जी 7 आणि भारत
नुकतेच 12 ते 15 जून दरम्यान युनाटेड किंग्डम या देशात जी 7 या परिषदेचे प्रशासन प्रमुखांचे अधिवेशन झाले जी 7 ही जगातील सर्वात शक्तिमान असणाऱ्या सात देशांची संघटना आहे . ज्यामध्ये युनाटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका, फ्रांस जपान , इटली कॅनडा , जर्मनी आणि युनाटेड किंग्डम या देशांचा समावेश होतो . या संघटनेचे हे 47 वे अधिवेशन होते . सन 2014 पर्यंत या संघटनेत रशियाचा देखील सहभाग होता मात्र सन 2014 रशियाने क्रिमियावर आक्रमणक केल्यावर रशियाला या संघटनेतून नारळ देण्यात आले भारत जी 7 चा सदस्य देश नसला तरी भारताच्या वाढत्या जागतिक सामर्थ्याचा विचार करून आयोजक असणाऱ्या युनाटेड किंग्डम या देशाकडून परिषदेत सहभागी होण्याचे आमंत्रण मिळाले . भारताहोता जगात अनेक ठिकाणी होऊ शकेल सह या परिषदेत मुळात परिषदेचे सदस्य देश नसणारे दक्षिण कोरिया, दक्षिण आफ्रिका , ऑस्ट्रोलीया हे देश सहभागी झाले होते . ही परिषद ऑफलाईन पध्द्तीने झाली भारताचा अपवाद करून बाकीच्या सर्व देशांचे प्रशासकीय प्रमुख युनिटेड किंग्डम या देशात नैऋत्य दिशेला असणाऱ्या Cornwall या ठिकाणी जमले होते . भारतामध्ये अजून कोरोना संसर्गाचा धोका टळलेला नसल्याने भारतातर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झाले होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार दिवसाच्या या परिषदेमध्ये एक पूर्ण सत्र उपस्थितांना ऑनलाईन पद्धतीने संवाद साधला ,
भारतातर्फे हवामान बदल या विषयी भारतज्यामुळे कोरोना जगतुं हद्दपार होण्यास हातभार लागेल अशी करत असणारे कार्य तसेच कोरोना लशीबाबतचे बौद्धिक स्वामित्व हक्क काही काळासाठी खंडित करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला कोरोना लशीबाबतचे बौद्धिक स्वामित्व हक्क काही काळासाठी खंडित केल्यास या लशींचे उत्पादन सध्या होते आहे त्या प्रमाणे ठराविक ठिकाणीच न होता जगात विविध ठिकाणी होऊ शकते . ज्यामुळे आफ्रिका खंडातील देश तसेच दक्षिण अमेरिका खंडातील देशांना सुद्धा मोठ्या ;प्रमाणात कोरोना प्रतिबंधासाठी लशीकरण करता येणे शक्य होईल . ज्यामुळे कोरोना हद्दपार होण्यास हातभार लागेल अशी भारताची भूमिका आहे फक्त जी 7 नाही तर जी 20 मधील देशांचा विचार केला तरी पॅरिस करारानुसार करावयाचे बदल भारतानेच प्रभावी पद्दतीने केले आहेत हा मुद्दा भारतातर्फे प्रभावी पद्धतीने मांडण्यात आला .
भारताच्या हवामान बदलाच्या मुद्याचे समर्थन जॉन बायडन यांनी केले . मागच्या डोनाल्ड ट्रॅप यांच्या कार्यकाळात अमेरिका हवामान बदलाविषयीच्या कृती कार्यक्रमातून काहीशी मागे पडली असली तरी माझ्या कार्यकाळात अमेरिका हवामानबदलाविषयी कार्य करण्यास प्राधान्य देईल अशे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले .मात्र भारताच्या लशींच्या स्वामित्व हक्कविषयीच्या मुद्यावर त्यांनी काही भाष्य कार्याचे टाळले . जर्मनी आणि इटली या देशांकडूनमात्र भारताच्या लशीकरणाच्या मुद्याला समर्थन देण्यात आले . .
या चार दिवसाच्या परिषदेमध्ये भारताच्या अजून एका काळजीवर चर्चा करण्यात आली ती म्हणजे चीन होय .चीन देशाच्या पश्चिमेला असणाऱ्या मुस्लिम अल्पसंख्याक बांधवांवर करत असणाऱ्या अत्याचारांवर चर्चा करण्यात आली .
एकंदरीत जी 7 चे सध्याचे अधिवेशन भारतासाठी अत्यंत अनुकूल ठरले असेच म्हणावे लागेल
टिप्पण्या