सध्या आपल्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक कळीचा मुदा कोणता ? याचा धांडोळा घेतल्यास इंधनाचे सातत्याने वाढणारे दर या मुद्याच्या अग्रक्रम लागेल यात शंका नाही . दररोज वाढत जाणाऱ्या इंधनाच्या दराने सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणी शब्दशः पळवले आहे . आधीच करोना या महामारीमुळे घटलेले उत्पन त्यात दररोज वाढणाऱ्या दरांमुळे त्याबाबत असंतोषतात भरच पडली आहे . या भाववाढीमागे मागे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या करांचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाटा आहे , हे सर्वश्रुत आहेच . या करांमध्ये केंद्राकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या करांचा वाटा किती ? राज्यांचा वाटा किती ? त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रात वसूल करणाऱ्या करांचे प्रमाण किती ? अन्य राज्यात वसूल केला जाणारा कर किती ? याबाबत विविध दावे प्रतिदावे मी समाज माध्यमांमध्ये बघितल्याने या बाबतची वस्तुस्थिती नक्की काय आहे ? हे मांडण्यासाठी आजचे लेखन
विविध सरकारकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या करांचे प्रमाण दोन प्रकारात विभाजन करता येते . प्रत्यक्ष कर , अप्रत्यक्ष कर . प्रत्यक्षकर हे करदात्याकडून प्रत्यक्ष घेतले जातात म्हणून यास प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात उदा आयकर, मालमत्ता कर वगैरे . अप्रत्यक्ष कर यामध्ये कर भरणारा व्यक्ती जरी एक असला तर्री हा कर अन्य लोकांकडून वसूल करण्यात येतो जसे , व्हॅट , जिएसटी आदी . सध्या पेट्रोलवर लावण्यात येणारे विविध कर हे अपत्यक्ष कर या सदरमध्ये मोडतात . भारतात अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण खूप आहे . अप्रत्यक्ष करांचा बोजा हा सर्वच व्यक्तीवर पडतो . त्यामुळे यामध्ये गोरगरीब अधिक भरडला जातो .इंधनावरील अप्रत्यक्ष कारांमुळे हातावर पोट असणाऱ्या व्यक्तीला आणि दिवसाचे काही हजार उत्पन असणाऱ्या व्यक्तींना सारख्याच दराने इंधनाची खरेदी करावी लागते .सरकारने अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण कमी करून प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण वाढवणे आवश्यक आहे . ज्यामुळे गोर गरीब जनतेवरील करांचा ओझे काही प्रमाणात कमी होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल
अनेकदा इंधनावर जिएसटी लावण्याची गोष्ट केली जाते . ज्यामुळे सर्व भारतात दरांबाबत सुसुत्रता येऊन ते दर कमी होण्याचा दावा केला जातो . जो काही अंशी खराही आहे . मात्र यामुळे सरकारच्या तिजोरीत कमी कर जमा होत असल्याने या बाबत जेव्हा चर्चा केली जाते त्यावेळेस विविध सरकारकडून काहींना काही कारण पुढे करून चर्चाचे घोडे पुढे सरकवण्यास अडथळा निर्माण केला जातो . त्यामुळे इंधनावरील कारांमुळे जमा होणाऱ्या महसूलाइतकी रक्कम सरकार दरबारी जमा होणे आवश्यक आहे . ज्यायोगे सरकारचा गाडा व्यवस्थित चालू राहू शकतो .
इंधनावरील राज्य सरकारमार्फत लावण्यात येणाऱ्या करांचा मुद्दा जेव्हा चर्चिला जातो , त्यावेळी नेहमी महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यातील इंधनाचा किमतीची गोष्ट सांगण्यात येते . अन्य राज्यात किमती कमी आहेत , हे सांगताना त्या राज्यातील लोकसंख्येची घनता, तेथील नागरीकरणाचे प्रमाण आणि महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची घनता, महाराष्ट्रातील नागरीकरणाचे प्रमाण हे मुद्दे ते विचारात घेतले जात नाही .महाराष्ट्रासंदर्भात या मुद्यांचा विचार करताना व्यक्त राज्यांच्या तुलनेत याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येईल .. ज्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला नागरी सोईसुविंधाकरिता अधिक प्रमाणात खर्च करावा लागतो ,ज्यासाठी महाराष्ट्रातातील करांचे प्रमाण अन्य राज्यापेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येते , जे काही प्रमाणात योग्यही आहे .
इंधनाच्या दरामागची गुंतागुंत तुम्हाला सांगताना मी जणिवपूर्वक आकड्यांचे जंजाळ टाळले आहे . कारण त्यामुळे विषय आकर्षक वाटत असला तरी , विषय सर्वसामान्याना समजेलच असे नाही .इंधनाची दरवाढ हा अनेक अंगाचा विषय आहे . त्यातील काही अंगाची ओळख करून देण्याचा माझा हा छोटासा प्रयत्न आहे . जो तुम्हाला आवडला असेल , अशी आशा व्यक्त करून सध्यापुरते थांबतो , नमस्कार .
टिप्पण्या