5 वर्षानंतर .....

             आजपासून बरोबर 5 वर्षांपूर्वी अर्थात 2015च्या  सप्टेंबर महिन्यातील 3 तारखेची सकाळ अत्यंत वादळी ठरली होती ऊत्तर आफ्रिकेतून  युरोपात  येणाऱ्या निर्वासितांच्या एका बोटीला झालेल्या अपघातात प्राणास मुकलेल्या  सुमारे तीन वर्ष वय असणाऱ्या एका मुलाचे कलेवर समुद्रातून वाहत ग्रीसच्या किनाऱ्यावर आले होते त्या वर्षीचा तो सर्वात चर्चित मुद्दा ठरला होता .त्यावेळेस या प्रश्नाची अत्यंत व्यापक प्रमाणात चर्चा देखील झाली होती . काही कृती कार्यक्रम देखील त्यावेळी ठरला होता . दुर्दैवाने त्या वेळी ठरवलेल्या पैकी काहीच झाले नाही , याची साक्ष देणारी घटना दोन ते तीन दिवसापूर्वी ग्रीसमध्येच घडली . निर्वासितांच्या युरोपातील सर्वात  मोठ्या शिबिरामध्ये अर्थात मारिया बेटावरील शिबिरामध्ये लागलेल्या आगीमध्ये त्यांची अक्षरशः दणादण उडाली . आपल्या भारतीय वृत्तवाहिन्यांवर याविषयी या बातमीची दखल  घेण्यात आली नाही मात्र परदेशी  वृत्तवाहिन्यांनी याची यथोचित दखल घेतली . माझे आजचे लेखन या समस्येवर 

                मला तुमचे लक्ष वेधून घेयचे आहे , निर्वासितांच्या होणाऱ्या हाल अपेष्टांकडे , काही कारणाने एखाद्या देशात अस्थिरता निर्माण होते . आणि त्यामध्ये होरपळून निघते तेथील सर्वसामान्य जनता .यातून वाचण्यासाठी तेथील जनता दुसऱ्या देशात आश्रय घेते (किल्लारी  भूकंप या सारख्या काही नैसर्गिक संकटांचा अपवाद यास आहे . मात्र त्यांची संख्या खूपच कमी आहे . मुख्यतः कारण म्हणजे देशातील राजकीय अस्थिरता ) आणि सुरु होतो निर्वासितांचा प्रश्न . सध्या जगात एखाद्या देशात राजकीय नाट्य रंगल्यामुळे निर्वासितांचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा इतिहास असला तरी सध्याच्या बदलत्या हवमाना चा विचार करता देशात राजकीय स्थैर्य असले तरी लहरी हवामानाचा फटका  बसून स्थलांतराचा प्रश्न अधिक व्यापक बनणार आहे . आपल्या भारताच्या शेजारी असणाऱ्या लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता असणाऱ्या आणि  बहुसंख्य देश समुद्रसपाटीस असणाऱ्या , प्रचंड नद्यांचा देश असणाऱ्या  बांगलादेश सारख्या देशांना यामुळे प्रचंड फटका बसू शकतो . बदलत्या हवमानाचा वेग बघता आपणाकडे अत्यंत कमी कालावधी आहे . 

        युनाटेड नेशन्स सारख्या काही संघटना या बाबत सातत्याने लढत आहेत , मात्र त्याच्या लढण्यास काही मर्यादा आहेत, हे नाकारून चालणार नाही . उत्तर आफ्रिकेतून येणाऱ्या निर्वासितांबाबत कोणते धोरण अवलंबायचे याबाबत युरोपीय युनियनच्या सदस्य देशांकडे मतैक्य नसल्याने त्यांच्या प्रश्न चिघळला आहे , अशी बातमी मी स्वतः मारिया बेटावरील शिबिरामध्ये लागलेल्या आगीची बातमी चॅनेल न्यूज एशिया या वृत्तवाहिनीवर बघितली आहे . आपल्या मराठीत एक म्हण आहे घरोघरी मातीच्या चुली या म्हणीचा मतितार्थ लक्षात घेतल्यास ज्याप्रामणे युरोपीय युनियनने आफ्रिकी देशातील निवर्वासितांबाबत भूमिका घेतली त्याच प्रकारची भूमिका इतर निर्वासितांबाबत अन्य लोक घेऊ शकतात . जे आपल्या मानवजातीच्या  वसुधैव कुटुंबकम या धोरणाशी  पूर्णतः विसंगत आहे . ही विसंगती लवकरात लवकर दूर होवो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करून साध्यपुरते थांबतो , नमसकार