या आर्थिक संकल्पना आपणास माहिती आहे का?

सध्या आपण वारंवार ऐकतो की, रिझर्व बँकेकडून रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट, स्ट्युचिटरी लिक्युडरी रेशो (SLR),बँक रेट यात बदल केला, ज्यामुळे कर्जदरांमध्ये फरक पडणार, महागाई नियंत्रणात येणार. मात्र हे नक्की कसे होते?, याविषयी फारच कमी लोकांना माहिती असते. त्यामुळे त्या विषयी सांगण्यासाठी आजचे लेखन. माझे लेखन हे ज्या व्यक्तींना अर्थशास्त्राची काहीच जाण नाही, अस्या व्यक्तींसाठी आहे , असो.

        तर मित्रांनो, आपल्या भारतातील सर्व बँंकेचे नियंत्रण 1935च्या भारत प्रशासन कायद्यानुसार स्थापन केलेल्या रिझर्व बँकेकडून होते , हे आपणास माहिती असेलच.

       आपण ज्या बँकांकडून कर्ज घेतो, त्या बँकांंना रिझर्व बँंकेकडून वित्त पुरवठा होतो. हे करण्यासाठी रिझर्व बँकेकडून आपल्या बँकांना ज्या दराने कर्ज पुरवठा होतो, त्याचे कालावधीनुसार रेपो रेट, बँक रेट, आणि , म्हणतात . जर बँकांनी दोन ते तीन दिवसांसाठी कर्ज घेतले, तर त्यास  मार्जिनल स्टँडीग फँसिलीटी  म्हणतात. तीन  ते चौदा  या दिवसांपर्यत कर्ज घेतल्यास त्यास रेपो रेट म्हणतात. तर 15 दिवसांपासून ते अधिकच्या कालावधीसाठी कर्ज घेतल्यास त्यास बँक रेट म्हणतात .           

    बँका  त्यांचाकडील  लोकांकडुन आलेला पैसा अधिक नफ्याचा हेतूने जेव्हा रिझर्व बँकेत गुंतवतात .तेव्हा रिझर्व बँकेकडून सबंधीत बँकेला काही व्याज दिले जाते, तेव्हा त्यास रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. रिव्हर्स बँक रेट हा नेहमी रेपो रेटपेक्षा कमी असतो.

तर आपण बँकेकडुन ज्या दराने कर्ज घेतो, त्यास प्रिमीयम लेडींग रेट नू रेट म्हणतात. जर आपण बँकेचे चांगले ग्राहक असेल तर आपणास  बेसिक रेेेटनुसाार कर्ज मिळू  शकते. जे प्रिमीयम लेडींग रेटपेक्षा  कमी असतो. बँक रेट आणि प्रिव्हीलेज लेंडींग रेट दोन्ही रेपो रेटपेक्षा जास्त असतो.

बँकेत आपण आपले पैसे विविध कारणासाठी जमा करत असतो, जसे फिक्स्ड डिपाँझीट, सेव्हिंग आणि करंट अकाउंट वगैरे. आपल्या गरजेनूसार  आपण काढत असतो. ज्याला बँकेचा भाषेत नेट डिपाँझीट टाईम लायबिटी (NDLT) म्हणतात. जर काही कारणाने बँक अडचणीत आली तर ग्राहकांचे नुकसान होवू नये, म्हणून बँकांना NDLT च्या काही टक्के रिझर्व बँकेकडे पैसे अथवा त्या स्वरुपात ठेव म्हणून ठेवावे लागते .त्यास कँश रिझर्व रेशो म्हणतात.

बँकांनी त्यांचा कडचे सर्व पैसे कर्ज स्वरुपात देवून टाकले, आणि त्याच वेळेस आपले बँकेत गुंतवलेले पैसे घेण्यासाठी ग्राहक आले तर त्यांना पैसे देता यावे, म्हणून बँकेच्या NDLT पैकी काही काही टक्के रक्कम, पैसे, सोने, अथवा गर्व्हरमेंट बाँंडच्या स्वरुपात रिझर्व बँकेकडे ठेवावी लागते. त्यास सिक्युरीटी लिक्वीडिटी रेशो म्हणतात.

             जर लोकांकडे अधिक पैसा असेल तर लोक अधिक खरेदी करतील. त्यामुळे मार्केटमध्ये एखाद्या गोष्टीची टंचाई निर्माण होवू शकते. ज्यामुळे वस्तूची किंमत वाढू शकते अथवा वस्तूला जास्त दर मिळत असेल तरीही उत्पादक वस्तूचे दर वाढवू शकतो. ज्यामुळे गरीबांना त्रास होवू शकतो.हे टाळण्यासाठी लोकांच्या हातात कमीत कमी पैसा खेळता राहावा असा कोणत्याही सरकारचा कौल असतो. त्यामुळे रेपो रेट वाढवणे ,एस एल आर वाढवणे, कँश रिझर्व रेशो वाढवणे असे उपाय योजून बँकांकडे ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी कमीत कमी पैसे मिळतील, असे सरकारचे धोरण असते. जर रिझर्व बँकेकडून जास्त दरात बँकांना पैसा पैसा मिळाला, तर बँकांना ग्राहकांना जास्त दरात कर्ज देणे क्रमप्राप्त ठरेल. जास्त व्याज दरांमुळे लोक कर्ज घेण्यास कचरतील, परीणामी लोकांकडील पैसा कमी होवून महागाई नियंत्रणात रहाते. 

जर सरकारला वाटले,बाजारात मंदी आहे, त्यावेळेस बँका ग्राहकांना अधिक कर्ज घेण्यास उद्युक्त करू शकतील, असे निर्णय सरकार घेते.म्हणजेच रेपो रेट , कँश रिझर्व रेशो, स्ट्युच्युटरी लीक्विडरी रेशो यांचे दर कमी करण्यात येते.

मित्रांनो अर्थशास्त्रातील हे मुलभुत ज्ञान आपणास आवडले असेल असे समजून सध्यापुरते थांबतो, नमस्कार.