थोडं मनातील,

नुकताच मी पुण्याहून नाशिकला प्रवास केला . प्रवासातील सहप्रवासी गपिष्ट होता , त्याच्याशी विविध विषयावर मनोसोक्त गप्पा रंगल्या . त्याच्यात मोदी सरकारची विविध क्षेत्रातील कामगिरी आणि त्यांनी अवलंबल्या सुधारणा हा विषय देखील होता . बोलण्याच्या ओघात त्या सह प्रवाश्याने नमो सरकारतर्फे प्रस्तावित असणाऱ्या मात्र माध्यमांद्वारे फारश्या चर्चेत नसणाऱ्या गोष्टींबाबबत देखील भाष्य केले . या माध्यमात न आलेल्या गोष्टी  प्रामुख्याने वनांशी संबंधित होत्या .            त्या प्रवाश्याने सांगितले की ,  नमो सरकारतर्फे लवकरच भारतीय वन कायद्यांअंतर्गत सुधारणा करण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे वनात राहणाऱ्या लोकांच्या अनेक हक्कांवर गदा येणार आहे . भारतीय वनहक्क नीती २००६ आणि पेसा या कायद्यावण्ये देण्यात येणाऱ्या अनेक हक्कांना त्यामुळे वनवासींना मुकावे लागणार आहे . सरकार जरी भारतीय वन हक्क कायद्यांत बदल करत असले तरी , जरी या कायद्याची आधारशीला म्हणून ज्याचा उल्लेख करता येईल त्या भारतीय वननिती  २०१४ बाबत सरकारची भूमिका अद्याप संदिग्ध आहे . ती वननिती अद्याप सरकारने जाहीर केलेली नाही . वननिती जाहीर न करता सरकाने उडी घ