लोकपाल हाजीर हो

                       

सध्या सर्वत्र आगामी लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरवात झालीये सत्ताधिकाऱ्यांवर अनेक मुद्दे निव्वळ  निवडणुकीचे असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला  जात आहे . ज्यामध्ये १५ लाख रुपये प्रत्येकाच्या बँक खात्यात जमा होणाच्या आरोप मुख्यतः केला जातोय . मात्र २०१४ साली सध्याचे सत्ताधिकारी निववळ  हेच आश्वासन देऊन आलेले नव्हते  . तर आम्ही अत्यंत ताकदवान लोकपाल आणू , हे पण आश्वासन त्यावेळच्या विरोधात असणाऱ्या आणि सध्या सत्ताधिकाऱ्यानी दिले होते . याला मागच्या सरकारच्या काळात उघडकीस आलेल्या भष्टाराच्या प्रकरणांची पार्श्वभुमी होती. तेव्हा हा मुद्दा अत्यंत महत्तवाचा होता .

किंबहुना तत्कालीन सरकारचा पराभव होण्यासाठी हेच  महत्तवाचे कारण होते . तेव्हा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे लोकपाल विधेयकावरचे आंदोलन विशेष चर्चेत होते . तेव्हा माजी भारतीय प्रशाकीय अधिकारी अरविंद केजरीवाल यांनी हाच धागा पकडून आम आदमी पार्टी अर्थात आपची स्थापना केली आणि दिल्लीतील सत्ता स्थापन केली त्यांनी लोकायुक्त आणला . मात्र केंद्रीय पातळीवरील लोकपाल काही प्रत्यक्षात आलेला नाही . यामध्ये पंतप्रधान या पदाचा समावेश करायचा की नाही यावर मतभेद झाले . कालांतराने यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही . लोकांची स्मृती अल्पकालीन असते याचा पुरेपूर फायदा सत्ताधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आला . आणि लोकपाल या मुद्याला बगल देण्यात आलीय त्यावेळच्या पुणे विद्यापीठाच्या  पत्रकारिता आणि राज्यशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकेत यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते . मात्र नंतर सर्वत्र श्मशानशांतता पसरली .
नंतरच्या  काळात देखील राज्यातील सत्ताधिकारी पक्षातील  काही व्यक्तीवर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप झालेत . मात्र सुशासन करण्याचे स्वप्न देऊन आलेल्या पक्षाकडून याबाबत काहीच कार्यवाही झालेली नाही . माध्यमांनी त्याची  जोकपाल अशी  संभावना करूनही राजकीय पक्षांकडून काहीच हालचाल झाली नाही . हे  दुर्दैवच म्हणावे लागेल