बदलती शेजारची गणिते (भाग2)
भारताच्या शेजारील देशात विविध घडामोडी घडत आहे. हे आपणास माहिती आहेच. मागच्या वेळी आपण श्रीलंकेबाबतच्या घडामोडी बघीतल्या , यावेळी आपण बघूया नेपाळविषयक घडामोडी.
तर मित्रांनो, भारताच्या पाच राज्यांना सीमा लागून असणाऱ्या नेपाळमध्ये सध्या राजनैतिक उलथापथींना वेग आला आहे. तेथील पंतप्रधान के पी ओली शर्मा यांच्या समंतीने राष्ट्रपतीं देवीप्रसाद यांनी भंग केलेली संसद ही लोकशाहीविरोधी कृती असून येत्या 13 दिवसात तेथील संसदेची पुनर्स्थापना करण्यात यावी, असा आदेश तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानाच्या कृतीविरोधात नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात तेथील लोकशाही वादी लोकांनी दाखल केलेल्या याचीकेचा निर्णय देताना दिला. तेथील पंतप्रधानांनी 10 डिसेंबर 2020 रोजी तेथील संसद विसर्जीत करुन एप्रिल आणि मे महिन्यात नव्या संसदेच्या निवडीसाठी निवडणूका घेण्याचे जाहिर केले होते. नेपाळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना संसदेची पुनर्स्थापना करण्याचे आदेश दिल्याने आता त्यांना ससंदेत बहुमत सिद्ध करावे लागेल.
नेपाळच्या विविध संसदीय समित्यांचे प्रमुखपद स्वतःकडे घेण्याचा एप्रिल 2020मधील निर्णय आपल्या अंगलट येवू शकतो, असे पंतप्रधांना वाटल्यामुळे सन 2017मध्ये स्थापित झालेली संसद त्यांनी संसदेची 2 वर्षे शिल्लक असतानाच बरखास्त केली.सुमारे 8 वर्षाच्या मोठ्या खडाजंगीनंतर 2016 मध्ये संविधान तयार झाल्यावरचे ते पहिले सरकार होते. या संसदेच्या विसर्जनामुळे नेपाळमधील सत्ताधिकारी पक्ष असलेल्या नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील मतभेद समोर आले आहेत. या संसदेच्या विसर्जनामुळे नेपाळमधील महत्तवाचे राजकीय नेते पुष्पकमल दाह ज्यांना प्रचंडा या नावाने ओळखले जाते त्यांचातील आणि पंतप्रधान के पी ओली शर्मा यांच्यातील बेनबनाव समोर आलेला आहे. सन 2017 मध्ये सत्तेत आल्यावर पुष्पकमल दहाल उर्फ प्रचंडा यांचा कम्युनिष्ट पार्टी माओइस्ट हा पक्ष आणि के पी ओली यांचा कम्युनिस्ट पार्टि आँफ मार्क्सस्टीट अँड लेनिनिस्ट हा पक्ष एकत्र होवून नेपाळ कम्युनिष्ट पक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे हे दोघेही अध्यक्ष होते.
मुळात 2001 जून 3 रोजी नेपाळचा भावी राजा दिपेंद्र यांनी आवडत्या मुलीशी राजघराण्यातील व्यक्ती लग्न करु देत नाहीत, या रागातून राजपरीवाराच्या केलेल्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या पोकळीपासूनच नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्या हत्याकांडानंतर राजा बनलेला यांच्याविषयी नेपाळी जनतेत असंतोष होता , त्यातून झालेल्या आंदोलनामुळे 2006 साली त्यांना सत्ता सोडावी लागली.आणि नेपाळची लोकशाही मार्गाने वाटचाल करण्यासाठी घटना समितीची निर्मिती करण्यात आली. जी नेपाळची सर्वमान्य घटना तयार करण्यात अयशस्वी ठरली. त्यानंतर तीन ते चारवेळा घटना समितीची निर्मीती आणि विसर्जन झाल्यावर अखेर 2015 मध्ये सर्वधर्मसमभाव असणाऱ्या नेपाळी रिपब्लिकची स्थापना करण्यात येवून नेपाळची लोकशाही मार्गाची वाटचाल सुरु झाली. जीला आता काही प्रमाणात विराम लागला आहे.
भारताच्या शेजारील देशांच्या विचार करता भूतान वगळता अन्य सर्व देशात लोकशाहीची चेष्टाच झाल्याचे दिसून येते. नेपाळही त्यास अपवाद नाहीये. भारत आणि नेपाळ सीमा खुली आहे. पासपोर्ट आणि व्हिसाशिवाय आपण नेपाळमध्ये जावू शकतो. आपल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा नेपाळी युवक देवू शकतात. आपल्या लष्करात देखील नेपाळी लोकांची स्वतंत्र्य पलटण आहे.आपल्या भारतात अनेक नेपाळी लोक वास्तव्याला आहेत. या पार्श्वभूमीवर या घटनांकडे बघायला हवे. जर नेपाळ राजकीय अशांत राहिला तर त्याचा आपल्यावर देखील अनुचित परीणाम होवू शकतो, तो टळावा आणि नेपाळमध्ये राजकीय स्थैर्य नांदावे, अशी मनोकामना व्यक्त करुन सध्यापुरते थांबतो, पुढच्या भागात म्यानमार विषयी बोलेल , तो पर्यत नमस्कार.
टिप्पण्या