असे बनले आपले संविधान (भाग 2)
मित्रांनो, जगातील उत्कृष्ट संविधानापैकी एक असणाऱ्या आपल्या भारताच्या संविधानाची निर्मितीची प्रक्रिया भारत पारतंत्र्यात गेला, त्या वेळेपासूनच झाली, हे आपण जाणतातच. त्यातील टप्पे कोणकोणते आहेत? , हे आपण या लेखमालेच्या पहिल्या भागात बघीतले .ज्यांना ते वाचायचे असतील त्यांनी या लेखाच्या खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.
तर मित्रांनो, 1756च्या बक्सार आणि 1765च्या प्लासीच्या युद्धाने इस्ट इंडीया कंपनीचा ताब्यात बंगाल चा महसुल गोळा करण्याचा अधिकार हाती आला.(बंगालमध्ये या घडामोडी घडत असताना 1758 मध्ये मराठी भाषिकांनी अटक जिंकले तर 1861मध्ये मराठी भाषिकांचा पानिपतावर दारुण पराभव झाला) आणि कंपनीच्या हातात व्यापाराबरोबरच बंगालच्या महसुलातून मिळणारा नफा आला. मात्र कंपनीच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे, आणि भष्ट्राचारी कर्मचारी वर्गामुळे एकेकाळी ब्रिटीश सरकारला प्रचंड कर देणाऱ्या या कंपनीला ब्रिटीश सरकारकडूनच कर्ज घेण्याची वेळ आली, आणि कंपनीच्या योग्य व्यवस्थापनाची गरज ब्रिटिश सरकारला भासू लागली, आणि त्यातून जन्म झाला 1773 च्या रेग्यूलेटींग अँक्टचा . या रेग्युलेटिंग अँक्टनुसार बंगालच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल हा दर्जा देण्यात आला. आणि तो संपुर्ण देशाचा प्रमुख बनला , जो कंपनीच्या कोर्ट आँफ मेंबरला जवाबदार होता. त्याला भारताचे प्रशासन चालवण्यात मदत करण्यासाठी 4 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली.या सदस्यांचे बहुमत (किमान 2) असल्याशिवाय गर्व्हनर जनरला कायदा करता येणार नव्हता.
1773 च्या आधी स्वतंत्रपणे कंपनीच्या कोर्ट आँफ मेंबरला जवाबदार असणारे बाँम्बे आणि मद्रास येथील गर्व्हनर जनरल आता कलकत्ता येथील गर्व्हनरला जवाबदार होते. ते स्थानिक पातळीवर कायदे बनवत. त्यांना देखील 4सदस्य मदतीला असत.त्यांचे बहुमत आवश्यक असे . या अँक्टद्वारे बंगालमधील संपुर्ण सत्ता कंपनीच्या ताब्यात आली. या अँक्टद्वारे कलकत्यात सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. या रेग्यूलेटींग अँक्टद्वारे पुर्वी असलेला कंपनीचा भारत आणि सभोवतालचा प्रदेशात व्यापार करण्याचा एकाधिकार पुढे 20 वर्षासाठी वाढवण्यात आला.
1773 च्या रेग्यूलेटिंग अँक्ट मध्ये असणारे हे कमकुवत धागे तोडण्यासाठी 1784 मध्ये एक अँक्ट तयार केला गेला , तो म्हणजे पिक्टस् अँक्ट (1784 च्या आधी एक वर्ष म्हणजेच 1783 मध्ये पुण्यात नारायण पेशव्याचा खून झाला. पुढचा इतिहास माहिती आहेच) त्यावेळच्या युनाटेड किग्डमच्या पंतप्रधानाच्या नावावरुन यास पिक्टस अँट म्हणतात . या पिक्टस अँटमधील तरतूदी या होत्या. 
या अँक्टद्वारे पहिल्यांदा इस्ट इंडीया कंपनीचा प्रदेश युनाटेड किंग्डमचा अंकीत प्रदेश असेल हा उल्लेख करण्यात आला. गर्व्हनर जनरल आणि प्रांताच्या गर्व्हनरल जनरलला मदत करणाऱ्या काँन्सीलमधील सदस्य 4 ऐवजी 3 करण्यात आली.आणि दोघांनाही नकाराधिकार (व्हेटो) देण्यात आला . ज्यामुळे गर्व्हनर जनरल आणि प्रांताच्या गर्व्हनर ला कोणताही कायदा करण्यासाठी एका सदस्याची मान्यता असली तरी चालू शकत असे . या कायदान्वये कंपनीचे व्यापारी सबंध बघण्यासाठी कोर्ट आँफ डायरेक्टर तर कंपनीचे अन्य कामकाज बघण्यासाठी बोर्ड आँफ डायरेक्टर या 6 सदस्यीय मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
यांतरचा टप्पा म्हणजे 1793ची चार्टर होय.चार्टर म्हणजे कोणत्याही सार्वभौम सत्तेने एखाद्याला आपल्या सत्तेचा वापर करत एखाद्याला विशिष्ट कार्य करण्यासाठी दिलेली लेखी परवानगी होय. कंपनी सरकारच्या काळात 1793,1813,1833,1853 या चार्टर देण्यात आल्या आहेत.
1793 च्या चार्टरमध्ये पुढील तरतूदी होत्या .
या चार्टरद्वारे कंपनीला भारत आणि सभोवतालाच्या प्रदेशात व्यापार करण्याचा एकाधिकार अजून 20 वर्षे वाढवण्यात आल्या . गर्व्हनर जनरलच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली . कंपनीच्या बोर्ड आँफ डायरेक्टरने भारताबाबत घेतलेल्या अर्थव्यवस्था, न्यायालय, कायदाव्यवस्था सोडून अन्य क्षेत्रात घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला गर्व्हनर जनरल लागू करण्यासाठी थांबवू शकत होता. या 1793 च्या चार्टरनुसार कंपनीच्या कर्मचारी आणि गर्व्हनर जनरल, प्रांताचे गर्व्हनर यांचे पगार भारताच्या संचित निधीतून करण्याचे ठरले. जे 1919 पर्यत चालू होते.
तर 1813च्या चार्टरमध्ये या तरतूदी होत्या.
1813 च्या चार्टरनुसार कंपनीचे व्यापारामार्फत येणारे उत्पन आणि महसुली उत्पनाच्या बाबी वेगळ्या बाबी वेगळ्या करण्यात आल्या . 1793 ते 1813 दरम्यान इग्लंडमध्ये झालेले औद्यौगिकीकरण आणि फ्रान्समध्ये नेपोलियनच्या उदयामुळे त्याने इग्लंडवर लादलेले निर्बंध याचा परीपाक म्हणून इग्लंडमधील अन्य व्यापारांना भारतात व्यापार करता यावा, म्हणून 1600 डिसेंबर 31 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या आणि भारत आणि सभोवतालच्या प्रदेशात व्यापार करण्यासाठी स्थापन झालेल्या इस्ट इंडिया या कंपनीच्या सुमारे सव्वा दोनशे वर्षाच्या एकाधिकारशाहीला चहाचा व्यापार आणि चीन पुरते सिमीत करण्यात आले. (या घटना घडताना 1818 मध्ये पेशवाई संपली) मात्र कंपनीला व्यापार करण्यासाठी अजून वीस वर्षाचा कालावधी देण्यात आला .त्यानंतर आला ती 1833 ची चार्टर . 1883 च्या चार्टरमध्ये या तरतूदी होत्या. यामध्ये कंपनीकडून सर्व प्रकारचे एकाधिकार काढुन घेण्यात आले. कंपनीने व्यवसाय बंद करुन देश चालवण्याकडे लक्ष द्यावे असे ठरले. बंगालच्या गर्व्हनर जनरल पदाचे नामकरण गर्व्हनरल जनरल आँफ इंडिया असे करण्यात आले. प्रांतावरच्या गर्व्हनरला असणारा प्रांतस्तरावर कायदे करण्याचा अधिकार काढण्यात आला .सर्व प्रकारचे कायदे आता केंद्रीय पातळीवरुन असतील असे ठरवले गेले. ज्याला ब्रिटीश संसदेची मान्यता असणे आवश्यक होते. (त्यामुळे या आधीच्या निर्णयाला रेग्युलेशन तर या नंतरच्या निर्णयाला अँक्ट म्हणतात) तसेच गर्व्हनर जनरलच्या मदतीला असणारे तीन सदस्याचे एक्झ्युकेटिव्ह काँन्सील पुन्हा 4 सदस्याचे करण्यात आले. या 4 सदस्यांपैकी ऊक सदस्य कायद्याचे ज्ञान असणारा असेल,असे बंधन घालण्यात आहे. नंतरचा बदल 20 वर्षांनी म्हणजेच 1853मध्ये केला 
तर 1853 च्या चार्टरमध्ये या तरतूदी होत्या.
तर 1853 च्या चार्टरमध्ये या तरतूदी होत्या.
या चार्टरमध्ये पहिल्यांदा भारतीय नागरी सेवा परीक्षेची तरतूद करण्यात आली .यापुर्वी प्रशासकीय आणि विधीमंडळाची जवाबदारी गर्व्हनर जनरल आणि त्याचाबरोबर काम करणाऱ्या एक्झ्युकेटिव्ह मंडळाचीच असे . मात्र यावेळी ते स्वतंत्र्य करण्यात आले. गर्व्हनर जनरल आणि एक्झ्यूकेटिव्ह मंडळ यांच्याकडे प्रशासकीय कामकाज सोपवण्यात आले. आणि विधीमंडळासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश आणि इतर एक न्यायाधीश तसेच त्यावेळी असणाऱ्या 4 प्रांतातून प्रत्येकी एक जण असे 4 जणांचे विधीमंडळ स्थापन करण्यात आले. या चार्टरसाठी या आधीच्या चार्टरप्रमाणे कालमर्यादा नव्हती.
1853 च्या तरतूदी बघता कंपनीचे अधिकार प्रचंड कमी करुन कंपनीकडून सत्ता ब्रिटीश सरकारकडे जाण्याची औपचारिकताच राहिली होती .जी 1857 च्या उठावाने पुर्ण झाली आणि कंपनीकडून सत्ता ब्रिटीश सरकारकडे आली, त्यानंतर घडणाऱ्या घडामोडी मी पुढच्या भागात सांगेल, तो पर्यत नमस्कार.
पहिल्या भागाची लिंक
टिप्पण्या