्हरी बॉय अन्य धर्मियांचा असल्याने संबंधित मनोविकृत व्यक्तीने त्याच्याकडून अन्न स्वीकारण्यास नकार दिला . या मनोविकृत माणसास वाटले असेल , आपण आपल्या धर्मांचे पालन केले . मात्र संबंधित ,मनोविकृत व्यक्ती हे विसरली की स्व धर्माचे पालन करताना त्यांनी भारतीय संविधानात सांगितलेल्या मूलभूत हक्कच्या अधिकाराची गळचेपी केली आहे .           आपल्या भारतात घटनेला सर्वोच स्थान आहे . अन्य बाबी त्या पुढे गौण आहेत . आणि संविधानात देखील सर्वोच प्राधान्य मूलभूत अधिकारांना आहे . आपल्या घटनेच्या प्रास्त