नोटबंदी नंतरची ३ वर्षे

                                       

                                            आज ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऐतिहासिक अश्या विमुद्रिकरणाला (नोटबंदी )३ वर्षे पूर्ण झाली . या ३ वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे . काळ्या पैशाच्या निर्मूलनासाठी उचलेले हे एक धाडसी पाऊल होते . हे पाऊल कितपत  यशस्वी झाले ? यावर मतमतांतरे असून शकतात . मात्र हा एक धाडसी निर्णय होता , याबाबत मात्र दुमत नसावे . भारताच्या आर्थिक इतिहासात डोकावले असता आपणास असे लक्षात येते की , इंदिरा गांधींनी घेतलेल्या बँकेच्या राष्ट्रीयकरणाचा निर्णय असो , अथवा  नरसिहराव पंतप्रधान असताना घेललेला  भारतीय अर्थव्यवस्था परकीय लोकांसाठी खुली करण्याचा निर्णय असो . अश्या काही महत्तवाच्या निर्णयांमध्ये याचा समावेश करता येईल .

                                 यामध्ये कोणत्या बँकेतून  किती रक्क्म जमा झाली ?, त्यासाठी किती दिवस लागले ?

यावरून काही लोक विविध तर्क काढू शकतात .त्यांना तो तर्क काढू दयावा  माझा लेखनाचा तो विषय नाहीये . काही लोकं सध्याचे मंदीचे खापर त्यावर फोडत आहे . खरेखोटे तेच जाणे ? त्यावेळच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या संख्येने असणाऱ्या एक हजार आणि पाचशेच्या नोटा या निश्चलीकरणातून  (नोटबंदी ) कमी करण्यात आल्या . ज्याचा फार मोठा परिणाम त्यावेळी लोकांना भोगावा लागला . अनेकांचा मृत्यू देखील या काळात झाला 

              दहशत वादी कारवाया कमी होतील अशी पण शक्यता यावेळी सांगण्यात आली होती . या वेळी चलनातून बाद करण्यात आलेल्या नोटा महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्हा सहकारी बँकेकडून रिझर्व बँकेने  न स्वीकारल्याने त्या नोटा  त्यांच्याकडे पडून राहिल्या . सरतेशेवटी या बँकांना आपल्या नफ्यातून यांची रक्कम वसूल ना होणारी कर्जे या सदराखाली दाखवावी लागली . परिणामी त्यांचा नफा काही काळ कमी झाला . आज या सर्व गोष्टीला ३ वर्षे पूर्ण झाली . नोटबंदी सारख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आमूलाग्र बदल करणाऱ्या घटनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी ३ वर्षे हा कालावधी कमीच . पण दुर्लक्ष करता येईल इतका कमी सुद्धा नाही . त्यामुळेच मी सदर लेखन केले आहे . पुढच्यावेळेस नवीन विषय घेऊन भेटेल तो पर्यंत नमस्कार