थोडं मनातील,

           सध्या आपण कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यास विचारले की तुला राज्यशासनास काही सांगायचे असल्यास तू काय सांगशील असे विचारले तर तो एकाच म्हणणे मांडेल '' सवलती आवरा, निधीची तरतूद करा''आम्हाला नियमित वेतन देण्यास महामंडळाकडे पैसे नाहीये, मात्र राज्य सरकारकडून सातत्याने नवनविन सवलती जाहिर करण्यात येतात . आता या विविध सवलती मिळविलेल्या व्यक्ती जेव्हा या सवलतींचा फायदा घेत एसटी बसमधून फिरतो.तेव्हा या सवलतींमुळे आम्हाला अन्य सर्वसाधारण प्रवाश्याच्या तुलनेत काहीच उत्पन्न मिळत नाही . मात्र अन्य प्रवाश्याला प्रवास करण्यास जितका पैसा खर्च होतो तितकाच पैसा लागतो त्यामुळे त्या एका फेरीचा खर्च आणि उत्पन्न यांचा विचार करता समतोल बिघडतो . राज्य सरकारकाकडून आम्हाला या सवलतींमुळे बुडणारे उत्पनाचा परतावा मिळत असला तरी तो वेळेवर कधीच मिळत नाही दोन ते अडीच वर्षांनी तो मिळतो. जो उशीरा न्याय म्हणजे अन्यायच या वाक्यप्रचाराशी जूळणारा असतो. सबब राज्य सरकारने या सवलती आवरण्याची गरज आहे  आजमितीस अत्यंत कमी  म्हणजे मूळ भाड्याच्या जेमतेम १५ ते २० % भाड्यात किंवा काही प्रसंगी ...