नव्या राष्ट्राचा प्रसवकळा !
सध्या आपल्या भारतात कोरोना रुग्णाच्या वाढत्या संख्येने अत्यंत तणावाची स्थिती असताना, आपल्या भारतापासून साता समुद्रपार असणाऱ्या युनाटेड किंग्डम या देशात एक वेगळीच चर्चा रंगली आहे. (युनाटेड किंग्डम या देशाला आपल्याकडे बोली भाषेत इंग्लड म्हणतात) त्या देशातील एक भाग स्काँटलंड याला स्वतंत्र सार्वोभौम देश म्हणून मान्यता देण्यासाठी सार्वमत घ्यावे का ? या चर्चेने तेथील जनमत पुर्णतः ढवळून निघत आहे.
स्काँटलंड या भागासाठी झालेल्या संसदीय निवडणूकीत ( विधानसभेच्या नव्हे संसदेच्या) स्काँटलंडच्या संसदेत स्काँटलंड नँशनालिस्ट पार्टी (SNP)ने बहुमतापेक्षा 6 जागा कमी मिळवल्या आहेत. मात्र सर्वाधिक जागा मिळवल्या आहेत {युनाटेड किंग्डम मध्ये बहुपक्षीय लोकशाही आहे. मात्र काँझरेटिव्ह पार्टी (मराठीत हुजूर पक्ष) आणि लेबर पार्टी (मराठीत मजूर पक्ष ) हे दोन पक्ष एकुण संसदेत 97% पेक्षा थोडी जास्त मते मिळवत असल्याने आपला तिथे हे दोनच पक्ष असल्याचा समज होतो. मात्र तिथे लिबरल डेमोक्रेटीक (LD),ग्रीन पार्टी (GNP) असे पक्ष देखील आहेत} स्काँटलंड नँशनलिस्ट पार्टीचे निवडणूकीतील आश्वासनच आम्ही आमच्या पाच वर्षाचा कार्यकाळात स्काँटलंड स्वतंत्र्य होण्यासाठी सार्वमत घेवू हे होते. हा लेख लिहीत असेपर्यत अन्य तीन प्रतिनिधींची मदत घेतली असल्याने स्काँटलंड नँशनालिस्ट पार्टीने तिथे सरकार स्थापन करणे जवळपास निश्चितच झाले आहे.
तसी बघायला गेलो तर ही मागणी तसी जूनी. या आधी 2014 साली याच मागणीसाठी तिथे सार्वमत झाले होते. त्यावेळेस तिथे युनाटेड किंग्डम मध्येच राहण्याचा बाजून 53.3तर विरुद्ध बाजूने 46.7% मते पडली होती. युनाटेड किंग्डममध्ये ऐताहासिक मानावे इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजेच 83% लोकांनी यावेळी मताधिकार वापरला होता. मात्र त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच 2016 मध्ये झालेल्या ब्रेक्झीटविषयीच्या मतदानात स्काँटलंड या भागात इयूतच राहण्याचा बाजूने 62 % मते मिळाली होती. मात्र सर्व देशाचा विचार करता स्काँटलंडची लोकसंख्या खुपच कमी म्हणजे 50 ते60 लाख असल्याने साडे पाच कोटी लोकसंख्या असलेल्या इंग्लंडने बाजी मारली आणि युनाटेड किंग्डम हा देश इयूतून बाहेर पडला . त्यामुळे पुन्हा एकदा या मागणीने उचल खाल्ली.
या देशाचे पंतप्रधानांनी एका ठिकाणी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सात वर्षात पुन्हा सार्वमत होणे अशक्य असल्याचे आणि यासाठी किमान.एका पिढीचा कालावधी देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. 2014 च्या आधी ही मागणी 1979 साली करण्यात आली होती. ज्यानुसार स्काँटलंडसाठी 1998साली स्वतंत्र संसदेची निर्मिती करण्यात आली . याचा हवाला देत 2055 च्या आधी सार्वमत घेता येणार नसल्याचे सांगितले आहे.
आपल्या भारतावर याचा अप्रत्यक्ष परीणाम होणार आहे. भारताचा परदेशी चालणाऱ्या व्यापारात सर्वाधिक वाटा इयूचा आहे. तसेच अनेक भारतीय कंपनीची कार्यालये युनाटेड किंग्डम मध्ये आहेत. हा निर्णय या दोन्ही घटकांवर परीणाम करणारा ठरेल. या घटकांवर परीणाम होवून त्याचा अप्रत्यक्ष परीणाम भारतावर होइल.
अर्थात मुळात स्काँटलंड स्वतंत्र्य देश होतो का ? हाच मुळात प्रश्न आहे. स्काँटलंड निर्मितीची दाट शक्यता झाल्याने मी त्याविषयीची माहिती देण्यासाठी हा लेख लिहला , जो तूम्हाला आवडला असेल, असे मानून सध्यापुरते थांबतो, नमस्कार
टिप्पण्या