बातमीतील पाकिस्तान (भाग 4)

गेल्या आठवड्याभरात घडलेल्या आंतराष्ट्रीय घटनांचा मागोवा घेतल्यास  आपणास  पाकिस्तानबाबत दोन घडामोडी घडल्याचे दिसून येते..एक घडामोड  पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसी सबंधीत आहे,तर दुसरी घडामोड  पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री शाह मोहमद्द कुरेसी यांनी काश्मीर विषयक केलेल्या वक्तव्यासी संबधीत आहे. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री शाह मोहमद्द कुरेसी यांनी काश्मीरविषयक केलेल्या वक्तव्याशी अन्य देश देखील संबधीत आहेत. तर या दोन्ही घडामोड बघूया विस्ताराने. पहिले आर्थिक घडामोड बघूया.

तर पाकिस्तानी सरकारवर देशांतर्गत आणि परदेशी वित्तसंस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचा मोठा बोजा आहे. परदेशी वित्तसंस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचा हिस्सा पाकिस्तानच्या एकुण कर्जापैकी 40% आहे {भारताचा याबाबतचा हिस्सा फक्त अडीच टक्के आहे} परदेशी कर्जामध्ये चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचा मोठा हिस्सा आहे. पाकिस्तान चीनला काही झाले तरी मदत करणारा मदत करणारा देश या दृष्टिकोनातून बघत असे. मात्र चीनने दुसऱ्यांंदा पाकिस्तानला नविन कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. पाकिस्तानला अधिक कर्ज देयचे झाल्यास आमच्या वित्तसंस्थांची पुनर्स्थापना करावी लागेल असे चीनने कळवले आहे. या नाकारलेल्या कर्जापैकी दुसरे प्रकरण फारच मजेशीर आहे. पाकिस्तानातील वीजेच्या संकटावर मात करण्यासाठी  खाजगी कंपन्यांकडून वीज निर्मिती करण्याचे पाकिस्तानच्या सरकारने ठरवले. या.कंपन्या आणि पाकिस्तान सरकार या मध्ये झालेल्या करारानूसार काही झाले तरी पाकिस्तान सरकार या कंपन्यांना काही रक्कम देणे बंधनकारक आहे. तर या कंपन्यांनी वीज निर्मिती केली. मात्र त्याचे वहन करण्याची यंत्रणा पाकिस्तान सरकारने तयार केलीच नाही. परीणामी या वीजेचा काही उपयोग झाला नाही. या कंपन्यांना करारानुसार तात्काळ देय असलेल्या 3 बिलीयन डाँलरसाठी पाकिस्तानने चीनकडे मदतीची विनंती केली होती, ज्यास चीनने नकार दिला. पाकिस्तानला या उर्जा कंपन्यांना एकुण 5.9 बिलीयन डाँलर देयचे आहेत..त्यातील पहिल्या हप्त्यासाठी ही विनंती केली होती. आजमितीस पाकिस्तानचे एकुण सर्व कर्ज विचारात घेता ते जिडिपीच्या 109% आहे .(उत्पन 100 रुपये मात्र  अतिअत्यावश्यक खर्च 109 रुपये) या आधी चायना पाकिस्तान इकाँनाँमिक काँरीडाँर साठी 6 बिलीययन डाँलरचे कर्ज पाकिस्तान घेवू इच्छित होता, जे चीनने नाकारले . असो.

अर्थव्यवस्था कितीही अडचणीत असली तरी पाकिस्तानचे काश्मीरविषयक बोलणे कमी झालेले नाही. इस्राइल पँलेस्टान समस्येसारखीच काश्मीर समस्या आहे .तरी ज्याप्रमाणे इस्लामिक देश पँलेस्टाइनच्या रक्षणासाठी इस्राइलविरोधात सैन्य उभारण्याचे नियोजन करत आहेत. त्याच प्रमाणे काश्मीरविषयक प्रश्नासाठी सैन्य उभारावे, असे वक्तव्य पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री शाह मोहमद्द कुरेसी यांनी नुकतेच केले. याबाबत इस्लामी देशांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पाकिस्तानमार्फत पुढच्या वर्षी एका परीषदेचे आयोजन करण्यात येईल, असे त्यांनी जाहिर केले आहे..ज्या देशाचा अधिकृत धर्म इस्लाम आहे, अस्या देशांची संघटना असलेल्या आँरगनायझेश आँफ इस्लामिक कंट्रीज (जी OICनावाने प्रसिद्ध आहे)मध्ये काश्मीर विषयक मुद्दा मांडण्यात सातत्याने अपयश आलेल्या पाकिस्तानने अखेर ही वेगळी चूल मांडण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. OICचे सदस्य देशांची संख्या 51 आहे, त्यातील किती देश पाकिस्तानला मदत करतात हे बघणे उत्सुकतेचे ठरेल..अनेक इस्लामी देश भारताबरोबर व्यापारी हितसबंध वाढवण्यास उत्सुक आहेत. तरी सिरीया,लेबनाँन, इराक सारखे 10ते15 देश यासाठी तयार होतील असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. बघूया काय होते ते. 

पाकिस्तान आपल्याबरोबर सीमा शेअर करतो, त्यांची सियालकोट सारखी  शहरे भारतीय सीमेपासून हाकेचा अंतरावर आहेत. त्यामुळे तेथील घडामोडी आपणास माहिती असणे आवश्यक आहे. तेथील चांगल्या वाइट घटनेचा आपणावर परीणाम पडतोच . त्यासाठीच माझा हा छोटासा प्रयत्न होता, जो आपणास आवडला असेल, असे मानून सध्यापुरते थांबतो, नमस्कार.