अखेर शिकामोर्तब

     

    गेली पाच महिने सुरु असलेल्या, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाबाबत अखेर उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. न्यायालयाने विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेण्याचे, पुर्ण अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे, सांगत विलीनीकरण करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी फेटाळली. तसेच 15एप्रिलपर्यत कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे निर्देश दिले. एसटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करावा,असी न्यायालयाची भुमिका कधीच नव्हती.असेही आपल्या निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नोंदवले

          एसटी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कार्यवाही करु नये,  ज्यांना बडतर्फ , निलंबित केले आहे, त्यांना पुन्हा सेवेत घ्या,  असी देखील सुचना न्यायालयाने एसटी प्रशासनास केली.कर्मचाऱ्यांना एक संधी देण्याची गरज न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात व्यक्त केली. हिंसा किंवा दंगलसद्रुष्य परीस्थिती निर्माण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत महामंडळाची भुमिका काय ?याबाबत आपले म्हणणे 7एप्रिलला सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.संपकरी लोकांच्या मते त्यांच्या कोणत्याही व्यक्तीने हिंसा केलेली नाही. राज्य सरकार चार वर्षे महामंडळ चालवून, त्यानंतर असलेल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेवून निर्णय घेवू, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले.

     या निकालाने एसटीचे राज्य शासनात पुर्णतः विलीनीकरण  सध्यातरी होणार नसल्याचे, स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारतर्फे अजित पवार वारंवार हेच सांगत होते. न्यायालयाचा आदेशानुसार स्थापित करण्यात आलेल्या सचिव स्तरावरील त्री सदस्यीय समितीच्या अहवावामध्ये देखील हेच सांगण्यात आले होते.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने हीच गोष्ट पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.  

     वास्तविक जेव्हा प्रश्न न्यायालयात गेला, त्याचवेळेस कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर राहायला पाहिजे होते. त्यांना काळ्या फिती लावून काम केले असते, तरी एसटी कर्मचाऱ्यांना काय म्हणायचे आहे ते, सबंधीत यंत्रणेपुढे  गेले असते.तसेच त्याला लोकांचा पाठिंबा देखील मिळाला असता,आजमितीस एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत सुरवातीला असणारी सहानभूती पुर्णतः गेली आहे. आज महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता एसटी कर्मचाऱ्यांना खलनायक समजते. ग्रामीण भागातील जनतेने मोठ्या हाल अपेष्ठा या काळात सहन केल्या आहेत. राज्य सरकारने त्यांना वेतनवाढ दिल्यावरदेखील, एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरुच ठेवला होता. आम्ही वेतनवाढ नाकारतो, आम्हीविलीनीकरणाशिवाय मागे हटणार नाही. असी संपकरी कर्मचाऱ्यांची भुमिका होती.जी चूकीचीच होती.त्यांचे प्रश्न समजावून घेवून, त्यांना न्याय देण्याची तळमळ असणाऱ्या एका राज्यस्तरीय वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारास संपकरी कर्मचाऱ्यांनी माराहण केल्यावर, त्या संपातील नैतिकता देखील संपली होती.जिच्यावर अखेरचा खिळा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या, निकालाने ठोकला गेला आहे. आंदोलक सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तर फक्त काल अपव्यय होईल, हाती काही लागणार नाही.ज्या तेलंगणा एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण झाले आहे, सबब महाराष्ट्र 

एसटीचे देखील राज्य शासनात विलीनीकरण झाले पाहिजे,असा आंदोंलकांचा दावा होता.ज्याची वस्तूस्थिती वेगळी होती.हे एका राजकीय पक्षाच्या कामगार संघटननेने केलेल्या अभ्यास दौऱ्यात स्पष्ट झाले होते. तेलंगणा एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण झालेले नाही, हेच या अभ्यास दौऱ्यातून स्पष्ट झाले.असो.

          महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त काळ सुरु असणारा मात्र अयशस्वी ठरलेला संप म्हणूनच हा संप ओळखला जाईल, हे नक्की !