मराठीची सक्ती

                     नुकताच महाराष्ट्र सरकारने सर्व बोर्डांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शाळेत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणारा आदेश काढला .   तामिळनाडू मध्ये या प्रकारची सक्ती करणारा आदेश याआधी काढण्यात आला होता . मराठीची संवर्धन करण्यासाठी महत्त्वाकांशी पाऊल  म्हणून याकडे सरकारी पक्ष बघत आहे .  . हा प्रश्न न्यायालयात जाणार तिथे सरकार आपली बाजू कशी उचलून धरणार हे बघणे अतौक्याच ठरेल ,  त्यावरच सरकारच्या या निर्णयाकडे बघावे लागेल . 

                       कविवर्य कुसुमाग्रजांनी  डोक्यावर राजमुकूट  असणाऱ्या मात्र अंगात फाटकी भरजरी शालू नेसून  मंत्र्यालायात वाट बघणाऱ्या  मराठीची  कल्पना करून कैक वर्षे लोटली . या वर्षात पुलाखाहून बरच पाणी वाहून गेले आहे , त्या वर्षात मराठीची अवस्थ्या जाऊनच बिकट

झाली आहे . या बिकट अवस्थेत नवसंजीवनी देण्याचे कार्य यामुळे होईल असे सत्ताधिकाऱ्याना वाटत आहे  . मात्र याचे पैठण येथे कैक वर्षापासून  उभारण्यात  येणाऱ्या संत साहित्य अभयास विद्यापीठासारखी अवस्था होयला नको. अन्यथा  मराठीला वालीच राहणार नाही . 

                    आपल्याच एका राज्य सरकारने इयत्ता अकरावी आणि बारावी साठी माहिती आणि तंत्रज्ञान य विषयासाठी मराठी भाषा विषय ऐच्छिक ठेवण्याचा निर्यय घेतला होता , जो मराठीला मारकच ठरला असो . त्यानंतर मराठी भाषा विषयाच्या संदर्भात हा दुसरा निर्णय .  दोन्ही निर्णय हे मूलगामी परिणाम करणारे . 

             माझ्या मते या निर्यायांचे यशापयश मोजायचे झाल्यास सरकार  न्यायालयात हि बाजू किती उचलून धरते हे बघणे महत्वाचे  ठरेल यावरचया निर्णयाचे यशापयश ठरेल . जर हा निर्यय न्यायालयात देखील टिकून राहिला तर आणि तरच या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दिसतील अन्यथा नाही .