थोडं मनातील,

      सध्या पाकिस्तानमधून येणाऱ्या बातम्या बघितल्यास    सर्वांचे लक्ष निवडणुकीकडे अर्थव्यवस्था कोमात  असेच चित्र आपल्याला दिसते . पाकिस्तानच्या सरकारने आकडेवारीनुसार पाकिस्तानात महागाईचा दर ४८ % आहे तर एका खासगी संस्थेनुसार पाकिस्तानातील महागाईचा दर ६२ % पोहोचला आहे मात्र पाकिस्तानातील समस्त राजकारणी त्यांच्या पंजाबमध्ये आणि खैबर ए पख्तुन्वा प्रांतीय विधसनसभेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात का ? यावर आपली मत मतांतरे मांडण्यात आणि विरोधी पक्षच्या नेत्याची मते कशी लोकशाहीच्या तत्वाला मूठमाती देणारी आहेत याचे आरोप करण्यात मग्न आहेत        पाकिस्तनाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पाकिस्तानमधील केंद्रीय सत्तेला निवडणूक आयोगास पाकिस्तानी पंजाबमधील विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी निधी द्याव्या असे स्पष्ट निर्देश दिले असताना केंद्रीय सत्तेने निधी न  पुरवल्याने न्यायालय आणि केंद्रीय विधिमंडळ या लोकशाहीच्या दोन स्तंभामध्ये  मोठा वाद उत्पन्न झाला आहे केंद्रीय विधिमंडळाकडून न्यायालयाचा हा आदेश विधिमंडळाच्या सार्वभौत्मवावर ठपका ठेवणारा आहे अशी टीका करण्यात येत आहे तर विरोधी पक्षात असलेल्या इम्रान खान यांच्याकडून