अशांत लक्षव्दीप !
लक्षव्दीप भारताच्या पश्चिमेला लक्षव्दीप असणारा. केंद्रशासित प्रदेश . इतरवेळी फारशा बातम्यात न येणारा, स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्या चातृर्यामुळे पाकिस्तानच्या नौदलापेक्षा पंधरा मिनिटे आधी आपले नौदल पोहोचल्यामुळे भारताकडे आलेला मुस्लिम बांधवांची वस्ती अधिक असलेला प्रवाळ या प्राण्यांमुळे तयार झालेला बेटांचा समूह म्हणजे लक्षव्दीप ( अंदमान निकोबार बेटे ही हिमालयाची उपशाखा असणाऱ्या एरोकॉन या पर्वतरांगेतील शिखरे आहेत ) { भारताच्या स्वतंत्रप्राप्तीच्या वेळी लक्षव्दीपकडे सुरवातीला भारत किंवा पाकिस्तान दोघांचे लक्ष नव्हते मात्र कालांतराने सरदार पटेलांचे याकडे लक्ष घेल्याने त्यांनी नौदल पाठवले जे पाकिस्तानच्या नौदलापेक्षा पंधरा मिनिटे आधी पोहोचले भारताच्या झेंडा बघून पाकिस्तानी नौदल परत गेले आणि भारताच्या नकाश्यात या बेटांचा समावेश झाला .} ज्यांची स्वातंत्रप्राप्तीवेळी संख्या 36 होती . मात्र नुकतेच समुद्रामुळे खनन झाल्यामुळे एक बेट पाण्याखाली गेल्यामुळे आजमितीस त्यांची संख्या 35 आहे . अशा एकुण जमिनीचे क्षेत्रफळाच्या विचार करता 32 चौरस किलोमीटर आहे अशी केरळापासून 200 ते 400 जमिनीवरील किलोमीटर इतक्या भागात असणारी बेटे म्हणजे लक्षव्दीप .
तर अशी लक्षव्दीपबेटे नुकतीच चर्चेत आली आहेत त्याला कारणीभूत आहे या लक्षव्दीप बेटांच्या प्रशासकाने आणलेल्या दोन विधेयकांना स्थानिक जनतेचा असणारा विरोध .सर्वसाधारपणे भारतीय प्रशासन सेवेच्या एका भाग असणाऱ्या केंद्रशाससीत प्रदेश शासन सेवेतील अधिकारी केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक असतात [ याला दिल्ली आणि पद्दुचेरी या दोन केंद्रशासित प्रदेशाचा अपवाद आहे ] मात्र आजमितीस लक्षव्दीप तसेच दादरा नगरहवेली आणि दमन दीव या दोन केंद्रशासित प्रदेशासाठी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना राज्य गृहमंत्री असणारे प्रफुल पटेल हे प्रशासक आहेत .त्यांनी लक्षव्दीपचा मालदीवच्या धर्तीवर पर्यटन वाढण्यास साह्य करणारा विकास करण्याच्या हेतूने दोन विधीयके आणली आहेत . एक विधीयकाची अंमलबाजवणी सुरु झाली असून दुसरे प्रस्तावित आहे .
ज्या विधेयकाची अमलबजावणी सुरु आहे ते म्हणजे भारतभरात गुंडा या नावाने प्रसिद्ध असणारे प्रिव्हेंशन ऑफ अँटी सोशल ऍक्टिव्हीटी रेगुलेशकुन ऍक्ट हा कायदा . मुळातच भारतातील सर्वात कमी गुन्हेगारी दर असणाऱ्या लक्षव्दीपमध्ये आवश्यकता नव्हती याचा वापर सरकार विरुध्द् बोलणाऱ्यांची बाबतीत होईल अशी स्थानिकांची भावना आहे . दुसरा प्रस्तवावित असणारा कायदा म्हणजे लक्षव्दीप रिजनल डेव्हलमेंट ऑथॉरिटी ज्याद्वारे नौदलाची जागा सोडून अन्य जागा प्रशासन जमीन मालकाची परवानगी न घेता विकास करण्याचा हेतूने ताब्यात घेऊ शकते . या पुनर्विकासामध्ये असणाऱ्या इमारतीमध्य सुधारणा करणे , तेथील झाडे तोडणे खनिजे घेणे सदर क्षेत्रे फक्त व्यापारी वापरासाठी अथवा फक्त रहिवासी क्षेत्र म्हणून जाहीर करणे आदी गोष्टींचा समावेश आहे . तसेच याठिकणी गोमास विक्री आणि साठवणुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे . तसेच मद्य विक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे . मुस्लिम बांधवांची मोठ्या प्रमाणात वस्ती असणाऱ्या भागात मुस्लिम बांधवांसाठी अमान्य असणाऱ्या मद्यविक्रीस परवानगी दिल्याने असंतोष आहे . प्रफुल्ल पटेल हे जानेवारीपासून प्रशासक आहेत जानेवारीपर्यंत शून्य असणारी तेथील कोरोना रुग्णाची संख्या सध्या सहा हजार आहे ( या भागाची मुळातील लोकसंख्या सत्तर हजार आहे ) त्यामुळे येथे लोकडोवन आहे त्यात हे बदल मुळे तेथील जनमत विरोध करू शकत नाहीये असो
मात्र त्यामुळे इतरवेळी फारसे बातम्यात नसणारे लक्षव्दीप !चर्चेत आले आहे . तेथील प्रश्न न चिघळता शांततेत सुटो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करून सध्यापुरते थांबतो , नमस्कार
टिप्पण्या