एक देश एक निवडणूका ! एक अप्रकाशित बाजू

                         

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील केवाडिया येथे राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या परिषदेत बोलताना  एक राष्ट्र एक निवडणूक हे देशात राबवणे आवश्यक असल्याचे सांगितल्याने एक राष्ट्र एक निवडणूक या संकल्पनेवर पुन्हा एकदा  विचारमंथन सुरु आहे . मी टीव्हीवर या संदर्भात ज्या बातम्या बघितल्या त्यामध्ये  ही संकल्पना स्पष्ट करताना माध्यमांकडून निवडणुका राबवण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रणेवर ज्यात प्रामुख्याने शिक्षकवर्ग आदींचा समावेश होतो , त्यांच्यावर येणाऱ्या ताणाबाबत तसेच निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या प्रशासनिक  खर्चाबाबत फक्त भाष्य केले आहे .  जे या प्रश्नाची फक्त एकच बाजू दशर्वते . प्रत्येक प्रश्नाला दोन बाजू असतात ,   त्यातील दुसऱ्या बाजूचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी लेखनप्रपंच ही  संकल्पना राबवताना येणाऱ्या अडचणींमध्ये . घटनेमुळे येणाऱ्या अडचणी आणि राबवण्यात येणाऱ्या यंत्रणेमुळे येणाऱ्या अडचणी अश्या दोन प्रकारे आपण विभागणी करू शकतो . प्रथमतः घटनेमुळे येणाऱ्या अडचणीबाबत बघूया . 

ही  संकल्पना राबवायची असल्यास राज्यांच्या संदर्भात असणाऱ्या अनेक कलमामध्ये आपणाला दुरुस्ती करावी लागेल . त्यासाठी अनेक  महत्त्वाच्या कलमांमध्ये दुरुस्ती करावयाची असल्याने   निव्वळ संसदेतील   बहुमत आवश्यक ठरणार नाही . तर आपणास दोन तृतीयांश विधानसभा सभेचीसुद्धा स्वीकृती लागेल . त्यासाठी बराच कालावधी द्यावा लागेल . जर या दोन तृतीयांश विधानसभेपैकी कोणत्याही विधानसभेने त्यात काही बदल केले तर, पुन्हा नवीन प्रस्तावाला बदल मान्यता घ्यावी लागेल .

        आपल्या कडे ईव्हीएम यंत्रामार्फत निवडणूका घेतल्या जातात . सध्या भिन्नभिन्न वेळी निवडणूका घेत असल्याने एकच इव्हीएम यंत्र वारंवार वापरता येते . एकत्रच निवडणूका घेत असल्यास किती ईव्हीएम मशीन
लागतील, आणि एकदा वापरल्यावर परत पाच वर्षांनीच त्याचे काम, येवढी यंत्रे सांभाळयाची ती कशी ? आणि आपल्याकडील एका ईव्हीएम मशीनमध्ये एका वेळी फक्त सोळा नावे अंतर्भुत करता येतात . देशातील पक्षांची आणि अपक्षांची यादी बघता यावर कात्री लावल्याशिवाय एका इव्हिएम वर सर्व नावे येणे अशक्यच, म्हणजे लोकशाहीच्या तत्वावरच घाला घालावा लागणार .

तसेच आपल्याकडे अनेकदा भावनेच्या भरात एकाच पक्षाला मतदान केले जाते . 1984 साली आपण याचा अनुभव घेतला आहे . जर भविष्यात अशी स्थिती निर्माण झाल्यास याचा गैरफायदा राजकीय पक्षांकडून घेतला जाण्याचा धोका नाकारता येत नाही

.                  एक देश एक निवडणूक हि संकल्पना या  आधी  विविध सरकारी आयोगाने मांडली आहे . भारताच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देखील संसदेची आणि राज्य विधानसभेची निवडणूक एकत्र घेण्याची तयारी दाखवली आहे त्यामुळे ही संकल्पना विचारता घेण्यासारखी आहे .

             1967  पर्यंत आपल्या भारतात संसदेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणूक एकत्रच होत असे , मग आता घेयला काय हरकत आहे ? असा मुद्दा याच्या संदर्भात घेतला जातो , त्यानं माझे सांगणे आहे की , त्या वेळची लोकसंख्या हि अत्यंत कमी होती . तसेच त्यावेळी लोकसभेतून खासदार देखील कमी निवडले जात . (आताची खासदारांची संख्या हि 1971 च्या लोकसंख्येवर 1979 साली ठरवण्यात आली आहे . ) जी वाढवावी अशी मागणी  सध्या  काही जण करताय . त्याचा विचार करता ही गोस्ट खूप चांगली आहे असे वाटत असले तरी अमलात अणे अवघड आहे हे नक्की . याविषयी खूप काही बोलता येऊ शकते , मात्र तुटर्स इतकेच ,नमस्कार .