सध्या समस्त जग करोनासी झुंजत असताना गेल्या कित्येक महिन्यापासून थंडावलेला असा हाँगकाँगचा चीनबरोबर असणारा वाद पुन्हा एकदा उफाळून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे . मागील वर्षी अर्थात सन 2019मध्ये या वादाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते . दर शनिवार आणि रविवारी हॉंगकॉंग मध्ये स्थानिक जनता आणि प्रशासन या मध्ये वादाची ठिणगी पडत असे असे . सुमारे सहा सात महिने या संघर्षाच्या बातम्या माध्यमांमध्ये येत होत्या . कालांतराने चीनने या ठिकाणी अस्थायी स्वरूपाची का होईना शांतता निर्माण केल्याने याविषयीच्या बातम्या माध्यमांमध्ये येणे बंद झाले . मात्र ही औटघटकेची शांतता सध्या भंग होण्याचा मार्गावर आहे .
बीबीसी या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार चीन हॉंगकॉंगच्या स्वायत्तेवर घाला घालणारे एक बिल
त्यांच्या लवकरच होऊ घातलेल्या नॅशनल कॅव्हेशनमध्ये आणणार आहे . या प्रस्तावित बिलाद्वारे चीन हॉंगकॉंगमधील नागरिकांना देशद्रोह , राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गोष्टी करणे आदी आरोपावरून सहजतेने अटक करु शकते. त्याला तेथील स्थानिक जनतेचा विरोध आहे. सदर सुधारणा चीनच्या एक देश दोन राज्यव्यवस्था (one nation two system )या तत्वाच्या विरुद्ध असल्याचे त्यांचे मत आहे . हॉंगकॉंग ब्रिटिशांकडून चीनकडे 1997मध्ये हस्तांतरण होताना पुढील 50 वर्षे जी व्यवस्था हॉंगकॉंगमध्ये असेल अशी ग्वाही चीनने ब्रिटिशाना दिली होती . तिचे हे उल्लंघन असल्याचे तेथील नागरिकांचे मत आहे . मात्र हॉंगकॉंग येथील येथील Chife Executive Oficer या पदावर कार्यरत असणाऱ्या Carien
Lem नावाच्या व्यक्तीने मात्र हे बदल योग्य असून यामुळे हॉंगकॉंगच्या स्वायत्तेवर काही परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले आहे . चीनच्या या प्रस्तावावर हे चुकीचे असल्याचे मत कॅनडा , युके आणि ऑस्ट्रोलिया या देशांनी चीनकडे नोंदवल्याचे बीबीसीच्या बातमीत सांगितले आहे .
हॉंगकाँगचे स्वतंत्र विधिमंडळ असून हॉंगकॉंग चीन मध्ये समाविष्ट करताना हॉंगकॉंगमध्ये कोणताही कायदा लागू करण्या अगोदर या विधिमंडळाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा करार त्यांनी 1997 मध्ये ब्रिटीशांबरोबर केला होता , ज्याची वैधता सन 2047 पर्यतं आहे . मात्र ही मुदत संपण्याचा अगोदरच चीनने हे पाऊल उचलले आहे . एका अर्थाने हा जागतिक कराराचा भंग आहे , असे आपण म्हणू शकतो शकतो . . सध्याच्या हॉंगकॉंगच्या विधिमंडळाची मुदत सप्टेंबर 2020 पर्यंत आहे .
अमेरिका या देशाबरोबरचे देशाबरोबरचे व्यापारयुद्ध असो , अथवा सध्या जागतिक संकट बनलेल्या करोनाची निर्मिती या सर्वांची सुई चीनकडे जाते . पाकिस्तान विरुद्ध भारताने संयुक्त राष्ट्रात चीनने मांडलेल्या प्रस्तावाला चीनने कायमच विरोध केला आहे . त्या पार्श्वभूमीवर या घटनांकडे बघायला हवे . ते आपल्या सरकारकडून बघितले जाईल अशी अशा व्यक्त करूया या घटनेमध्ये अनेक घडामोडी घडतीलयात शंका नाही . त्या घडामोडी तुमच्या समोर आणण्याचा माझा प्रयत्न असेलच सध्या मात्र इथेच थांबतो , नमस्कार.
टिप्पण्या