थोडं मनातील,

सध्या पाकिस्तानातून येणाऱ्या बातम्या बघितल्या तर "राजकीय अस्थिरतेच्या नव्या   चक्रव्यूहात पाकिस्तान" असेच म्हणावे लागेल . केंद्रीय सत्त्तेत सहभागी असणाऱ्या पाकिस्तान डेमोक्रेक्तिक मूव्हमेंट या आघाडीतील पक्ष आपल्याला असणाऱ्या अधिकाराचा गैरफायदा घेत पाकिस्तानी पंजाब आणि खैबर ए पख्तुन्वा या प्रांताच्या विधानसभेच्या निवडणुकेच्या तारीख जाहीर करत नसताना कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना पाकिस्तानी राष्ट्रपतींनी पाकिस्तान निवडणूक कायदा २०१९ द्वारे मिळलेल्या   अधिकाराच्या वापर करत या निवडणूका   २० फेब्रुवारी जाहीर केल्या आहेत . त्यांना या प्रकारे निवडणुका जाहीर करण्याचा अधिकार खरच आहे का ? यावरून पाकिस्तानमध्ये दोन गट पडले आहेत त्याचप्रमाणे पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाच्या कार्यलयासमोर केलेल्या आंदोलनांसाठी दाखल केलेल्या खटल्यात इम्रान खान यांना   ३ मार्चपर्यंत अटकपूर्व जामीन मिळाल्याने त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे २२ फेब्रुवारीपासून सुरु होणाऱ्या जेलभरो आंदोलनाला सुरवात होण्याच्या आधीच मिळत असणारा प्रतिसाद बघता    "राजकीय अस्थिरतेच्या नव्या   चक्रव्यूहात पाकिस्तान" असेच म्हणावे लाग