थोडं मनातील,

          गेली पाच महिने सुरु असलेल्या, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाबाबत अखेर उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. न्यायालयाने विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेण्याचे, पुर्ण अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे, सांगत विलीनीकरण करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी फेटाळली. तसेच 15एप्रिलपर्यत कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे निर्देश दिले. एसटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करावा,असी न्यायालयाची भुमिका कधीच नव्हती.असेही आपल्या निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नोंदवले           एसटी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कार्यवाही करु नये,  ज्यांना बडतर्फ , निलंबित केले आहे, त्यांना पुन्हा सेवेत घ्या,  असी देखील सुचना न्यायालयाने एसटी प्रशासनास केली.कर्मचाऱ्यांना एक संधी देण्याची गरज न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात व्यक्त केली. हिंसा किंवा दंगलसद्रुष्य परीस्थिती निर्माण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत महामंडळाची भुमिका काय ?याबाबत आपले म्हणणे 7एप्रिलला सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.संपकरी लोकांच्या मते त्यांच्या कोणत्याही व्यक्तीने हिंसा केलेली नाही. राज्य सरकार चार वर्षे महामंडळ चालवून, त्यानंतर असलेल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेवून