व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मोठेपणा आणि संविधानाच्या हक्काचे हनन

               आपल्या भारतीय संविधानात कलम १२ ते ३२ पर्यत व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार दिले आहेत

.कोणतीही व्यक्ती संस्था  दुसऱ्या व्यक्ती संस्थेबाबाबत या अधिकाराचे हनन करू शकत नाही . जर  अशा प्रयत्न केल्यास पीडित व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते . अगदी राष्ट्रीय आणीबाणीत सुद्धा यातील काही कलमाचा सरकार संकोच करू शकत नाही . कलम १५ हे यापैकीच एक . हे सांगायचं कारण म्हणजे नुकतीच जबलपूर येथे घडलेली एक घटना . या घटनेत एका मनोविकृत व्यक्तीने एका खाद्य सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीकडून काही खाद्य मागवले . संबंधित कंपनीचा डिलिव्हरी बॉय अन्य धर्मियांचा असल्याने संबंधित मनोविकृत व्यक्तीने त्याच्याकडून अन्न स्वीकारण्यास नकार दिला . या मनोविकृत माणसास वाटले असेल , आपण आपल्या धर्मांचे पालन केले . मात्र संबंधित ,मनोविकृत व्यक्ती हे विसरली की स्व धर्माचे पालन करताना त्यांनी भारतीय संविधानात सांगितलेल्या मूलभूत हक्कच्या अधिकाराची गळचेपी केली आहे .
          आपल्या भारतात घटनेला सर्वोच स्थान आहे . अन्य बाबी त्या पुढे गौण आहेत . आणि संविधानात देखील सर्वोच प्राधान्य मूलभूत अधिकारांना आहे . आपल्या घटनेच्या प्रास्ताविकात देखील याचा उल्लेख आहे

. त्यालाच या मनोविकृत महाशयांनी पायदळी तुडविले . आपल्या राज्यघटनेत व्यक्तींना मूलभूत अधिकर असले तरी ते निरंकुश नाहीत . त्यावर काही बंधने आहेत . आपल्याबरोबर अन्य व्यक्तींना देखील हे अधिकर आहेत . आणि त्यांच्या अधिकारावर आपल्याला गदा आणता येणार नाही . हे प्रमुख बंधन आहे, ज्याचे या मध्ये हनन झाले आहे . कलम १५ नुसार कोणालाही व्यक्तीमध्ये धर्म , जात , लिंग यावरून भेदभाव करता येणार नाही मात्र संबंधित मनोविकृत व्यक्तीने अन्य धर्मियांचा आहे . या एकाच कारणावरून त्यांनी खाद्य नाकारून कलम १५ चे उल्लंघन केले आहे . यावर सरकारने योग्य ती कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करून सध्यापुरते थांबतो ते पुन्हा भेटण्यासाठी . तो पर्यंत नमस्कार