बिबट्याच्या शहरात वावर आणि हत्तीणीच्या मृत्यू

   

           गेल्या आठवड्याभरात दोनदा प्राणिजीवन आणि मानवीजीवन यातील संघर्ष पाहण्यात आला . पहिला संघर्ष बघितला तो नाशिक या शहरातील भर लोकवस्तीत असणारा  बिबट्यांचा वावर  आणि दुसरा अर्थात केरळमधील हत्तीणीचा दुर्दैवी मृत्यू . यातील हत्तीणीचा मृत्यू ही अत्यंत दुःखद घटना आहे . यातील दोषींना योग्य ते शासन झालेच पाहिजे , यात शंका नाही . मात्र या दोन्ही घटनांकडे बघताना एका सामाईक गोष्टींकडे दुर्लक्षून चालणार नाही , आणि तो म्हणजे प्राणीजीवनाचा मानवी वस्तीतील शिरकाव .
                                वाढत्या लोकसंख्येमुळे घटणारे वनक्षेत्र,  त्यामुळे अन्नाच्या शोधात वन्यजीवांचे  मानवी वस्तीत  येणे,  आणि वन्यजीवांतील तृणभक्षक प्राण्यांनी  शेतीची नासधूस करणे , तसेच मांसभक्षक प्राण्यांनी पाळीव जनावरे नष्ट करणे . याला अटकाव करण्यासाठी मानवांनी केलेल्या उपाययोजनेत वन्यजीवांचा मृत्य होणे या बाबींचा विचार या निमित्याने करावा लागतो .केरळमधील हत्तीणीच्या मृत्यूमुळे हा मुद्दा जरी चर्चिला जात असला तरी काही महिन्यापूर्वी आपल्या महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोवा राज्याला लागून असणाऱ्या दोडामार्ग या तालुक्यात ह्त्तीमुळे झालेली हानी आपण विसरून चालणार नाही . त्यांचं प्रमाणे काही दिवसांपूर्वी विदर्भातील अवनी या वाघिणीला ठार मारले गेल्याची घटना सुद्धा या बाबत महतवाची आहे . फक्त

अभयारण्य उभारून हा प्रश्न सुटणारा नाहीये . जर अभयारण्य उभारले तर त्यातील मानवी वस्तीचे पुनर्वसन कसे आणि कोठे करायचे हा प्रश्न उरतोच . ज्यांना हा मानवी वस्तीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न बघायचा असेल त्यांनी अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सीमेवर असणाऱ्या माळढोक पक्षी अभयारण्याचा प्रश्न बघावा  .
           आपल्या मराठीत एक म्हण आहे , ज्याचे जळते त्यालाच कळते . त्या प्रमाणे प्राण्यावर हल्ला करणाऱ्या लोकांना कडक शासन करावे असे म्हणणे सोपे आहे . मात्र प्राण्यांमुळे ज्यांचे नुकसान होते . त्यांच्या बाजूचाही विचार होणे आवश्यक नाही का ? सलमान खान सारखे .मौजेखातर प्राण्यांना मारणे , आणि स्वतःच्या मालमतेचे नुकसान टाळण्यासाठी प्राण्यांना मारणारे लोक यांना तराजूच्या एकाच  मापात तोलणे योग्य नाही , असे मला वाटते . केरळ मधील हत्तीणीच्या मृत्यमागची खरी कारणे पुढे येणे अत्यावश्यक आहे  आणि
भविष्यात असे वन्यप्राण्याचे मृत्यू टाळण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही देखील व्हावी . मात्र ही कार्यवाही होताना वनांवर ज्या समाजाचे पोट आहे ,अश्या मानवी समूहाचा पण यथायोग्य विचार व्हावा . नाहीतर मानवास एखाद्या क्षेत्रात बंदी घालून त्या क्षेत्रावर उपजीविका करणाऱ्या मानवी समूहास देशोधोडीला लावणे गैर ठरेल . त्यामुळे नवीनच समस्या निर्मण होऊ शकतात . या सर्व मुद्यांचा विचार हा प्रश्न सोडवताना संबंधित यंत्रणा करेल अशी अशा व्यक्त करून सध्यापुरते थांबतो . नमस्कार .