थोडं मनातील,

             गेल्या सव्वाचार महिन्यापासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाबाबतच्या त्रिसदस्यीय अहवालाला अखेर मंत्रिमंडळाने संमती दिली . ज्यामध्ये एसटीचे राज्यशासनात पूर्णतः विलीनीकरण होणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे . आता तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहापुढे अर्थात विधानसभा आणि विधान परिषदेपुढे ठेवण्यात येईल . या आधीच्या इतिहासाप्रमाणे विरोधी पक्षाकडून त्यास विरोध होईल . विद्यमान सरकारला एसटीचे खासगीकरण करायचे आहे , म्हणून त्यांनी जाणीवपूर्वक एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत नकारात्मक अहवाल तयार केला असा आरोप होईल  .आमच्या सरकारने एसटीच्या हितासाठी घेतलेले निर्णय विद्यमान सरकाने कसे रद्द केले ज्यामुळे एसटीचे कसे नुकसान झाले याबाबत मोठ्या प्रमाणत रन उडवले जाईल . त्याला भुलून मूळ आंदोलनाचे नेर्तृत्व करणारे नेते संपातून बाहेर पडल्यावर आंदोलन अक्षरशः ताब्यात घेणाऱ्या नवनेतृत्वाखाली आम्ही आमचे आंदोलन अधिक प्रखर करू अश्या घोषणा एसटी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येतील . आणि ते काहीसे भरकटले जे लक्ष्य कधीच हाती लागणार नाही अश्या गोष्टीच्या मागे लागत आज नाही तर उद्या आपल्या मागण्या पू