सर्वांचे लक्ष निवडणुकीकडे अर्थव्यवस्था कोमात
सध्या पाकिस्तानमधून येणाऱ्या बातम्या बघितल्यास सर्वांचे लक्ष निवडणुकीकडे अर्थव्यवस्था कोमात असेच चित्र आपल्याला दिसते . पाकिस्तानच्या सरकारने आकडेवारीनुसार पाकिस्तानात महागाईचा दर ४८ % आहे तर एका खासगी संस्थेनुसार पाकिस्तानातील महागाईचा दर ६२ % पोहोचला आहे मात्र पाकिस्तानातील समस्त राजकारणी त्यांच्या पंजाबमध्ये आणि खैबर ए पख्तुन्वा प्रांतीय विधसनसभेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात का ? यावर आपली मत मतांतरे मांडण्यात आणि विरोधी पक्षच्या नेत्याची मते कशी लोकशाहीच्या तत्वाला मूठमाती देणारी आहेत याचे आरोप करण्यात मग्न आहेत
पाकिस्तानात जरी केंद्रीय विधिमंडळाच्या (खासदार ) आणि प्रांतीय सरकारच्या निवडणुका एकत्रच होत असल्या तरी तसे करण्याचे कायदेशीर बंधन नहिये तर विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित झाल्यावर ९० दिवसात नव्या निवडणुका झाल्याचं पाहिजे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पाकिस्तानी पंजाबची विधानसभा विसर्जित झाल्याने विहित कालावधीत या निवडणुका होणे अत्यावश्यक आहे या निवडणुका ना झल्याने पाकिस्तानी संविधानाचाची पायमल्ली केंद्रीय सत्तेकडून करण्यात येत आहे असा आरोप करत पाकिस्तानात विविध ठिकणी आंदोलन करत राजकीय सभा घेत साताधिकारी पक्षावर दबाव निर्माण केला जात आहे पाकिस्तानात या सभांना आणि आंदोलनांना मोठा पाठिंबा मिळत आहे त्यामुळे या वाढत्या पाठींब्यामुळे केंद्रीय सत्ता किती काळ या जनमतच्या लोंढ्यास तोंड देऊ शकते ? हे बघणे उत्सुकतेचे ठरेल सध्या काहीश्या शांततेत आंदोलन करणारी जनता हिसंक झाल्यास होणारी हानी मोठी असेल
पाकिस्तान हे अण्वस्त्रधारी देश आहे पाकिस्तानात अस्थिरता निर्माण झाल्यामुळे हि अणवस्त्रे अयोग्य हातात पडू शकतात तसे झाल्यास त्याची झळ आपल्या भारताला देखील भोगावी लागू शकते सध्या पाकिस्तानात असणारे 
मुस्लिम बांधव आणि हिंदू बांधव यांचे प्रमाण बघता हे प्रदेश भारतात आल्यास मुस्लिम बांधव आणि हिंदू या लोकसंख्येचे गणित भारतात मोठ्या प्रमाणत विस्कळीत होऊ शकते त्यामुळे नवे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात त्यामुळे पाकिस्तान खूप प्रबळ नाही आणि खूपच कमकुवत देखील नाही असे असण्यातच भारताचे हित आहे त्यामुळे पाकिस्तानमधील हे संकट कोणते वळण घेते हे आपल्यासाठी देखील महत्वाचे आहे
#Pakistan
#पाकिस्तान
टिप्पण्या