आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021
अर्थसंकल्पीय अधिवेशात मांडला जाणारा अर्थसंकल्पाएव्हढाच महत्तवाचा मात्र काहीसा दुर्लक्षीला जाणारा भाग म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल. जो अर्थसंकल्पाचा एक दिवस आधी संसदेसमोर मांडला जातो. यावर्षी तो शुक्रवार 29 जानेवारी रोजी मांडला गेला. हा अहवाल मागच्या वर्षाची अर्थव्यवस्थेबाबत भाष्य करत असल्याने हा मागच्या वर्षाचा असतो. तर अर्थसंकल्प पुढील वर्षाचे प्रतिनिधित्व करतो . शुक्रवारी मांडला गेलेला आर्थिक पाहणी अहवाल आर्थिक वर्ष 2020 -21 साठी होता तर सोमवारी मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी असेल
या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये अर्थव्यवस्थेचा गेल्या आर्थिक वर्षातील प्रवाश्याचा आढावा घेतलेला असतो. ज्यामध्ये मागील वर्षी आर्थिक वाढीचा वेग किती होता,पुढील वर्षी तो किती असण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थेसमोरची आव्हाने काय आहेत. अर्थव्यवस्थेचा जमेच्या बाजू काय आहेत. याविषयी माहिती असते. हा अहवाल गेल्या काही वर्षापासून 2 भागात विभागला असतो. याचा पहिला भाग हा जास्त महत्तवाचा मानला जातो. ज्यामध्ये विविध स्वरुपाची विश्लेषणात्मक माहिती असते अर्थव्यवस्थेचे समग्र चित्र यातून स्पष्ट होते. तर दुसऱ्या भागात सांख्यिकी स्वरुपाची माहिती जसे आकडेवारी , तक्ते आदींचा समावेश असतो. हा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थ मंत्रालयाचा Economic Affairs या विभागामार्फत तयार केला जातो.
आता बघूया सन 2020-21च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात काय आहे ते?
ढोबळळ पणे बघायचे झाल्यास आर्थिक सर्व्हेक्षणात गेल्या वर्षीचा जिडीपीचा आर्थिक दर उणे 7.7असेल असे सांगण्यात आले आहे. तर पुढील वर्षासाठी तो रीयल जिडीपीसाठी +11तर नाँमिनल जिडीपीसाठी +15 असेल असे सांगितले आहे.(रीयल जिडिपी नाँमिनल जिडीपी या संकल्पना मी या आधी स्पष्ट केल्या आहेत. ज्यांना त्या वाचायचा असतील त्यांचासाठी त्या लेखाची लिंक या लेखाच्या खाली पोस्ट करतो आहे) मित्रांनो, गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2019-20 मध्ये समजा भारताचा जिडीपी 100 रुपये असेल तर चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी तो 92 रुपये असेल तर पुढील आर्थिक वर्षासाठी 92 रुपयांपेक्षा 15% अधिक असेल असा त्याचा अर्थ आहे. तसेच आयात निर्यात यातील फरक अर्थात करंट अकाउंट डेफिशिट गेल्या 17 वर्षात प्रथमच हा दोन टक्के सकारात्मक असल्याचे सांगितले आहे.
या आर्थिक पाहणी अहवालात दहा प्रकरणे असून त्याचा थोडक्यात गोषवारा पुढील प्रमाणे आहे.
पहिल्या प्रकरणात भारतातील करोना संसर्गाचा काळात घेतलेल्या निर्णयांचा कोणत्या प्रकारे फायदा झाला. हे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये जर लाँकडाउन लावले नसते, तर फार फायदा झाला नसता, उलट मृत्यूसंख्या वाढल्यास त्याचा तोटाच झाला असता हा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
दुसऱ्या प्रकरणात सरकारने घेतलेल्या कर्जामुळे अर्थव्यवस्थेचा कसा फायदा होतो, हे सांगून सरकारने अधिकाधीक कर्जे घ्यावीत असा सल्ला सरकारला देण्यात आला आहे. तसेच सरकारने कधी कर्जे घ्यावीत, कधी अधिक खर्च करावा हे देखील त्यांनी सांगितले आहे.
तिसऱ्या प्रकरणात अर्थव्यवस्थेचे मुल्यमापन करणाऱ्या जागतीक संस्था भारताचे मुल्यमापन योग्य प्रकारे करत नसल्याचे सांगितले आहे.
चौथ्या प्रकरणात गरीबी निर्मुलनासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी अर्थव्यवस्था वाढीवर प्रयत्न करायला हवेत. अर्थव्यवस्था वाढल्यावर आपोआप गरीबी कमी होईल,या मुद्द्याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.
पाचव्या प्रकरणात सरकारने आरोग्यावर सध्या करत असलेल्या जिडिपीच्या 1.1ते 1.2% टक्याऐवजी 2.5% टक्के खर्च करावा असा सल्ला देण्यात आला आहे. सरकारने आरोग्यावर अधिक खर्च केल्यास लोकांचा आरोग्यावरील खर्च कमी होईल, आणि तो पैसा लोक इतर गोष्टीसाठी वापरतील परीणामी अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल असे सांगितले आहे. या अहवालात लोक आरोग्यावर स्वतःचा उत्पनाच्या 65% खर्च करतात जे अन्य देशांच्या तूलनेत जास्त आहे. सरकारने तो खर्च उत्पनाचा35% आणण्यासाठी कार्य करावे असे सांगितले आहे.
सहाव्या प्रकरणात अर्थव्यवस्था हातळणाऱ्या यंत्रणेमध्ये सुधारणा करणाऱ्याबाबत भाष्य केले आहे.
सातव्या प्रकरणात 2007-08 मधल्या मंदीत आपण जे निर्णय घेतले त्याची अमंलबजावणी जास्तीत जास्त 2011पर्यत करणे अपेक्षीत असताना आपल्याकडून त्याची अमंलबजावणी2015 ,2016 पर्यत झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परीणामाची चर्चा करण्यात आली आहे.
आठव्या प्रकरणात खाजगी क्षेत्राची रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यावर सरकारने भर द्यावा असे सांगितले आहे. चीन सारख्या देशांच्या तूलनेत भारतात सरकारची या क्षेत्रातील गुंतवणूक खुपच जास्त आणि खाजगी क्षेत्राचा वाटा कमी आहे,असे सांगितले आहे.
नवव्या प्रकरणात आयुष्यमान भारत सारख्या योजनांमुळे काय फरक पडलाय . याची तर दहाव्या प्रकरणात देशातील नागरीकांना मुलभुत सोयी सुविधा पुर्वी कस्या प्रकारे मिळत असे आता कस्या प्रकारे मिळत आहे याची माहिती देण्यात आली आहे.
आर्थिक पाहणी अहवाल हा खुप महत्त्वाचा ,आणि सखोल अध्ययनाचा विषय आहे. त्याची तोंड ओळख करून देण्याचा माझा प्रयत्न होता , तो आपणास आवडला असेल.असे मानून.सध्यापुरते थांबतो,नमस्कार.
(या लेखासाठी स्टडी आय क्यु इणि दृष्टी आयएएस या युपिएसीचे आँनलाईन मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांची मदत घेण्यात आली आहे)
जिडीपी विषयी माहिती देणाऱ्या लेखाची लिंक
टिप्पण्या