बातम्यांमधील चीन (भाग 3)
चीन, आपल्या भारताबरोबर जी77, BRICS, सयुंक्त राष्ट्रे, शांघाय काँपरेशन आँरगानयझेशन, आसीयान +4, आशियाई डेव्हलपमेंट बँक, जागतीक व्यापार संघटना, जागतिक बँक, जागतिक नाणेनिधी आदी विविध संघटनांमध्ये भारताबरोबर काम करणारा देश . ज्या देशातील खाद्य पदार्थ आहेत असे सांगून आपल्याकडे विविध नेपाळी, इशान्य भारतातील नागरीक आपल्याला सुप, आणि शेवयांचे, भाताचे विविध प्रकार खाउ घालत असतात .तो देश म्हणजे चीन
सध्याचा जागतिक राजकारणाचा विचार करता सध्या हा देश विविध कारणाने चर्चेत आला आहे. गेल्या आठवड्यात चीन -इराण करार, तैवानने चीनबाबत केलेली घोषणा, आणि पासपोर्टच्या मुद्यावरुन युनाटेड किंग्डम तसेच चीन यामध्ये ताणल्या गेलेल्या मुद्यांवरुन चर्चेत आला होता.
आता हे मुद्दे विस्ताराने बघूया
प्रथमतः चीन इराण करार .
तर मित्रांनो, गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या मात्र दोन्ही पक्षांकडून ज्या बाबत अधिकृत घोषणा होत नसलेल्या चीन इराण कराराबाबत चीनने आपले मौन सोडले आहे. चीनने इराण बरोबर 25 वर्षासाठीचा मैत्री करार केल्याचे जाहिर केले आहे. या करारान्वये चीन इराणमध्ये विविध पायाभूत सोयी सवलती उभारण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये रेल्वे मार्गात सुधारणा, रस्त्यांचा दर्जात सुधारणा काही बंदराची निर्मिती या प्रकारची कामे अपेक्षीत आहे. या विकासकामांमुळे इराण मध्य आशियाचा मार्फत युरोपशी जोडला जाणार आहे. इराण मध्य आशियासी जोडला गेल्यामुळे सध्याचा सुवेझ् कँनालसारखा प्रश्न भविष्यात उद्भवल्यास पर्यायी मार्ग उपलब्ध असेल..या अंतर्गत पाकिस्तानच्या एका वर्षाचा लष्करी खर्चाएव्हढी रक्कम चीन 25 वर्षासाठी खर्च करणार आहे. एका अंदाजानूसार चीन पाकिस्तान इकाँनाँमिक्स काँरीडरपेक्षा (CPEC)या ठिकाणी अधिक खर्च करण्यात येणार आहे. ज्याचा उत्तरादखल चीन पुढील 25 वर्षे इराणकडून सहा ते सात टक्के कमी दराने इंधन खरेदी करणार आहे.या करारात पुढे अफगाणिस्तानचा समावेश होण्याची तसेच या करारामुळे तसेच सध्या एक निरीक्षक म्हणून शांघाय काँपरेशन आँरगानझेशन मध्ये सहभागी असणाऱ्या इराणचा पुर्ण सदस्य म्हणून समावेश होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहे.
आता बघूया दुसरी घडामोड
तर हाँगकाँगच्या चीन धर्जिण्या विधीमंडळाने जे हाँगकाँगचे नागरीक 1997 जूलै 7 पुर्वी जन्मलेले आहेत, त्यांना देण्यात येणारा ब्रिटीश टेरेटरी ओव्हरसीस टेरेटरी पासपोर्ट रद्द समजण्यात यावा असे 14 देशांना कळवले आहे. हा लेख लिहीत असण्यापर्यत या देशांनी याबाबत काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. हाँगकाँनच्या विधीमंडळात एकुण 70 सदस्य आहेत . त्यातील 29 सदस्य लोकशाही महत्तवाची आहे, हे मानणाऱ्या पिपल्स डेमोक्रेसी पक्षाचे सदस्य आहेत .सात अपक्ष आहेत.तर उर्वरीत चीनच्या कम्युनिष्ट पक्षाचे सदस्य आहेत . लोकशाही प्रमुख मानणारे सदस्य गेल्या वर्षीचा आंदोलनानंतर विधीमंडळातून काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षासी सबंधित 41सदस्य आहेत. त्या विधीमंडळाने हा निर्णय दिलेला आहे.1898 साली हाँगकाँगचा ताबा 99 वर्षांकरीता युनाटेड किंग्डमकडे आला.ज्याची मुदत 1997साली संपली.त्यानंतर चीनला हाँगकाँगचे हस्तांतरण करताना हाँगकाँगचे मिनी संविधान पुढील 50 वर्षे अमंलात राहिल, असे वचन घातले( यालाच वन नेशन टु सिस्टीम म्हणतात)या संविधाना अंतर्गत 1987 पासून हाँगकाँगच्या रहिवास्यांना ब्रिटीश ओव्हरसिस टेरेटरी पासपोर्ट या कलमाखाली पासपोर्ट देण्यास सुरवात केली. मागील वर्षी हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीसाठी आंदोलन सुरु झाल्यावर युनाटेड किंग्डमने या पासपोर्टधारकांना विशेष सवलती देण्यात येतील असे जाहिर केले होते. जर हे आंदोलन थांबले नसल्यास या सवलती देण्यात येतील असे त्यावेळी युनाटेड किंग्डम ने जाहिर केले होते. हे आंदोलन न थांबल्याने युनाटेड किंग्डमने या देशाने या सवलती या पासपोर्ट धारकांना मिळतील असे जाहिर केल्यावर हाँगकाँगच्या विधीमंडळाने हा पासपोर्ट वैध नसल्याचे जाहिर केले आहे. यावर हाँगकाँगच्या विधीमंडळाला असा निर्णय घेण्याचा मुळात अधिकार नसल्याचे युनाटेड किग्डमने जाहिर केले आहे.
आता बघूया तिसरी घडामोड
तर तैवान (अधिकृत नाव रिपब्लिक आँफ चायना {ROC}आहे. 1971पर्यत सयुंक्त राष्ट्रात चीनचे प्रतिनिधीत्व हाच देश करत होता. )च्या केंद्रीय विधीमंडळात एक संरक्षण विषेयक अहवाल सादर करण्यात आल्या आहेत .हा अहवाल दर चार वर्षांनी तैवानच्या संरक्षण खात्यामार्फत तेथील केंद्रीय विधीमंडळात जाहिर करण्यात आला आहे. या अहवालात तैवानला मुख्यभुमीवरील चीन (ज्याचे अधिकृत नाव पिपल्स रिपब्लिकन आँफ चायना{PRC} असे आहे आपण चीन म्हणतो तो हाच चीन आहे) पासून धोका आहे. या चीन पासून सरंक्षण मिळण्यासाठी आपण आपली क्षेपणास्त्रे अधिक चांगली केली पाहिजे तसेच 2018 साली लष्करी प्रशिक्षण ऐच्छिक करण्याचा घेतलेल्या निर्णया बाबत पुनर्विचार करावा. तसेच गेल्या 8 वर्षात लष्कर सोडलेल्या व्यक्तींना पुन्हा एकदा लष्करी प्रशिक्षण द्यावे असे नमुद करण्यात आले आहे. सध्या चीनबरोबर तैवानची अवस्था शांतताही नाही, आणि पुर्ण युद्धसुद्धा नाही,असी आहे. (इंग्रजीत याला ग्रे साइड वाँर अशी संज्ञा आहे) त्यामुळे तैवानची दमछाक झाल्यावर चीनबरोबर पुर्ण युद्ध होवू शकते,असेही या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.
मित्रांनो, आपले चीनबरोबर युद्ध होवून58 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. या काळात जागतिक समीकरणे पुर्णतः.बदलली आहेत. येत्या काळात देखील बदलतील. त्याविषयी मी वेळोवेळी सांगेलच तूर्तास इतकेच .नमस्कार
टिप्पण्या