संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २०२१
नुकतेच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन झाले . ब्रिटिश भारतात लागू करण्यात आलेल्या १९३५ च्या भारतीय प्रशासन कायद्यानुसार अमलात आलेली तरतूद जी भारतीय संविधानाच्या ८५ व्य कलमात अंर्तभूत आहे, या तरतुदीनुसार एका वर्षात किमान दोन संसद अधिवेशने होणे अत्यावश्यक आहे तसेच प्रत्येक अधिवेशनामध्ये ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी असू नये अशी तरतूद आहे मूळ १९३५ च्या कायद्यामध्ये संसदेचे प्रत्येक वर्षी एक अधिवेशन घेणे अत्यावश्यक होते पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यावर तयार करण्यात आलेल्या संविधानानुसार एका वर्षात किमान २ अधिवेशने घेणे आवश्यक आहे संविधानातील तरतूद २ अधिवेशनाची असली तरी प्रत्यक्षात ३ अधिवेशने होतात फेब्रुवारीत होणाऱ्या अधिवेशनाला अर्थसंकल्पीय अधीवेशन म्हणतात तर पाऊस पडण्याच्या काळात होणाऱ्या अधिवेशनाला मानसुम अधिवेशन म्हणतात तर हिवाळ्याच्या काळात होणाऱ्या अधिवेशनाला हिवाळी अधिवेशन म्हणतात . त्यानुसार हे अधिवेशन झाले हे अधिवेशन मुळात २४ दिवस होणार होते जे संसदेत होणाऱ्या गोंधळाचे कारण देत सरकारकून एक दिवस आधीच म्हणजे २२ डिसेंबर रोजी संस्थगित करण्यात आले यावेळी राज्यसभेत ४८% टक्के तर लोकसभेत ८६% कामकाज झाले या २३ दिवसांमध्ये सुटीचा काळ वगळता १८ बैठका झाल्या .
सरकारचे या अधिवेशनामध्ये ३६ विधेयकांना संसदेची मंजुरी घेण्याचे नियोजन होते मात्र प्रत्यक्षात त्यापेक्षा खूपच कमी कामकाज झाले राज्यसभेत १ तर लोकसभेत १२ विधीयके सादर करण्यात आली . ११ विधेयकांना दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली तर The Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021, हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पुन्हा विचार करण्यासाठी पाठवण्यात आले तसेच The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021, आणि The Mediation Bill, 2021 ही दोन विधीयके संसदेच्या स्थायी समितीकडे 
पाठवले गेले The Election Laws (Amendment) Bill, 2021, he Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021, entral Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021, High Court and Supreme Court judges Amendment Bill, 2021,the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2021,The Assisted Reproductive Technology Regulation Bill, 2020आदी काही प्रमुख विधीयके या अधिवेशनमध्ये संमत करण्यात आली संमत केलेल्याविधेयकांपैकी High Court and Supreme Court judges Amendment Bill, 2021 हे बिल उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतन आणि नियुक्तीच्या बाबीविषयी संबंधित आहे the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2021,या बिलामुळे १९८५ च्या औषध निर्माण कायद्यांअंतर्गत बदल होणार आहे
हे अधिवेशन गाजले ते वागग्रस्त कृषी कायदे पुरेशी चर्चा ना करता मागे घेणे आणि मागील मानसुम अधिवेशनात ११ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत झालेल्या गोंधळाच्या हवाला देत काँग्रेसच्या ६ ,तृणमूल आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी २ आणि कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी आणि कम्युनिष्ट पार्टी इंडिया यांच्या प्रत्येकी एक अश्या एकूण ६ खासदारांचे संपूर्ण अधिवेशनकारीत केलेल्या निलंबनामुळे तसेच संसदेच्या भारे विरोधी पक्षांकडून केलेल्या आंदोलनामुळे
मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळापासून काही अपवाद वगळता संसदेच्या अधिवेशनामध्ये सातत्याने गदारोळात बघायला मिळत आहे चालू अधिवेशन देखील यास अपवाद ठरले नाही हेच यातून दिसत आहे
टिप्पण्या