थोडं मनातील,

         नुकतेच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन झाले .  ब्रिटिश भारतात  लागू करण्यात आलेल्या १९३५ च्या भारतीय प्रशासन कायद्यानुसार अमलात आलेली तरतूद जी भारतीय संविधानाच्या ८५ व्य कलमात अंर्तभूत  आहे,  या तरतुदीनुसार एका वर्षात किमान दोन संसद अधिवेशने होणे अत्यावश्यक आहे तसेच प्रत्येक अधिवेशनामध्ये ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी असू नये अशी तरतूद आहे मूळ १९३५ च्या कायद्यामध्ये संसदेचे प्रत्येक वर्षी एक अधिवेशन घेणे अत्यावश्यक होते पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यावर तयार करण्यात आलेल्या संविधानानुसार एका वर्षात किमान २  अधिवेशने घेणे आवश्यक आहे संविधानातील तरतूद २ अधिवेशनाची असली तरी  प्रत्यक्षात ३ अधिवेशने होतात फेब्रुवारीत होणाऱ्या अधिवेशनाला अर्थसंकल्पीय अधीवेशन म्हणतात तर पाऊस पडण्याच्या काळात होणाऱ्या अधिवेशनाला मानसुम  अधिवेशन म्हणतात तर हिवाळ्याच्या काळात होणाऱ्या अधिवेशनाला हिवाळी अधिवेशन म्हणतात  . त्यानुसार हे अधिवेशन झाले हे अधिवेशन मुळात २४ दिवस होणार होते जे संसदेत होणाऱ्या गोंधळाचे कारण देत सरकारकून एक दिवस आधीच म्हणजे २२ डिसेंबर रोजी संस्थगित करण्यात आले यावेळी राज्यसभेत ४८% टक्के तर लोकसभे