थोडं मनातील,

सध्या आपण वारंवार ऐकतो की, रिझर्व बँकेकडून रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट, स्ट्युचिटरी लिक्युडरी रेशो (SLR),बँक रेट यात बदल केला, ज्यामुळे कर्जदरांमध्ये फरक पडणार, महागाई नियंत्रणात येणार. मात्र हे नक्की कसे होते?, याविषयी फारच कमी लोकांना माहिती असते. त्यामुळे त्या विषयी सांगण्यासाठी आजचे लेखन. माझे लेखन हे ज्या व्यक्तींना अर्थशास्त्राची काहीच जाण नाही, अस्या व्यक्तींसाठी आहे , असो.         तर मित्रांनो, आपल्या भारतातील सर्व बँंकेचे नियंत्रण 1935च्या भारत प्रशासन कायद्यानुसार स्थापन केलेल्या रिझर्व बँकेकडून होते , हे आपणास माहिती असेलच.        आपण ज्या बँकांकडून कर्ज घेतो, त्या बँकांंना रिझर्व बँंकेकडून वित्त पुरवठा होतो. हे करण्यासाठी रिझर्व बँकेकडून आपल्या बँकांना ज्या दराने कर्ज पुरवठा होतो, त्याचे कालावधीनुसार रेपो रेट, बँक रेट, आणि , म्हणतात . जर बँकांनी दोन ते तीन दिवसांसाठी कर्ज घेतले, तर त्यास  मार्जिनल स्टँडीग फँसिलीटी  म्हणतात. तीन  ते चौदा  या दिवसांपर्यत कर्ज घेतल्यास त्यास रेपो रेट म्हणतात. तर 15 दिवसांपासून ते अधिकच्या कालावधीसाठी कर्ज घेतल्यास त्यास बँक रेट म्हणतात .