भयानक वास्तवाकडे वाटचाल (भाग6)
सध्या जगात सर्वत्र मुद्यांवर विचारमंथन होत आहे तो मुद्दा म्हणजे अफगाणिस्तानचे काय होणार अफगाणीस्तानमध्ये तालिबान येणार हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ झाले असताना त्याचे आपल्यावर काय परिणाम होणार याबाबत प्रत्येक देश विचार करत आहे . आपणदेखील लंकेत सूर्याचा विटा या प्रमाणे आपण या पासून अलिप्त राहू शकत नाही या घडामोडींचा आपल्या भारतावर देखील मोठा परिणाम होणार आहे माझे आजचे तालिबानविषयक लेखन भारताला होणारे परिणाम सांगण्यासाठी .
मित्रानो भारतावर होणाऱ्या परिणामाचे आपण आर्थिक परिणाम आणि सरंक्षण विषयक असे दोन मुख्य प्रकारात विभाजन करू शकतो . पहिल्यांदा आर्थिक परिणाम बघूया . तर भारताचे अफगाणिस्तानमध्ये विविध असे जवळपास 400 विकासकामे सुरु आहेत ज्यामध्ये अफगाणिस्तानची राजधानी असलेल्या काबुल शहराच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काबुल नदीवर धरण बांधणे अफगाणिस्तानमध्ये हैरात प्रातांत हिरा नदीवर समरकंद हे धरण बांधणे . तसेच .अफगाणिस्तानला समुद्री मार्गाचा फायदा घेण्यात यावा म्हणून इराणच्या चागबहार बंदरापासून अफगाणिस्तान सीमेपर्यंत महामार्ग बांधणे त्याचप्रकारे अफगाणिस्तानमध्ये विविध 
लोहमार्ग बांधणे या विकासकामांचा उल्लेख करावाच लागेल . या सर्वांचे एकत्रित मूल्य 7 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके आहे जर अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेत आल्यास या प्रकल्पावर काही प्रमाणात अडचणी येतील . या अडचणी येऊ नये म्हणून भारताचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपीन रावल यांनी दोन वर्षांपूर्वी सुचवलेल्या प्रमाणे बॅक डोअर डिप्लोमसी चा आधार घेत भारताने तालिबानशी चर्चा सुरु केल्या आहेत .
आता बघूया संरक्षण विषयक बाबी . पाकिस्तानचे सरकार तालिबानला पूर्ण समर्थन देते [अफगाणिस्तानच्या उपराष्ट्राध्यक्षाने अफगाणी सरकारने अफगाणिस्तान पाकिस्तान सीमेवर तालिबानला विरोध केल्यास पाकिस्तान तालिबानच्या संरक्षणासाठी येईल अशी धमकी पाकिस्तानच्या हवाई दलाकडून देण्यात आल्याचे ट्विट केल्याने पाकिस्तान तालिबानला किती उघडपणे समर्थन देतो हे स्पष्ट होत आहे ] अफगाणिस्तानच्या सर्व सीमेवर तालिबानचे नियंत्रण आहे त्यामुळे भारत पाकिस्तान यांच्या काश्मीर मधील तांबारेषेपासून फक्त 400 किमी दूर आहे . अफगाणिस्तानची सीमा पाकिस्ताने अनधिकृतपणे ताब्यात ठेवलेल्या गिलगिट बालिस्तानला लागून आहे . तालिबानी कट्टर इस्लामला मानणारे धार्मिक लोक आहेत ते सहजतेने आपल्या काश्मीर मध्ये येऊन दहशवादी कारवाया करू शकतात . तालिबान या आधी जेव्हा सत्तेत आले होते तेव्हा अर्थात 1996 ते 2001 दरम्यान काश्मीरमधील फुटीरतेला मदत केल्याचा इतिहास आहे . तसेच आता देखील होण्याचा धोका असल्याचे मत काही संरक्षण विषयक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत . मात्र आता परिस्थिती 1996 ते 2001सारखी नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे त्यामुळे त्याची प्रतिकृती सारखी स्थिती निर्माण होणार नाही हे निश्चित .
मी आजमितीस 16 जुलै रोजी हे लिहीत असताना भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर शांघाय कॉ ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन च्या प्ररराष्ट्र मंत्रीस्तरीय परिषदेसाठी दृश्यन्ते या ठिकाणी अफगाणिस्तानविषयी चर्चा करत अफगाणिस्तानविषयक जागतिक धोरणांना आकार देत आहे तसेच भारताने या आधीच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत ठराव क्रमांक 1988 तालिबानच्या महत्त्वाच्या नेत्यांवरील हवाई प्रतिबंध 90 दिवसांकरिता हटवले आहेत . हे 90 दिवस 20 सप्टेंबर 2021रोजी पूर्ण होत आहे सध्या तालिबानचे वरिष्ठ नेते तालिबानविषयक चर्चा करण्यासाठी शेजारील तसेच युरोपीय देशांशी संपर्क साधत आहे त्यांना संपर्क साधने सोईचे व्हावे यासाठी हि
बंधने भारताकडून कमी करण्यात आली आहेत सध्या भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचा एक भाग असणाऱ्या अफगाणिस्तानविषयक समितीचा अध्यक्ष आहे याच अधिकाराचा वापर करत भारताने हे पाऊल उचलले आहे सध्या अफगाणिस्तानविषयक मोठ्या घडामोडी घडत आहे त्या वेळोवेळी आपणास मी सांगेलच तूर्तास नमस्कार
[या लेखासाठी द प्रिंट , इंडियन एक्स्प्रेस आदी वृत्तपत्रातील बातम्यांची मदत घेण्यात आली आहे ]
टिप्पण्या