पुन्हा पोलादी पडद्यात !
आपल्या हिंदी चित्रपटश्रुष्टीत एक नावाजलेले गाणे आहे " ओजी मेरे पिया गये हे रंगून , किया हे वहा से टेलिफोन ,की याद तूम्हारी आती हे! " मात्र या पुढे किमान एक वर्ष आपणास असे म्हणता येईल का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आणि याला कारणीभूत आहे. काल सोमवारी अर्थात 1 फेब्रुवारी रोजी झालेला सत्ताबदल.
1 फेब्रुवारी रोजी तेथील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला पदच्युत करुन तेथील लष्कराने पुन्हा एकदा सत्ता हस्तगत केली आहे.नोव्हेंबर2020 मध्ये झालेल्या निवडणूकीत प्रचंड प्रमाणात गैरव्यवहार झालेले आहेत. आणि आम्ही ते मान्य करणार नाही. आम्ही निवडणूक आयोगाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी सत्तेत येत आहोत .असा लष्कराचा दावा आहे. नोव्हेंबरच्या निवडणूकीत म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या अँग स्यँन स्युकी यांच्या नँशनल लीग फाँर डेमोक्रसी (जो एन एल डी नावाने प्रसिद्ध आहे) या पक्षाला सर्वाधिक म्हणजे 83% जागा मिळाल्या होत्या. मात्र निवडणूकीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत लष्करातर्फे 2008 साली तयार केलेल्या संविधानाच्या 417या कलमाचा आधार घेत तिथे एक वर्षासाठी आणीबाणी जाहिर केली आहे. तेथील सर्व लोकशाहीवादी नेत्यांना घरातच नजरकैद केली आहे. चँनेल न्युज एशिया या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या बातमीनूसार तेथील संवादाची साधने तोडली आहे. म्यानमारचे जे नागरीक देशाबाहेर होते. त्यांना अक्षरशः वाऱ्यावर सोडल्यासारखी परीस्थिती आहे, त्यामुळे असे नागरीक हवालदिल झाले आहेत. विविध ठिकाणी देशाच्या एँबसीला सातत्याने प्रश्न विचारत आहे. मात्र तेथून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे नागरीकांचे म्हणणे असल्याचे चँनेल न्युज एशियाचा बातमीत सांगण्यात आले आहे. म्यानमारच्या वायव्य दिशेला असलेल्या राखान प्रांतातील रोहिंंग्या मुस्लिमांच्या प्रश्नावर सबंधितांच्या बरोबर चर्चेवर याचा काहीही परीणाम होणार नसल्याचे लष्कराने जाहिर केल्याचे या बातमीत पुढे सांगितले आहे 
भारतानंतर एकावर्षाने स्वातंत्र्य झालेल्या म्यानमारला लष्करी राजवटीचा काळा कालखंडाचा मोठा इतिहास आहे. 1948 मध्ये स्वतंत्र झालेल्या या देशात 1964 साली लष्करी उठाव झाला तेव्हापासून 2000 पर्यत हा देश लष्कराचा तावदीतच होता .2000पासून तिथे लोकशाहीवादी सत्तेची पहाट उगवण्यास सुरवात झाली. 2008 मध्ये देशात नविन संविधान लागू करुन देशात पुर्णपणे लोकशाही येणार असल्याचे दाखवण्यात आले होते. त्याला आता हरताळ फासला गेला आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या बरोबर लंडनमध्ये एकत्र शिकलेले आणि पंडीत नेहरुंबरोबर वैयक्तिक स्तरावरची घनिष्ठ मैत्री असणारे म्यानमारचे राष्ट्रपिता अँग स्यँन यांची मुलगी स्यु की (ज्या अँग स्यँन स्यु की या नावाने प्रसिद्ध आहेत. )यांंना सुद्धा नजरकैदेत ठेवले आहे. {म्यानमारमध्ये पहिले आडनाव त्यानंतर मधले नाव आणि सर्वात शेवटी पहिले नाव या प्रकारे नाव सांगण्याची पद्धत आहे } म्यानमारच्या संविधानानूसार ज्या व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांनी दुसऱ्या देशाचे नागरीकत्व घेतले आहे. त्या व्यक्ती राष्ट्राध्यक्ष होवू शकत नाही. अँग स्यँं स्युकी यांच्या मुलाने अमेरीकेचे नागरीकत्व घेतल्याने त्या अपात्र ठरल्या. काही लोकांच्या मते लष्कराने संविधानात सदर तरतूद जाणीवपुर्वक स्यु की यांना डोळ्यासमोर ठेवून केली आहे. ज्यामुळे लोकशाही चळवळ कमकुवत होईल. आणि लष्कराला हस्तक्षेप करता येईल. सध्या देखील तेच घडले आहे, असे आपण म्हणू शकतो
हा उठाव होवून जेमतेम दोन दिवस होत आहे. त्यामुळे भारताच्या इशान्य भागातील विकासासाठी भारताचे म्यानमार बरोबर सुरु असणारे प्रकल्प आहे त्याच गतीने चालतील की त्यात बदल होतील या बाबत सध्या काही बोलणे धाडसाचे ठरेल.
म्यानमार मधील घडामोडी वेळोवेळी तूम्हाला मी सांगेलच. तूर्तास इतकेच. नमस्कार.
टिप्पण्या