थोडं मनातील,

केंद्र सरकारने देशातील वाढत्या अपघातांना आळा बसावा म्हणून सुधारीत वाहन कायद्याला मान्यता दिली . या नव्या कायद्यामध्ये सर्वसामान्य प्रवाशांवरवर वाहतूक नियम मोडल्यास जबर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे .या दंडाच्या भितीने सर्वसामान्य जनता वाहतूक नियमांचे पालन करेलही , मात्र प्रश्न उरतोय , प्रशासनाच्या जवाबदारीबाबत काय ? महामार्गावर अनेकदा रस्त्यावर माती पडलेली असते . घाटाच्या अवघड वळणाच्या ठिकाणी अनेकदा संरक्षण कथडा तूटलेला असतो . चुकीच्या ठिकाणी गतीरोधक असतो .  नाशिक औरंगाबाद राज्य महामार्गावर  नाशिक निफाड या 40 किमीच्या रस्त्यावर 39 गतिरोधक आहेत .(महामार्गावर गतिरोधक असू नये असा सरकारी नियम आहे हे विशेष )  आवश्यक त्या ठिकाणी रिफेल्टर्स नसतात . महामार्गावर  अन्य ठिकाणाहून येउन मिळणाऱ्या रस्त्यांवर योग्य त्या खुणा नसणे ( नाशिक पुणे महामार्गावर नाशिक च्या बाजूने येणाऱ्या रस्त्यावर सिन्नर आणि संगमनेर या दोन्ही ठिकाणी मी ही परीस्थिती कित्येकदा बघीतली आहे ) शहराची गोष्ट तर अजूनच वेगळी , चूकीच्या पद्धतीनने केलेले गतिरोधक , रस्त्यावर दुभाजकांमध्ये लावलेल्या झाडांचा वेडावाकड्या वाढलेल्या फ