भारत नेपाळ सबंध एक अवलोकन

सध्या भारताच्या शेजारील देशांबरोबर भारताच्या विविध करार अथवा मैत्री वाढवण्याचा अथवा काही प्रमाणात तणाव वाढवण्याचा घटना घडताय  त्यापैकी बांगलादेश , भूतान ,म्यानमार . मालदीव , श्रीलंका या देशांबरोबरच्या घडामोडी मी आपणास या आधीच सांगितल्या आहेत . ज्यांना त्या वाचायाच्या असतील त्यांच्यासाठी त्या लेखाच्या लिंक या लेखाच्या खाली देत आहे . त्याठिकाणी जाऊन आपण त्या वाचू शकतात . या वेळेस मी बोलणार आहे . नेपाळविषयी
नेपाळ आपल्या भारताच्या शेजारील निसर्गाची उधळण असणारा देश आपल्या भारताच्या उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम या राज्यांना सीमा लागून असणारा देश . आपल्या बौलिवूड मधील एके काळची आघाडीची नायिका कोईराला हीच देश म्हणजे नेपाळ . हिंदू धर्मियांची भारतानंतर सर्वाधिक वस्ती असणारा देश म्हणजे नेपाळ . भगवान शंकराचे जागृत देवस्थान असणारे पशुपतिनाथाचे मंदिर ज्या देशाच्या राजधानीत आहे तो देश म्हणजे नेपाळ . भूतान सारखेच ज्या देशातील लोक भारतीय प्रशासन सेवेत येऊ शकतात तो देश म्हणजे नेपाळ. ज्या देशातील लोकांचे भारतीय लोकांशी रोटी बेटीचे व्यवहार आहेत अशा देश म्हणजे नेपाळ . रोटी भेटीचे अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे नेपाळचे राजघराणे .  .2001  जून 4  रोजी भावी राजाचे लग्न कोणाशी करायचे ? यावरून राजवाड्यात राजपरिवारात घडलेल्या हत्याकांडात बळी पडलेली त्यावेळची राणी ग्वाल्हेरच्या  राज घराण्यातील होती . या नेपाळबाबत नुकत्याच  3 घडामोडी घडल्या त्या   घडामोडींपैकी एक घडामोड सकारत्मक होती , तर उरलेल्या  2 घडामोडीना नाकारत्मक छटा होती   पहिले सकरात्मक गोष्ट बघूया .

तर 2020 ऑक्टोबर 15 रोजी नेपाळचे पंतप्रधन के पी ओली शर्मा यांनी मंत्रिमंडळात बदल करताना नेपाळच्या केंद्र सरकारमधील  उपप्रधान जे या सरकारमध्ये सरंक्षण मंत्री देखील होते . आणि सातत्याने भारतविरोधी वक्तव्ये करत होती . असे काहिस्या चीनच्या बाजूचे मंत्री ईश्वर पोखरेल  यांचा कडून सर्व कारभार  काढला आहे .  आता ईश्वर पोखरेल हे नेपाळच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात बिन खात्याचे मंत्री असतील. त्यांच्याकडील कारभार पंतप्रधान बघणार आहेत   नेपाळच्या मंत्रिमंडळातील चीनचा सूर बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल , तसेच नेपाळ आणि भारत यातील गेल्या काही दिवसात दुरावलेले संबंध पूर्वपदावर येण्यास मदत होईल  अशा विश्वास या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहे

याच वर्षी मी महिन्यात भारताने कैलास मानसरोवर यात्रेला जाणाऱ्या भाविकांना सोईचे व्हावे म्हणून लिपूलेख भागात रस्ता बांधल्यावर नेपाळकडून काही वक्तव्ये प्रसिद्ध केली गेली त्यावेळी या मागे चीनचा हात आहे ,असे विधानआपल्या भारताचे लष्करप्रमुख जनरल एम एम नरवणे यांनी केले त्यावेळी त्यांनी या विधानामुळे भारतीय लष्करातील गोरख रेजिमेंटचे मन दुखावले आहे , हे आणि या प्रकारची अनेक भारताविरोधी विधाने केली होती आपल्या भारताचे लष्करप्रमुख जनरल एम एम नरवणे हे येत्या 3 नोव्हेंबर रोजी नेपाळच्या दौऱ्यावर गेले होते .त्याला देखील यांचा विरोध होता त्यांचा मते भारत आणि नेपाळयांच्यातील सीमा प्रश्न सुटणे अत्यावश्यक आहे . त्याशिवाय भारताशी चर्चा करायला नको   त्या दृष्टीने बघितल्यास याचे महत्व लक्षात येते . ईश्वर पोखरेल यांचे भारताबरोबर नेपाळच्या लष्कराचे प्रमुख पूर्णचंद थापा यांच्याबरोबर देखील वाद होते भारताबरोबर असणाऱ्या वादावर नेपाळच्या लष्कराचे प्रमुख पूर्णचंद थापा यांनी वक्तव्ये करावी यासाठी दबाव आणला होता . करोना काळात त्यांच्यावर मोठी जवाबदारी देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी ती योग्य हाताळली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे . त्याच प्रमाणे त्यांच्यावर भष्ट्राचारचे देखील आरोप करण्यात आले आहे . कअर्थ रोना काळात काही वैद्यकीय उपकरणे घेण्यासाठी खर्च करताना देखील लष्करासाठी पैसा वळवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला हा देखील त्यांच्या वर आरोप करण्यात येत आहे त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू जरी दिला नसला तरी त्यांचे ,महत्व कमी करणे याला देखील भारताच्या दृष्टीने महत्व आहे .त्यामुळे या बदलांना खूप मोठा अर्थ आहे . यात शंकाच नाही
आता नकारत्मक बाजू बघूया
भारत नेपाळ सीमा ही एक खुली सीमा असली तरी, त्यामध्ये उत्तराखंड राज्याला लागून असणाऱ्या भारत नेपाळ सीमेवरील सुमारे 400चौरस किलोमीटर क्षेत्राबाबत दोन्ही देशात मतभेत आहे . गेल्या दीड एक  वर्षांपासून  हे मतभेद अधिक तीव्र स्वरूप धारण करत आहे . आणि या वादाला पार्श्वभूमी आहे ती ब्रिटिश भारत आणि नेपाळ या दरम्यान झालेला करार . या करारान्वये भारत , नेपाळ आणि चीन या तीन देशाच्या सीमारेषा ज्या भागात एकत्र येतात , त्या भागात उगम पावणाऱ्या काली नदीच्या ( या नदीला इतर नावानी सुद्धा ओळखतात . मात्र आधिक प्रचलित नाव काली नदी हे आहे ) डाव्या तीरापर्यंत नेपाळची हद्द तर उजव्या तीरापासून भारताची हद्द असे मान्य करण्यात आले आहे . जे दोन्ही देशांना मान्य आहे . वादाचा मुद्दा हा आहे की काली नदी म्हणून कोणता प्रवाह मानायचा ? नेपाळ त्या प्रदेशातील लिपू लेक नावाच्या तळ्यापासून सुरु होणाऱ्या प्रवाहाला काली नदी मानतो , तर भारताची भूमिका त्या प्रवाहापासून नेपाळच्या हद्दीतील एका प्रवाहाला काली नदी म्हणून ओळखण्यात यावे अशी आहे .
आपल्या भारताच्या शेजारी असणाऱ्या नेपाळ बरोबर आपला सीमावाद सुरु झाला आहे . आणि या वादाला कारणीभूत ठरला आहे एक नकाशा .2019 ऑगस्ट 5 ला जम्मू काश्मीर आणि लडाख वेगळे केल्यावर त्यांची सीमा ठरवणारा नकाशा भारताने 2 नोव्हेंबर 2019 ला प्रसिद्ध केला, आणि हाच नकाशा भारताच्या आणि नेपाळच्या बाबतीत वादाचा विषयआहे . नेपाळच्या हद्दीतील कालापाणी भारताने स्वतःच्या क्षेत्रात दाखवले आहे, अशा आरोप नेपाळने 2019  नोव्हेंबर 6 2019 मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे . त्याला  भारताने कडाडून विरोध केला . भारताच्या सीमाविषयक नकाश्यात काहीच बदल करण्यात आलेला नाही . फक्त काश्मीर चा नकाशा बदलल्याने त्याचाच नकाशा बदलला आहे  . जेव्हा भारतात कोणतेही नवीन राज्य , जिल्हा निर्माण होतॊ त्यावेळी भारताच्या सरकारतर्फे दरवेळी नकाशा प्रकाशित करण्यात येतो , त्याचचा भाग म्हणून सदर नकाशा प्रकाशित करण्यात आल्याचा दावा भारताने केला आहे  .

भारताच्या सीमा ज्या ठिकाणी चीन आणि नेपाळ या दोन देशांनी लागतात. त्या ठिकाणी आहे कलापानी . भारताच्या मते सादर क्षेत्र भारताच्या उत्तराखंड राज्यातील पिठोरागढ या जिल्ह्यात येते . तर नेपाळच्या मते सदर क्षेत्र नेपाळच्या दारचुला जिल्यात येते . भारतस्वताच्या दाव्याचा  समर्थनासाठी ब्रिटिश भारताच्या वेळी सन 1816 वेळी ब्रिटिश आणि नेपाळ यांच्यात झालेल्या कराराचा हवाला देण्यात आला आहे . ज्यामध्ये नेपाळची पश्चिम सीमा हि काली नदी पर्यंत असेल ( या काली नदीला महाकाली असेही म्हणतात ) असे नमूद करण्यात आले आहे मात्र कालानदी आणि तिच्या उपनद्या कोणत्या मानायचा याबाबत  दोन्ही देशात असहमती आहे . सध्याचे वादाचे ठिकाण नेपाळ ज्या नदीला कालानदी मानतो त्याच्या पश्चिमेला आहे . त्यामुळे नेपाळच्या मते ते नेपाळच्या हद्दीत येते अशा नेपाळच्या दावा आहे .
भारताच्या दृष्टीने कालापाणी हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे . या ठिकाणापासून चीनची सीमा हाकेचा अंतरावर आहे . त्यामुळे चीनची घूसखोरी रोखण्यासाठी सदर क्षेत्र भारताच्या ताब्यात असणे आवश्यक आहे . सन १९६२ मध्ये चीनने आपल्यावर आक्रमण केल्यापासून भारताची एक चौकी या ठिकाणी आहे .
काश्मीर पुनर्गठित झाल्यावर तसेच दादरा नगर हवेली आणि दमन दीव या दोन  केंद्रशासित प्रदेशांचे एकत्रीकरण केल्यावर भारत सरकारने आपल्या भारताचा नकाशा प्रकाशित केला होता . या दोन्ही वेळेस नेपाळच्या हद्दीतील प्रदेश भारताने आपल्या हद्दीत दाखवला आहे , अशा आरोप नेपाळच्या परराष्ट्र खात्याने केला . जो अर्थातच भारताने फेटाळला . .
आता दुसरा विवाद बघूया हा विवाद एका रस्त्यामुळे निर्माण झाला आहे .

कैलास मानसरोवर यात्रेला जाणाऱ्या भाविकांना सोईस्कर व्हावे . यासाठी भारताच्या सीमा सुरक्षा दलाने उत्तराखंडमध्ये एक रस्ता तयार केला . हा रस्ता नेपाळच्या हद्दीतील असून हे नेपाळच्या सार्वभौमित्वावर भारताने केलेले आक्रमण आहे . अशी भूमिका त्यावेळी नेपाळने घेतली .होती नेपाळच्या संसदेत याचे तीव्र पडसाद उमटले . नेपाळाच्या सर्वसामान्य जनतेने करोनाच्या काळात देखील रस्त्यावर उतरून याचा निषेध केला . सध्या नेपाळमध्ये चीन धार्जिणी भूमिका घेणाऱ्या पक्षाचे सरकार आहे . त्या सरकारने या प्रश्नाबाबत भारताला धारेवर धरू अशी ग्वाही संसदेत दिली आहे
याशिवाय नेपाळ मध्ये उगम पावून भारतात येणाऱ्या काही नद्यांच्या वरती  धरणे कुठे आणि किती मोठी बांधायची ? तसेच या नदीच्या पाण्याचे दोन देशात संयोजन कसे करायचे ? यावरून भारत आणि नेपाळ यामध्ये काही मतभेत आहेत . मात्र असे काही विवाद वगळता भारत आणि नेपाळ यातील संबंध मैत्रीचेच आहेत
काही भारतात मोठ्या संख्येनं नेपाळी नागरिक वास्तव्यास आहेत . नेपाळच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारापैकी मोठ्या प्रमाणात व्यापार भारताशी होतो . भारतीय लष्करात नेपाळी रेजिमेंट आहे भारतीय प्रशासकीय सेवेत देखील ते सहभागी होऊ षाक्ततात त्यामुळे भारत नेपाळ संबंध सुरळीत राहणे अत्यावश्यक आहे ते राहण्यासाठी दोन्ही सरकारे आवश्यक ती पाऊले उचलतील, अशी अशा व्यक्त करून सध्यापुरते थांबतो , नमस्कार .