केंद्र राज्य संबंध पुन्हा एकदा तणावाचे!

 

   केंद्र सरकार आणि देशातील राज्य सरकारे यांचे परस्पर सबंध गेल्या काही महिन्यात अनेकदा तणावाचे झाले आहेत. तसेच ते 13 जानेवारीला, केंद्र सरकारच्या  Departtment Of Persnonal Traning ने   विविध राज्यात आपली सेवा देणाऱ्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची केंद्र शासनात प्रतीनियुक्तीवर नियुक्ती करण्यावरुन घेतलेल्या निर्णयावरून झाले आहेत. या निर्णयानुसार केंद्र सरकार त्यांना हवे तितके अधिकारी एखाद्या राज्यातून प्रतिनियुक्तीवर घेवू शकते, तसेच केंद्राने मागितलेल्या संख्येएव्हढे अधिकारी पुरवणे राज्यांना बंधनकारक ठरणार आहे. तसेच केंद्र सरकारला एखाद्या अधिकाऱ्याला त्याचा विषय तज्ज्ञतेमुळे केंद्र सरकारच्या सेवेत घ्यावेसे वाटले, तर घेता येणार आहे..इंडियन अँडमिस्टेशन सर्व्हिस, इंडियन  पोलीस सर्व्हिस, आणि इंडियन फाँरेस्ट सर्व्हिस मधील अधिकाऱ्यांंबाबत ही बंधने असणार आहेत.

        या प्रस्तावाला भाजपाशासित राज्यांसह अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे .राज्यातील प्रशासन यामुळे पुर्णतः कोलमडून पडू शकते. संघराज्य पद्धतीवर हा मोठा आघात आहे, अस्या प्रकारचे आरोप राज्याकडून करण्यात येत आहेत. सध्या राज्यातील एकुण आय एस एस अधिकाऱ्यांच्या संख्येच्या 40%हुन अधिक अधिकारी प्रतिनियूक्तीवर घेता येणार नाही, असे बंधन आहे. जे या प्रस्तावात काढून टाकण्यात आले आहे. केंद्र सरकारला त्याचा प्रशासनिक गाडा हाकण्यासाठी पुरेस्या प्रमाणात ज्येष्ठ अनुभव असणारे किंबहुना मुळात आय ए एस अधिकारीच राज्याकडून प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात येत नसल्याने केंद्र सरकारला सध्या आय ए एस अधिकाऱ्यांची प्रचंड प्रमाणात कमतरता भासत आहे. ज्यामुळे परीणामी अनेक केंद्र सरकारचे प्रकल्प रखडत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी हे पाउल उचलण्यात येत आहे.

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची कठीण परीक्षा म्हणून परीचित असलेल्या (पहिल्या क्रमांकाची फ्रान्स प्रशासनिक परीक्षा) भारतीय प्रशासन सेवेची परीक्षेच्या माध्यमातून अधिकारी निवडल्यावर त्यांना प्रशासनाच्या गाडा हाकण्यासाठी विविध राज्यात पाठवलेले जाते.प्रशासनाच्या भाषेत त्यास केडर म्हणतात, जसे महाराष्ट्र केडर,

गुजरात केडर, कर्नाटक केडर वगैरे. अधिकारी आपापल्या केडर मधील राज्यातील राज्य प्रशासनाचा गाडा हाकतात  आपल्या प्रशासनिक चौकटीत विविध राज्यांचे केडर आहेत, मात्र केंद्र सरकार पातळीवर केडर नाहीये.केंद्र सरकारचा प्रशासनिक गाडा हाकण्यासाठी या विविध केडर मधील अधिकारी तीन ते चार वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतीनियुक्तीवर घेण्यात येतात. कालावधी संपल्यावर ते आपापल्या केडरमध्ये परत जातात.  सध्या आपल्या केडरमधील कोणत्या अधिकाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर पाठवायचे, केंद्र सरकारने केडरमधील मागितलेले संख्याबळ किती प्रमाणात देयचे? याचा निर्णय तेथील राज्य सरकार घेते .ज्याचा फायदा घेत अनेक राज्ये पुरेस्या प्रमाणात आपल्या राज्यातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात पाठवत नाही. जे अधिकार या प्रस्तावात पुर्णतः केंद्राकडे असणार आहेत. 

आजमितीस विविध राज्य सरकारे केद्रांकडून आपणास  पुरेस्या प्रमाणात अधिकारीवर्ग पुरवण्यात येत नाही. म्हणून ओरड करतात त्यामध्ये केंद्राकडून असे बदल केले जात असल्याने राज्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. प्रतिनियुक्तीवर किती अधिकारी घेयचे ?याबाबत आता बंधन नसल्याने आणि  राज्यांना तितके अधिकारी पुरवणे बंधनकारक असल्याने भविष्यात याचा वापर राजकीय गणिते पुर्ण केला जावू शकतो.असा अंदाज विविध माध्यमात या संदर्भात व्यक्त करण्यात आला आहे. तो होतो का ?आणि भारतीय प्रशासनाची ही पोलादी चौकट तशीच राहते की, त्यात बदल होतात, हे येणारा काळच ठरवेल.