शेतकरी आंदोलनाचा वेदनादायी इतिहास

नुकतीच 28 नोव्हेंबर रोजी महात्मा फुले रोजी पुण्यतिथी झाली, त्या निमित्ताने महात्मा फुले यांचे साहित्य वाचत असताना, या महात्म्याचे थोरपण नव्याने समजले. महात्मा फुले यांनी फक्त आपल्या समाजातील उतरडीत तळाला असणाऱ्या समाजालाच जागृत केले असे नाही, त्यांनी आपल्या समाजातील पिचल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांचे दुःख देखील सुशिक्षित समाजासमोर मांडले . त्यांनी केवळ प्रश्च मांडले नाहीत, तर त्यावर उपाय देखील सांगितले ज्यावर त्यांचा शेतकऱ्याचा आसूड आणि ब्राम्हणांचे कसब या पुस्तकात सविस्तर चर्चा केली आहे. मात्र त्यावेळच्या जूलमी ब्रिटीश सत्तेने आणि त्याचीच काँपी म्हणावी , अस्या स्वतंत्र्य भारतातील सरकारने या उपयाकडे सोइस्कर दुर्लक्ष केल्याने काय झाले ? हे आपण आता टिव्हीवर बघतो आहेच.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशात लागू केलेल्या तीन कृषीविषयक कायद्यामुळे सगळा देश पेटला आहे .विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन या  आंदोलनाला समर्थन मिळत आहे. कँनडा, युनाटेड किग्डम या देशातील  संसदेच्या  अनेक सदस्यांनी आणि कँनडाच्या पंतप्रधानांनी याबाबत आपली भुमिका सार्वजनिकपणे जाहिर केली आहेच. तसेच अनेक साहित्यिक, खेळाडू यांनी त्यांना मिळालेले पुरस्कार केंद्र सरकारला परत केले आहे. केंद्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा न करताच , हा कायदा पुर्णपणे मागे घ्यावा, अशी आंदोलकांची भुमिका आहे .याबाबत गेल्या पंधरा दिवसात सामन्यतः.आंदोलकांशी काहीही चर्चा न करणाऱ्या केंद्र सरकारने हा लेख लिहीत असण्यापर्यत चर्चेचा पाच फेऱ्या केल्या आहेत, ज्या कोणत्याही प्रकारचा निर्णय न झाल्याने अयशस्वी ठरल्या आहेत.

 भारताला, विशेषतः महाराष्ट्राला शेतीविषयक आंदोलने नविन नाहीत.समस्त भारताचा विचार करता स्वातंत्र्यपुर्व काळात आसाम आणि बिहारमधील शेतकऱ्यांची आंदोलने सुप्रसिद्ध आहेत. त्या त्या वेळी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध आसामच्या चहा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आणि  बिहारच्या नीळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारविरुद्ध आंदोलने केलीच होती.

काही वर्षापुर्वी पिकाला योग्य भाव मिळत नाही, यामुळे उद्गिवन होवून मध्यप्रदेशातील मंदसौर या गुजरातला लागून असलेल्या जिल्ह्यात प्रचंड आंदोलन झाले होते. ज्याला हिंसक वळण लागून काही शेतकऱ्यांना आपल्या प्राणाचे मोल द्यावे लागले होते.तसेच खाजगी आणि सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाले होते.

महाराष्ट्राचा विचार केला असता.

स्वातंत्र्यपुर्व काळात शेतकऱ्यांनी आपली जमिन विकासकामासाठी जावू नये, म्हणून  थोर स्वातंत्र्यसैनिक महादेव बापट यांची नेर्तुत्वाखाली पुणे जिल्ह्यातील मुळशी सत्याग्रह तर जगप्रसिद्धच आहे. याच्या विराट स्वरुपामुळे महादेव बापट यांना सेनापती ही पदवी मिळाली. त्यानंतर ते सेनापती बापट ही पदवी मिळाली.

.भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आंदोलनाचा विचार करायचा झाल्यास 1979 रोजी नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालूक्यात झालेले शरद जोशी यांच्या नेर्तृत्वाखाली झालेले आंदोलन तर देश विदेशात सुद्धा गाजले.पुढची कित्येक वर्ष या आंदोलनाची धग टिकून होती.त्यावेळी मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर कित्येक किलोमीटरच्या रांगा लागल्या होत्या. तसेच मुंबई भुसावळ रेल्वे मार्गावरील निफाड शहराच्या जवळ असणारे खेरवाडी हे रेल्वेस्टेशन जाळण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव देताना कोणकोणत्या गोष्टींचा विचार करायला हवा? याबाबत अत्यंत सुक्ष्म पातळीवरचा विचार त्या आंदोलनात करण्यात आला होता. शेतकऱ्यांना एकाचवेळी मात्र प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कराव्या लागणाऱ्या टँक्टर , आदी स़ाधनांचा खर्च एखाद्या वर्षातील उत्पादनात कश्या प्रकारे करण्यात यावा. देशातील भौगोलिक विविधता लक्षात घेवून सर्वमान्य ह़ोईल, असी एकसमान आधारभूत किंमत कशी काढता येईल? आदी बाबींचा सलोख विचार करुन हे आंदोलन करण्यात आले होते. ज्यामुळे मर्यादीत स्वरूपात का होईना शेतकऱ्यां फायदा झाला, .

त्यानंतर चे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचे आंदोलन कोल्हापूर , सांगली सातारा या उस आणि दूधाचे भरघोष उत्पन घेणाऱ्या भागात झाले. ज्यातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उदयास आली, ज्याचे नेर्तृत्व राजू शेट्टी  आणि सदाशिव खोत यांनी केले.  मात्र कालांतराने या आंदोलनात फुट पडली.

मात्र या आंदोलनाने शेतकऱ्यांना दूधाचा योग्य भाव मिळण्यास सुरवात झाली. सन 2016 च्या सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांमार्फत त्यांना दुधासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा, म्हणून आंदोलने केली. 

गेल्याच वर्षी शेतकऱ्यांनी नाशिकहुन मुंबईला शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चाची तर गिनीज बुक वर्ल्ड रेकाँर्ड येथे नोंद झाली. मात्र इतकी आंदोलने होवून देखील शेतकऱ्यांची स्थिती जैसे थेच आहे. कांद्याला आणि इतर पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमत मिळावी, यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते.

यापुर्वी अनेकदा राजकीय पक्षांमार्फत शेतकऱ्यांचा प्रश्नांबाबत आपल्या स्वार्थासाठी आंदोलने करण्यात आली आहेत. मात्र या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न जैसे थे च आहेत.

            आज देखील मराठीतील प्रख्यात कवी इंद्रजीत भालेराव यांच्या "शेतकरी हे सहावे तत्व आहे", आणि "गावाकड चल माझ्या दोस्ता" या दोन कवीतेत सांगितल्याप्रमाणे शेतकऱ्याने पिकवले नाही, तर आपले धान्याचे हाल होणार हे माहिती असून देखील शेती उत्पादनाचे भाव शेतकरी न ठरवता, इतर लोकांंनी ठरवणे. नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांंना मदत न करणे. शेतकऱ्याचा त्रासाकडे दुर्लक्ष करणे.

त्यांना मुलभूत सोइसुविधा न पुरवणे आदी गोष्टी चालूच आहे. मकरंद अनासपुरे यांनी अभिनय केलेला "गोष्ट छोटी डोंगराएव्हढी , अमिर खान यांनी अभिनय केलेला पिपली लाइव्ह.असो अस्यांसारख्या असंख्य चित्रपटातून शेतकऱ्यांचा समस्या मांडलेल्या आहेतच.आता गरज आहे. ती प्रत्यक्ष कृतीची . तरच या आंदोलनातून काहीतरी साध्य होईल. अन्यथा ही आंदोलने होतच राहतील. मात्र शेतकऱ्यांची स्थिती जैसे थे राहिल. जे  कदापी योग्य ठरणार नाही.