नमो प्रशासनाचे हे बदल आपणास माहिती आहे का ?

नुकताच मी पुण्याहून नाशिकला प्रवास केला . प्रवासातील सहप्रवासी गपिष्ट होता , त्याच्याशी विविध विषयावर मनोसोक्त गप्पा रंगल्या . त्याच्यात मोदी सरकारची विविध क्षेत्रातील कामगिरी आणि त्यांनी अवलंबल्या सुधारणा हा विषय देखील होता . बोलण्याच्या ओघात त्या सह प्रवाश्याने नमो सरकारतर्फे प्रस्तावित असणाऱ्या मात्र माध्यमांद्वारे फारश्या चर्चेत नसणाऱ्या गोष्टींबाबबत देखील भाष्य केले . या माध्यमात न आलेल्या गोष्टी  प्रामुख्याने वनांशी संबंधित होत्या .
           त्या प्रवाश्याने सांगितले की ,  नमो सरकारतर्फे लवकरच भारतीय वन कायद्यांअंतर्गत सुधारणा करण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे वनात राहणाऱ्या लोकांच्या अनेक हक्कांवर गदा येणार आहे . भारतीय वनहक्क नीती २००६ आणि पेसा या कायद्यावण्ये देण्यात येणाऱ्या अनेक हक्कांना त्यामुळे वनवासींना मुकावे लागणार आहे . सरकार जरी भारतीय वन हक्क कायद्यांत बदल करत असले तरी , जरी या कायद्याची आधारशीला म्हणून ज्याचा उल्लेख करता येईल त्या भारतीय वननिती  २०१४ बाबत सरकारची भूमिका अद्याप संदिग्ध आहे . ती वननिती अद्याप सरकारने जाहीर केलेली नाही . वननिती जाहीर न करता सरकाने उडी घेत कायद्याचा मसुद्याला हात घालणे गैर असल्याचे त्याने सांगितले .
         या नव्या प्रस्तावित बदलांमुळे नोकरशहांना  अधिकचे अधिकार देखील मिळणार असून हा बदल वनवासी लोकांच्या केवळ आर्थिक नव्हे तर सांस्कृतिक जीवनावर देखील घाला घालणारा असणारा आहे . आजमितीला

भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १० % लोकसंख्या  ही वनात राहते . त्यावर हा घाला असणार आहे . इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा बदल करणारा हा निर्यय असून देखील यावर माध्यमात काहीही चर्चा करण्यात आलेली नाही . मोदी सरकारने  त्यांचा मागील कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्यात हा प्रस्ताव राज्यांच्या मान्यतेसाठी  तसेच  त्यांना अपेक्षित असणारे बदल सुचवण्यासाठी पाठवला खरा ,मात्र तो पर्यंत लोकसभेचे रणसिंग फुंकले गेले होते . त्यामुळे त्यावर अपेक्षित अशी चर्चा न झाल्याचे त्याने सांगितले . . नाशिक पुणे रस्ता सुधारल्याने त्याचा कडून इतकीच माहिती मिळून आमचा प्रवास त्या वेळेपर्यंत संपला . मात्र तो अल्पविराम होता,  न की पूर्ण विराम मी त्यांचा दूरध्वनी नंबर घेतला आहे . या कायद्याविषयी सविस्तर जाणून घेण्यासाठी