असे बनले संविधान (भाग 3)
मित्रांनो, आपले भारतीय संविधान जगातील काही मोठ्या संविधानापैकी एक आहे, अमेरीका देशाचे संविधान (देशाचे संविधान त्यातील राज्यांचे नव्हे) फक्त 7 कलमे आहेत .तर भारतीय संविधानात 395 कलमे आहेत. या संविधान निर्मितीची प्रक्रीया कसी कसी विकसीत झाली ? यामध्ये कोणते टप्पे होते ? याची 1857पर्यतची प्रक्रिया आपण या आधीच्या 2 भागांमध्ये बघीतली, ज्यांना ते वाचायचे असेल अस्यांसाठी त्या भागाच्या लिंक या लेखाच्या खाली देण्यात आल्या आहेत.असो .
तर 1857 साली भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्य लढ्यात भारतीय अपयशी ठरले असले तरी भारतीयांचा असंतोषाची जाणीव ब्रिटीश शासनास झाली, आणि तो दूर करण्यासाठी 1857 आँगस्ट महिन्यात ब्रिटिश संसदेने भारतीयांनासाठी काही गोष्टी समंत केल्या, ज्या 1857 नोव्हेंबर मध्ये जाहिर केल्या , त्यास क्विन अर्थात राणीचा जाहिरनामा म्हणतात. ज्यानुसार पुढील गोष्टी अमंलात आल्या . कंपनीकडून सत्ता पुर्णपणे ब्रिटीश सरकारकडे हस्तांतरीत करण्यात आली . भारतीयांविषयक कामकाजासाठी ब्रिटीश मंत्री मंडळात सेक्रेटरी आँफ स्टेटची (मराठीत भारतमंत्री)या पदाची निर्मिती करण्यात आली. जो लंडनमध्ये बसून भारताचा कारभार बघणार होता. तर त्याचा भारतातील प्रतिनिधी म्हणून व्हाईसराँय या पदाची निर्मिती करण्यात आली .तर कंपनीचे बोर्ड आँफ कोर्ट आणि बोर्ड आँफ डायरेक्टर ही पदे रद्द करण्यात आली.
या नंतरच्या प्रत्येक सुधारणेमध्ये भारतात विधीमंडळाच्या निर्मितीसाठी कार्य करण्यात आले,त्या पुढीलप्रमाणे. .1858 नंतर पहिल्यांदा सुधारणा केल्यानंतर 1861 च्या सुधारणा भारतात अमंलात आणल्या गेल्या , ज्यानुसार पुर्वी गर्व्हनर जनरलच्या मदतीसाठी असणाऱ्या एकझ्यूकेटिव्ह मंडळात 4 सदस्य होते त्या ऐवजी व्हाईसराँयच्या एक्झ्युकेटिव्ह मंडळात पाच सदस्य नियुक्त करण्यात आले. या पाच जणांना 5 वेगवेगळ्या विभागाची जवाबदारी देण्यात आली. एकप्रकारे भारतातील मंत्रीमंडळ पद्धतेची सुरवात झाली.ज्यामध्ये होम, फायनान्स, मिलीटरी, ;लौ , रेव्हेन्यू आदी विभाग होते .ज्यात 1874 मध्ये एक विभाग अजून जोडण्यात आला , तो म्हणजे पब्लिक वर्क .या कायदान्वये व्हाँइसराँयला आपत्तकालीन परिस्थीतीत अन्य कोणाचीही मान्यता न घेता सहा महिने लागू होईल असा करण्याचा अधिकार मिळाला, जो अधिकार आता राष्ट्रपती वापरतात. केंद्रीय विधिमंडळात प्रांताचे सदस्य घेणे या वेळी रद्द करण्यात आले . त्याऐवजी व्हाईसराय च्या मदतीला ऑफिसिअल मेंबर आणि नोन ऑफिसिअल मेंबर यांचे एक मंडळ स्थापन करण्यात आले त्यामध्ये ऑफिसिअल मध्ये बिटिश सैन्यात विविध प्रकारे सेवा दिलेले लोक होते . या लोकांना एकझुकेटीव्ह मंडळातील लोकांना प्रश्न विचारायचा अधिकार नव्हता . नोन ऑफिसिअल मेंबमध्ये भारतीय असू शकत होते . या ऑफिसिअल मेंबर आणि नोन ऑफिसिअल मेंबरयांच्या मंडळात किमान सहा ते जास्तीत जास्त बारा सदस्यं असे . 183 3मध्ये बंद केलेली प्रांत रचना परंत सुरु करण्यात आली
1861 नंतर 1892 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. या 1892च्या सुधारणांना 1883 साली निर्माण झालेल्या इंडियन नँशनल क्राँंग्रेस च्या निर्मीतीची पार्श्वभुमी होती या कायदान्वये ऍडिशनल मेंबरची संख्या वाढवण्यात आल्या . त्याची संख्या कमीत कमी दहा तर जास्तीत जास्त सोळा असेल असे ठरवण्यात आले . या ऍडिशनल मेंबर मध्ये पुन्हा एकदा प्रांताकडून सद्यस्यं नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली . या ऍडिशनल मेंबरला एकझुटेटिव्ह मंडळाला प्रश्न विचारण्याची मुभा देण्यात अली तसेच या द्वारे प्रांतस्तरावर निवडणुका सुरु झाल्या
1892 नंतर च्या सुधारणा 1909 ला झाल्या. या सुधारणांवर मुस्लिम लीगचा प्रभाव होता .ज्यामुळे भारतात पहिल्यांदा स्वतंत्र मतदार संघाची मुर्तमेठ रोवली गेली, ज्याचे पर्यवसन पुढे भारताच्या फाळणीत झाले. या सुधारण्यांच्यावेळी सेक्रेकरी आँफ स्टेट मार्ले तर व्हाईसराँय मिंटो असल्याने या सुधारणांना मार्ले मिंटो रिफाँम्स देखील म्हणतात.1909 च्या कायद्यानुसार व्हाँइसराँयच्या एक्झ्युकेटिव्ह काँन्सीलमध्ये 1भारतीय सदस्य घेण्याचे बंधन आले. या आधीच्या एक्झ्युकेटिव्ह काँन्सीलमध्ये सर्व सदस्य युकेतील नागरीक असत ..1909 च्या कायद्यानुसार ऍडिशनला कॅन्सिल्स मध्ये किमान सोळा तर जास्तीत जास्त साठ असेल तसेच त्यांची त्यांची निवड अप्रत्यक्षरित्या निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून आलेले असत
1909 नंतर सुधारणा झाल्या त्या 1919 रोजी . त्यावेळी माँटेक्स्यु हा सेक्रेटरी आँफ स्टेट आणि चेम्सफर्ड हा व्हाँइसराँय असल्याने यास माँटेक्स्यु चेम्सफर्ड म्हणतात या बदलांना पहिल्या महायुद्ध तसेच लखनऊ कराराची पाश्वभुमी होती या बदलांमध्ये प्रियंबल चा समावेश होता . ज्यामध्ये भारतीयांना जवाबदारी पूर्ण प्रशासन देण्याचा दावा करण्यात आला होता . या बदलानुसार सेक्रटरी ऑफ स्टेट चा पगार भारताच्या संचित निधीतून कडेने बंद केले तसेच हाय कमिशनर ऑफ इंडिया ची निर्मिती केली गेली . या कायद्यानुसार व्हाइसरायच्या मदतीला सणाऱ्या एकझुकेटीव्ह मंडळात तीन सदस्यांची नेमणूक कार्याचे ठरवले गेले या कायद्यान्वये पहिल्यांदा केंद्रीय सभागृहाचे सदन करण्यात आले .तसेच प्रांत आणि केंद्राच्या अधिकाराचे दोघांमध्ये विभाजन करण्यात आले .तसेच प्रांतात निर्यय घेण्यासाठी दोन शक्तिकेंद्रे निर्माण करण्यात आली
या नंतर सुधारणा झाल्यात त्या सन 1935 मध्ये ब्रिटिशांकडून झालेल्या या सर्वात मोठ्या सुधारणा होत्या . यात सांगितलेल्या अनेक गोष्टी आताच्या संविधानात देखील आहेत . यानुसार प्रातांची विधिमंडळ दोन सदनी करण्यात आली तसेच निर्णयाचेविकेंदीकरण होण्यासाठी केंद्रात निरयन घेणारे दोन शक्तिकेंद्र निर्माण करण्यात अली तर प्रांतातून हि गोष्ट नष्ट करण्यात आली .
त्या नंतर ब्रिटिशांकडून दसरे महायुद्ध आणि भारतीयांच्या असंतोष चा विचार करता क्रिप्स मिशन व्हेवेल प्लॅन आणि कॅबिनेट मिशन हे उपाय योजले गेले त्यातील व्हेवेल प्लॅन आणि क्रिप्स मिशन याद्वारे संविधानाच्या निर्मितीबाबत किंवा भारताच्या प्रशासनात फार्स बदल झाले नाहीत . मात्र कॅबिनेट मिशन द्वारे आपल्या भारताची घटना समिती अस्तित्वात आली त्यांनी प्रत्येक गोष्टीवर सविस्तर चर्चा करून आपले संविधान स्वीकारले . त्यावेळी घटना समितीत झालेली सर्व चर्चा www.rajyasabha.nic.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . अधिक माहितीसाठी तुम्ही ती पाहू शकतात . घटनाकर्त्यानी संविधानात माध्यमांना स्वातंत्र्य द्यावे की माध्यमे वापरणाऱ्या लोकांचे स्वातंत्र्य म्हणजेच माध्यमांचे स्वातंत्र्य मानावे ? , कोणकोणते मूलभूत अधिकार असावेत अशासारख्या अनेक गोष्टीबाबत सखोल चर्चा झालेल्या आहेत . त्या चार चर्चेतूनच आपले संविधान तयार झालेले आहेत . त्या संविधानाला 26 नोव्हेंबर च्या संविधान दिनानिमित्य वंदन करून सध्यापुरते थांबतो , नमस्कार
दुसऱ्या भागाची लिंक
पहिल्या भागाची लिंक
टिप्पण्या