ए मेरे वतन की लोंगो जरा याद करो उनकी

सर्वप्रथम मँगसस्से पुरस्कार जाहीर झालेल्या भारतीयांचे अभिनंदन
            सध्या एन डी टि व्ही सारख्या काही व्रुत वाहीन्यांचा अपवाद वगळता बहूतांशी व्रुत वाहीन्या भारतातील सर्व यक्षप्रश्न सुटले असून याकुबची फाशी हाच तो काय निव्वळ प्रश्न असल्यासारखे व्रूतांकन करत आहे . माञ त्यांचा कडुन हे दुर्लक्षले जात आहे की सध्या भारतातील काही भागात पुराने थैमान घातले असून काही भागात पाण्याचा दुर्भिक्षतेने धोक्याची पातळी गाठल्याने अनेकांचा तोंडचे पाणी पळाले आहे . मागे अण्णा हजारेंचा ऐताहासीक अश्या जंतरमंतर येथील आंदोलना प्रसंगी देखील देशाच्या काही भागात पुराचे संकट होते ज्याकडे सध्या सारखेच दुर्लक्ष केले गेले होते. काही कालावधी करता हे मान्य केले की माध्यमांचे अर्थकारण हे याकुबच्या बातम्यांभोवती गुंफले गेले आहे .तरी त्यांनी या लोकांचा दुखात सहभागी व्हायला पाहीजे . त्याचप्रमाणे याकुब सारख्या घटनेत अधिक रस घेण्याची लोकांची ही मनोव्रूती का झाली (म्हणजेच पुराच्या घटनेत अधिक लोक अडकले असूनही त्या कडे दूर्लक्ष करणे ) याचा पण विचार करायला हवा ,असे मला वाटते . टाळी एका हाताने वाजत नाही . या तत्वावर माझा पुर्ण विश्वास आहे तरी माध्यमांकडे याचा पुर्णपणे दोष येत नाहि . असे मला वाटते . काही जण हे पूराचे संकट दूर करण्यासाठी नद्या जोड प्रकल्प करण्याचा सल्ला देतील. जो मला सद्य स्थितीत असंभव वाटत आहे . कारण सध्याचा काळातील राजकारणाला आलेले स्वरुप ज्यात फक्त सत्ताधारी पक्षाला श्रेय प्राप्त करता येवू नये म्हणून केले जाणार्या आंदोलनाचा मोठा वाटा आहे तसेच सध्याचा काळात मानवापेक्षा अन्य घटक जसे पर्यावरण काही उपद्रवी प्राणी आदी घटकाला आलेले अवास्तव महत्व ही दुर्लक्षून चालणारे नाही माणसाला भले ञास झाला तो प्राणी चावला तरी चालेल पण त्याचा संख्येवर प्रतीबंध घालायचा नाही . जर अशा प्रयत्न केला तर लगेच सामन्य जनतेला वेठीस धरून आंदोलन करायचे . मग ते कुञ्यापासून सापापर्यत कोणताही प्राणी असला तरी त्यांना चालतो . केरळ पासून काश्मीरमध्ये असे अनावश्यक मुद्दे काढून आंदोलने केली जात आहे . आंदोलने होवून प्रश्न न्यायालयात जातो .न्यायालय स्थगन प्रस्ताव आणते आणी प्रश्न बारगळतो हा आजवरचा इतीहास आहे . त्यामुळे नद्या जोडणी हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही जर हे पाणी त्याच जमीनीत रिजवले तर हा प्रश्न सुटू शकतो असे मला वाटते यावर कोणतेही आंदोलन होणार नाही हे नक्की . आणी खर्च ही कमी लागेल . माणसे मेली तरी चालेल पण कुञे जगली पाहीजे असे मानणार्या आपल्या देशात जी आंदोलने होतात होतात त्याचात जे सहभागी होतात त्यांनामुळ प्रश्न समजलेला असतो का हा पण संशोधनाचा विषय आहे . कारण लोकपालचा आंदोलनाप्रसंगी पुण्यातील अलका टॉकीजचा चौकात मी चार ते पाच जणांना मी विचारले आपल्या राज्यघटनेतील काही कलमे आधीपासून लोकपालच्या प्रस्तावीत कायद्यात आहे त्यावर तूम्हाला काय वाटते असे विचारल्यावर त्या विषयी काही माहीती नसल्याचे त्यांनी सांगीतले तसे यावर खुप काही बोलता येवू शकते माञ तुर्तास थांबतो पुन्हा येण्यासाठी तो पर्यत रामराम