थोडं मनातील,

            मागील वर्षी २८ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरु असणारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपत अखेर कर्मचाऱ्यांना नकारघंटाच बघावी लागली . राज्याचे मुख सचिव ,अर्थ सचिव आणि परिवहन सचिव या तिघांनी १२ आठवड्याच्या अवधीत केलेल्या अहवालात एसटीचे शासनात विलीनीकरण करण्याविषयी प्रतिकूलताच दाखवली आहे   हा लेख लिहीत असताना या अहवालवाला मुख्यमंत्र्यांनी संमती दाखवण्याची औपचारिकताच बाकी आहे.  तुम्ही जेव्हा हा लेख वाचत असला तेव्हा कदाचित तीही पूर्ण झालेली असेल  .संप करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी ही एसटीचे राज्ज्य शासनात पूर्णतः विलीनीकरण करावे ही होती त्याच मागणीस या अहवालात मनाई करण्यात आली आहे . या मागणीखेरीज त्यांच्या पगारवाढीची मागणी या आधीच  मान्य करण्यात आली होती                  या संपात एसटी कर्मचाऱ्याच्या अधिकृत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेस न्यायालयाने अनधिकृत ठरवणे इतर अधिकृत म्हणवल्या जाणाऱ्या संघटनांनी आंदोलनात  माघार घेतल्यावर त्या संघटनांच्या नेत्यांना बाजूला सारत कर्मचाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने योग्य नेर्तृत्वाच्या अभावात आपले आंदोलन सुरूच ठेवले या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांचे म्