बदलत्या हवामानाचे आणि जेंडर बजेटिंगचे अर्थसंकल्पातील प्रतिबिंब

                 नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  मांडला . त्यावर अनेक  अर्थतज्ञाकडून याबबाबत मतमतांतरे मांडण्यात येत आहे . मला या अर्थसंकल्पात  मांडलेल्या आर्थिक बाबींवर बोलायचे नाही . मला तुमचे लक्ष वाढायचे आहे . यात  केलेल्या पर्यावरणीय  बाबींवर  आणि जेंडर बजेटिंगवर
           युरोपीय युनियनच्या विधीमंडळाच्या विविध पदांसाठी सध्या निवडणूक होत आहेत . बीबीसीच्या वार्तांकनानुसार तेथील जनता पर्यावरणीय बाबीवर अनुकूल असणाऱ्या लोकांना मत देत आहे . त्यामुळे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या लोकसंख्या असणाऱ्या देशात  हा मुद्दा कशा प्रकारे हाताळला जातो हे बघणे अत्यावश्यक आहे . तसेच  आपल्या समाजात जवळपास अर्धा  वाटा असणाऱ्या महिलांसाठी यात काय तरतुदी केल्या आहेत हेही बघणे  महत्वाचे आहे त्याला  जेंडर बजेटिंग असे म्हणतात . .
                          या अर्थसंकल्पात पर्यावरणपूरक गोष्ट म्हणून इलेट्रीक वाहनांवरील जी एस टी  12 %टक्यवरून  5% करण्यात आला आहे . तसेच इलेट्रीक वाहन विकत घेणाऱ्या व्यक्तींना प्राप्तिकराच्या काही प्रमाणत सूट देण्यात आली आहे . माझ्या मते हे योग्य पाऊल वाटत  असले तरी त्यात अनेक धोके आहेत . या इलेट्रीक

वाहनाच्या बॅटरीमध्ये अनेक प्रकारचे विषारी धातू असतात ,ज्यामुळे जरी ग्रीन हाऊस  गॅसचे उत्पादन  होत नसले तरी या बॅटरीचे मानवी आयुष्यावर अनेक विपरीत परिणाम होतात. त्याविषयी योग्य त्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात मला तरी आढळल्या नाहीत . शिवाय या बॅटरी चार्ज करण्यासाठी वीज लागणारच , ती निर्माण करण्यासाठी नैसर्गिक साधनाचे ज्वलन करावेच लागणार म्हणजे या ना त्या  मार्गाने प्रदूषण होणारच . या साठी सार्वजनिक वाहतूक  व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम करणे हाच उपाय आहे . त्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्यात आली नाही असे मला वाटते. यावर काही जण मला मेट्रो साठी करण्यात येणाऱ्या तरतुदीकडे लक्ष देण्याचा सल्ला देतील . त्यांना मला सांगायचे  आहे .  मेट्रो हा अत्यंत खर्चिक मुद्दा आहे  , तसेच त्यासाठी मेट्रोच्या मार्गावर अत्यंत वर्दळ असणे आवश्यक असते . आपल्या भारतात अशी किती शहरे आहेत  जगातील 16 व्या क्रमांकाने वाढणाऱ्या आणि भारतातील प्रमुख औद्योगिक राज्य असणाऱ्या  महाराष्ट्रातील चौथ्या क्रमांकाचे शहर असणाऱ्या नाशिक मध्येच मेट्रो व्यवहार्य नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झालाय . अस्तित्वात असलेल्या प्रणालीलाच अधिक सुदृढद केले असते तर उत्तम झाले असते .
आता दुसऱ्या मुद्याकडे वळूया . जेंडर बजेटची सुरवात सर्वप्रथम युनाटेड किंग्डम या देशाच्या अर्थसंकल्पापासून झाली . महिलांच्या उन्नतीसाठी काही विशेष तरतुदी करणे म्हणजे जेंडर बजेटिंग . भारतात या संकल्पनेनुसार अर्थसंकल्प तयार  करण्यास  1996 -97 दरम्यान झाली .  माझ्या आकलनानानुसार या अर्थसंकल्पात या मुद्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आलेले नाही.  नाही म्हणायला महिलांविषयी काही तरतुदी केल्या आहेत . मात्र त्या महिलांवर  प्रत्यक्ष प्रभाव टाकणाऱ्या नाहीत .
अर्थसंकल्पात अनेक बाबी समाविष्ट असतात . मूलतः त्याचे दोन भाग असतात .  पहिल्या  भागात  मागील वर्षाचे विवरण असते ज्यात संबंधित विभागाला मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष खर्च . तसेच अर्थव्यवस्थे विषयक आकडेवारी असते . ज्यामध्ये बहुतेकांना रस नसतो . तर दुसर्य भागात पुढील वर्षाचे नियोजन असत . कोणती गोष्ट महाग होणार ? कोणती गोष्ट स्वस्त होणार ? करांचे प्रमाण काय राहणार याविषयी त्यात सांगितले असते . माझे विवेचन हे दुसऱ्या भागाशी संबधीत आहे . अर्थसंकल्पाचे विशेषण हा फार मोठा अभ्यासाचा विषय आहे . त्याचा मी केलेला हा छोटासा प्रयत्न याहे . या दोन्ही बम्बईवर विस्तृत लेखन परत  कधीतरी