असे बनले आपले संविधान (भाग 1 )
मित्रानो, आपले भारतीय संविधान जगातील एक उत्कुष्ट संविधान आहे . देशातील प्रशासन व्यवस्था कशी असेल ?याचा स्पष्ट उल्लेख असणारे आपले संविधान जगातील अश्या प्रकारचे एकमात्र संविधान म्हणून आपल्या संविधांकडे बघितले जाते . प्रशासन व्यवस्थेसारख्या अनेक गोष्टी आपल्या संविधानात अतिशय विस्तृतपणे सांगितल्या आहेत. आपल्या संविधानाचे हे एक वैशिष्ट्यच आहे . हे संविधान जरी अधिकृतपणे 1946 डिसॅबर 9 रोजी तयार होण्यास सुरवात होऊन 1949 नोव्हेंबर 26 रोजी तयार झालेले असले तरी आपल्या संविधानाची प्रक्रिया या दिवसांतच झाली असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल . सन 1773 च्या रेग्युलेटरी ऍक्ट पासून वेळोवेळी भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत विविध बदल करण्यात आले , ज्याचे प्रतिबिब आपणास आपल्या संविधानात दिसते .
आपल्या संविधानाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत1773,च्या रेगुलेटींग ऍक्ट बरोबर 1784च्या पिट्स ऍक्ट , 1813,चा चार्टड ऍक्ट 1833चा चार्टड ऍक्ट 1833च्या चार्टड ऍक्ट . 1853 च्या चार्टड ऍक्ट .तसेच 1861,चा इंडियन ऍडमिस्ट्रेटिव्ह ऍक्ट 1893,चा इंडियन ऍडमिस्ट्रेटिव्ह ऍक्ट 1909चा इंडियन ऍडमिस्ट्रेटिव्ह ऍक्ट (हा ऍक्ट मार्ले मिंटो ऍक्ट म्हणूनही ओळखला जातो ) 1919चा इंडियन ऍडमिस्ट्रेटिव्ह ऍक्ट(हा ऍक्ट मोटेक्सयु चेम्सफर्ड ऍक्ट म्हणून ओळखला जातो . याचा कायद्याचा निषेध करण्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी उजाडले पण सूर्य कुठे आहे ? हा अग्रलेख लिहला होता ) आणि 1935 चा इंडियन ऍडमिस्ट्रेटिव्ह ऍक्ट याचे खूप मोठे योगदान आहे . 
या कालावधीचे विभाजन आपण 1773 ते 1858 हा कंपनी सरकारच्या कालखंड आणि 1861 ते 1947 ऑगस्ट 15 हा ब्रिटिश शासनाचा प्रत्यक्ष कालावधी तसेच 1947 ऑगस्ट 15 ते 1950 जानेवारी 26 हा वसाहतीअंतर्गत स्वातंत्र्याचा कालावधी असे तीन काळात विभाजन करु शकतो . या सर्व काळात भारतीय प्रशासनात विविध बदल करून बघण्यात आले जसे की पहिल्यादा प्रांताच्या कायदेसुव्यस्थेसाठी गव्हर्नला काही अधिकार देणे आणि देशासाठी गव्हर्नर जनरला काही अधिकर देणे. मात्र यात योग्य तो समतोल ना साधता आल्याने प्रांताच्या गव्हर्नरचा प्रांतासाठी कायदे करण्याचा अधिकार काढून घेणे आणि पुढच्या वीस वर्षांनी तो अधिकार पुन्हा देणे आदी या प्रक्रियांची सविस्तर माहिती मी पुढच्या भागात देईल तो पर्यंत नमस्कार .
टिप्पण्या