भारतीय रेल्वेच्या प्रगतीला ब्रेक ?

     

              सध्या भारतीय रेल्वे प्रगतीची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करत आहे हे आपण जाणतातच . मात्र या प्रगतीला खीळ तर बसणार नाही नाही ना ? अशी शंका यावी अशी बातमी नुकतीच समोर आली . तर मित्रानो , त्याचे असे झाले की ,  राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या सर्व सरकारी खर्चाचे लेखापरीक्षण (Audit ) करणाऱ्या  CAG या  आपल्या संविधानात नमूद केलेल्या संस्थेमार्फत आर्थिक वर्ष 2018-2019 साठी लेखापरीक्षण करताना रेल्वेबाबत अत्यंत प्रतिकूल अहवाल तयार करण्यात आला आहे . हा अहवाल दिनांक 2020 सप्टेंबर 23 रोजी संसदेसमोर मांडण्यात आला आहे . 

             या अहवालात काय आहे ? हे समजण्यासाठी आपणास एक  बाब माहिती असणे आवश्यक आहे . ती म्हणजे ऑपरेशन रेशो . एखाद्या संस्थेला 100 रुपये मिळवण्यासाठी किती रुपये खर्च करावे लागतात म्हणजेत्या संस्थेचा ऑपरेशन रेशो  जर 85 रुपये खर्च करावे लागले तर त्या संस्थेचा ऑपरेशन रेशो .85 , जर दुसऱ्या संस्थेला 90 रुपये खर्च करावे लागले तर संबंधित संस्थेचा ऑपरेशन रेशो  90 . जर एखाद्या संस्थेचा ऑपरेशन रेशो  100 पेक्षा जास्त असेल तर ती संस्था तोट्यात असते. सर्वसाधारण खासगी संस्थेचा  ऑपरेशन रेशो 60 ते 65 आणि सार्वजनिक उद्योगांचा ऑपरेशन रेशो जास्तीत जास्त 90 ते 92 असावा असा संकेत आहे 

              रेल्वे मार खाते ती इथेच . आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी रेल्वेचे उद्दिष्ट होते ऑपरेशन रेशो 92.8  ठेवण्याचे . मात्र रेल्वे ते उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयशी ठरली . रेल्वेचा त्या आर्थिक वर्षात  प्रत्यक्षत ऑपरेशन रेशो झाला 97.29.   तो देखील प्रत्यक्ष त्या आर्थिक वर्षात न मिळालेल्या , मात्र भविष्यात मिळणाऱ्या NTPC आणि CONCOR या सरकारी कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या  रक्कमेच्या मिळालेल्या रक्कमेत समावेश करून जर रेल्वेच्या मिळकतीतून या रक्कमा बाजूला काढल्या तर रेल्वेचा ऑपरेशन रेशो 100 च्या वरती जातो . केंद्र सरकारचे सध्याचे ऊर्जानिर्मितीचे  धोरण ऊर्जानिर्मितीसाठी कमीत कमी कोळस्याचा वापर करण्याचे आहे, ते बघता भविष्यात केंद्र सरकारची कोळस्याचे उत्तखन आणि विविध ऊर्जा प्रकल्पना कोळस्याचा पुरवठा व्हावा या उद्देश्याने स्थापन केलेल्या  NTPC कडून कमी मालवाहतूक होऊ शकते . सध्याच्या काळात NTPC हा भारतीय रेल्वेच्या मालवाहतुकीच्या कणा आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये अशी स्थिती आहे .

      या खेरीज रेल्वेकडून अपेक्षित असणारे उत्पन सरकारला मिळालेले नाही , आर्थिक वर्ष 2018-19  साठी मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात रेल्वेचे उत्पन्न 201090 कोटी   रुपये अपेक्षित धरले होते . कालांतराने त्यात सुधारणा करून ते 197214कोटी इतके रुपये करण्यात आले . मात्र त्या आर्थिक वर्षात रेल्वेचे  वास्तविक उत्पन  मात्र 190507 कोटी रुपये इतकेच होते . या खेरीज रेल्वेचे रेंगाळलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचा वेग सुद्धा कमी असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे . मित्रानो इंदोर (मध्यप्रदेश ) ते दाहोद (गुजरात ) या सारख्या  अनेक पप्रकल्पाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे . सन 2008 मध्ये सुरु केलेल्या या प्रकल्पाचे आजमितीस फक्त 40% पूर्ण झाले आहे .

     भारतीय रेल्वे खऱ्या अर्थाने भारतीय समाजजीवनाचा कणा आहे  . त्या बाबत अशी नकारत्मक बातमी पुढे येणे अयोग्य आहे भविष्यात रेल्वे प्रशासननकडून या प्रकारची अवस्था भारतीय रेल्वेची न होण्याबाबत योग्य ती पाऊले उचलली जातील अशी अशा व्यक्त करून सध्यापुरते थांबतो नमस्कार