अखेर नकारघंटाच
मागील वर्षी २८ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरु असणारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपत अखेर कर्मचाऱ्यांना नकारघंटाच बघावी लागली . राज्याचे मुख सचिव ,अर्थ सचिव आणि परिवहन सचिव या तिघांनी १२ आठवड्याच्या अवधीत केलेल्या अहवालात एसटीचे शासनात विलीनीकरण करण्याविषयी प्रतिकूलताच दाखवली आहे हा लेख लिहीत असताना या अहवालवाला मुख्यमंत्र्यांनी संमती दाखवण्याची औपचारिकताच बाकी आहे. तुम्ही जेव्हा हा लेख वाचत असला तेव्हा कदाचित तीही पूर्ण झालेली असेल .संप करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी ही एसटीचे राज्ज्य शासनात पूर्णतः विलीनीकरण करावे ही होती त्याच मागणीस या अहवालात मनाई करण्यात आली आहे . या मागणीखेरीज त्यांच्या पगारवाढीची मागणी या आधीच मान्य करण्यात आली होती
या संपात एसटी कर्मचाऱ्याच्या अधिकृत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेस न्यायालयाने अनधिकृत ठरवणे इतर अधिकृत म्हणवल्या जाणाऱ्या संघटनांनी आंदोलनात माघार घेतल्यावर त्या संघटनांच्या नेत्यांना बाजूला सारत कर्मचाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने योग्य नेर्तृत्वाच्या अभावात आपले आंदोलन सुरूच ठेवले या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांचे
या उलट आंदोलनकाच्या मते एसटीखेरीज अन्य महामंडळे या आधीच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱयांना मिळणाऱ्या सर्व सोइ सवलती उपभोगत आहेत मात्र एसटीच्या कर्मचाऱयांचे तसे नाही, कोव्हीड १९ मुळे लॉकडाऊन लागले असताना अन्य महामंडळातील कारभारी घरी सुखरूप बसले असता एसटी लोकांच्या सुरक्षितेसाठी झटत होती . असे असून देखील राज्ज्य शासनाच्या कर्मचाऱयांना मिळणारे कोणतेच भत्ते सोइ सवलती एसटी कर्मचाऱयांना मिळत नाही या सोइ सवलती मिळण्यासाठी एसटीचे शासनात पूर्णतः विलीनीकरण झालेच पाहिजे . एसटी कर्मचाऱयांचे पगार वाढवून आमच्या समस्या सुटणार नाही अनेकदा एसटीकडे पैसे नसल्याने आमचे पगार दोन ते तीन महिने रखडतात जर आमचे राज्य सरकारमध्ये पूर्णतः विलीनीकरण झाले तर हा प्रश्नच उद्भवणार नाही .सध्या एसटीला बसेससाठी इंधन बाजरभावाने घ्यावे लागते . जर विलीनीकरण झाल्यास एसटीला शासकीय वाहनाच्या भावात डिझेल मिळेल परिणामी एसटीचे इंधनावर खर्च होणारे हजारो रुपये वाचतील
जर दोन गावातील एसटीचे तिकीट जर १०० रुपये असेल तर मुळातील तिकीट ८३ रुपयेच असते उरलेले १७ रुपये आपण राज्य सरकारला कर रूपाने देत असतो . या कराच्या बोज्यामुळेच पुणे ते कोल्हापूर या मार्गावर गोव्याची एसटी असणाऱ्या कदंब ट्रान्सपोर्ट पेक्षा आपली एसटी अधिकचे ४० रुपये घेते तसेच पुणे सोलापूर या मार्गवर तेलंगणा एसटीपेक्षा जास्तीचे ४० रुपये आपल्या एसटीकडून घेण्यात येत असतात या दोन्ही ठिकाणी मी दोन्ही साधनाद्वारे फिरलेलो असल्याने कराच्या मुद्यांबाबत मी आंदोलनकाच्या भूमिकेशी सहमत आहे पूर्णतः कर माफी देता येत नसेल तर किमान काही टक्क्याची सूट देणे अत्यावश्यक आहे सोयीसवलतीची गोष्ट करायची झाल्यास मी अनेकदा प्रवाश्यात असे कित्येक प्रवाशी असे बघितले आहेत की जे कोणत्याच अंगाने दिव्यांग वाटत नसताना दिव्यांगांचे सवलतीचे कार्ड दाखवत प्रवास करत होते .त्यामुळे खोटे प्रमाणपत्र दाखवून सवलतीचा गैर फायदा घेणाऱ्या व्यक्तीबाबत कडक कारवाई करणे .तसेच एसटीकडून देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतींबाबत पुनर्विचार करण्याचीगरज आहे गुजरातची एसटी
लोकांची या संपाबाबत सुरवातीला सहानभूती होती एसटी कर्मचाऱयांना पुरेसा पगार मिळायलाच हवा अशी सर्वसाधारण जनभावना होती . मात्र पगारवाढ झाल्यावर काम सुरु करण्याऐवजी, आपल्या मागण्यांवर अडून बसल्याने सहानुभूतीची जागा तिरस्काराने घेतली ज्या प्रवाश्याच्या जीवावर ते स्वतःचे घरदार चालवत आहेत त्या प्रावाश्याना त्रास देण्याचा त्यांना अधिकार आहे का ? एसटीच्या विलीनीकरणाबतचा निर्णय न्य्यालालयात प्रविष्ट असलयाने त्याबाबत अधिक न ताणता कर्मचाऱ्यांनी कामावर येयला हवे अशी मागणी प[प्रवाश्यांमधून उमटू लागली या काळात प्रवाश्यांची एसटीच्या तिकिटाच्या दरापेक्षा कितीतरी जास्त पैसे देऊन लोकांनी खाजगी वाहनातून प्रवास केला जो काहीसा असुरक्षित देखील होता आजमितीस हा लेख लिहीत असताना प्रवाश्याना या प्रकारे प्रवास करण्याची स्वे झाली आहे भविष्यात एसटी पूर्ण क्षमतेने सूर झाली तरी लोक हा त्रास विसरणे अश्यकच . खाजगी प्रवाशी वाहनकडे वळलेले प्रवाशी नको ती बे भरवश्याची एसटी म्हणू एसटीकडे कायमची पाठ देखील फिरवू शकतात .
हा लेख लिहीत असताना एसटीचा संप संपला नसला मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संप सुरूच ठेवू अशी वक्तव्ये एसटी कर्मचारी करत असले या बाबतची पुढील सुनावणी न्यायालयात ११ मार्च रोजी असली तरी त्यातून फार काही हाती
टिप्पण्या