73 वर्षाची यशस्वी परंपरा!

    भारताच्या 74वा स्वातंत्र्यदिन जवळ आला आहे. त्यानिमित्ताने आतापर्यत भारताने विविध क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीचा आढावा माध्यमांकडून घेण्यात येत आहे. या मालिकेत भारतीय अणूउर्जा आयोगाचे नाव घ्यावेच लागेल. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर वर्ष पुर्ण होण्याचा आत अर्थात 1948 आँगस्ट 10 रोजी भारतीय अणूउर्जा आयोगाची उभारणी, भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहारलाल नेहरु यांच्या नेर्तृत्वाखाली, डाँक्टर होमी भाभा यांंनी केली होती. त्यानंतर शस्त्रात्र निर्मिती साठी अणू उर्जेचा वापर न करता शांततेसाठी अणू उर्जा या तत्वाचा अवलंब करत भारतीय  अणू उर्जा विभागाची घौडदौड सुरू झाली. जी आजपण सुरु आहे.कँन्सर सारख्या व्याधींचे निदान करणे, धातूच्या जोडकामातील दोष शोधणे, उर्जानिर्मितीसाठी, तसेच औद्योगिक कामासाठी अणू तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही उदिष्टे भारतीय अणूउर्जा आयोगाची आहे. 

    आजमितीस भारताने NPT आणि CTBT या करारांवर सही केलेली नाही. मात्र तरी देखील भारताला अणू उर्जा क्षेत्रात जवाबदार धरलं जात.पाकिस्तानच्या अणूशास्त्रज्ञ सारख बेजावबदारपणा भारतातील कोणीही करणार नाही (पाकिस्तानच्या अणूशास्त्रज्ञांनी  आण्विव तंत्रज्ञान चीनकडून चोरून इराण आणि उत्तर कोरीया या देशाला विकले) याबाबत जगाला खात्री आहे.ही खात्री होण्यामागे भारतीय अणूउर्जा विभागाचे मोठे योगदान आहे. माझ्या वाढदिवसाच्या अर्थात 10 आँगस्ट रोजी स्थापन झालेला या आयोगाचे देशासाठी खुप मोठे योगदान आहे.  हे नाकारुन चालणार नाही. माझ्या वाढदिवसाच्या दिवसी स्थापन झालेला आयोग म्हणून मला आवडणाऱ्या काही गोष्टींमध्ये याचा समावेश होतो. 

           आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून डॉ.होमी भाभा याची नेमणूक झाली  १९५६ मध्ये या विभागाने अणुउर्जेवर चालणारी भारताची पहिली अणुभट्टी 'अप्सरा' कार्यान्वित केली. १९६९ मध्ये अणुऊर्जेपासून विद्युतनिर्मिती करण्यासाठी मुंबईजवळ तारापूर येथे अणुशक्ती केंद्राची स्थापना झाली . थोरियमचा विद्युतनिर्मितीसाठी उपयोग साध्य करण्यासाठी तामिळनाडू राज्यात कल्पकम येथे 'रियाक्टर रिसर्च सेंटर' सुरु करण्यात आले . अणुउर्जेच्या विकासात रियाक्टएर्सची भूमिका महत्त्वाची असते . अणुशक्तीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या 'हेवी वाँटरचे', कारखाने वडोदरा , ताल्चेर , तुतीकोरीन, कोटा इत्यादी ठिकाणी उभारण्यात आले  भारतात १४ एप्रिल १९४८ रोजी अणुऊर्जाविषयक कायदा होऊन १० ऑगस्ट १९४८ रोजी भारताच्या अणुऊर्जा-आयोगाची स्थापना करण्यात आली

आयोगाच्या स्थापनेपुर्वी भारत पारतंत्र्यात असताना   १९४५ मध्ये टाटा उद्योगसमूह व तत्कालीन मुंबई सरकार ह्यांच्या सहकार्याने ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च’ या संस्थेची स्थापना होऊन अणुऊर्जाविषयक कार्यास चालना मिळाली होती. या आयोगाच्या निर्मितीमागे भारतातील अणुऊर्जेच्या दृष्टीने उपयुक्त असलेल्या खनिजांचे सर्वंकष संशोधन करणे, या खनिजांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे, अणुऊर्जेचा शांततामय कार्यासाठी उपयोग करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक अशा शास्त्रीय व तांत्रिक विषयांतील संशोधन करणे, अशा संशोधनाची जबाबदारी पेलू शकणारा शास्त्रज्ञांचा वर्ग तयार करणे, आपल्या प्रयोगशाळांमधून अणुकेंद्रविषयक मूलभूत संशोधनावर भर देणे, विद्यापीठे, महाविद्यालये व राष्ट्रीय संशोधनसंस्थांमधून अशा संशोधनास उत्तेजन देणे या बाबी उदिष्ट म्हणून ठेवण्यात आल्या होता.

   १९५४ पर्यंत या आयोगाच्या कामाचा व्याप वाढल्याने, भारत सरकारने अणुऊर्जाविषयक विविध कार्यांचा समन्वय साधण्यासाठी एक स्वतंत्र खाते उघडले. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे या खात्याचे मंत्री व डॉ. भाभा मुख्य सचिव होते. प्रत्यक्ष विद्युत्‌निर्मिती करणाऱ्‍या अणुभट्ट्या बांधण्यापूर्वी त्याविषयी संशोधन करण्यासाठी व त्यातील तांत्रिक भागाचा अनुभव मिळविण्यासाठी मुंबई येथील अप्सरा (१९५४), सायरस (१९५९) व झर्लिना (१९६०) या तीन संशोधनोपयोगी अणुभट्ट्यांची १९५४ ते १९६२ पर्यंतच्या काळात यशस्वी उभारणी करण्यात आली. तसेच तुर्भे येथील संशोधनसंस्थेचा विस्तार करणे, अणुऊर्जेसाठी उपयुक्त खनिजांची विस्तृत प्रमाणावर पाहणी करणे, त्याचबरोबर युरेनियमयुक्त खनिजांपासून शुद्ध धातू मिळविण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित करणे, अणुभट्टीत वापरण्यास योग्य असे इंधनदंड तयार करणे, प्लुटोनियम वेगळा करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे, इलेक्ट्रॉनीय उपकरणांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे यांसारखी महत्त्वाची कार्ये पार पाडण्यात आली. या विविध कार्यांसाठी आयोगास आर्थिक स्वायत्तता असणे इष्ट असल्याने, त्यानुसार १९५८ मध्ये आयोगाच्या घटनेत बदल करण्यात आला.         

         अणुऊर्जा-आयोगातर्फे हाती घेण्यात आलेली बरीच कामे पूर्ण झाली  आहेत. कॅनडाच्या साह्याने तुर्भे येथे सुरू झालेली अणुभट्टी (सायरस) आपल्या चाळीस मेगॅवॉट इतक्या कमाल शक्ति-उत्पादन-मर्यादेपर्यंत नेण्यात आली आहे.  अमेरिकेच्या मदतीने आपल्या महाराष्ट्रातील तारापूर  येथे प्रत्यक्ष विद्युत्‌निर्मिती करणाऱ्‍या अणुभट्टीची उभारणी पूर्ण होऊन, विजेचे संकल्पित उत्पादन जुलै १९६९ मध्ये सुरू झाले. अणुऊर्जा-आयोगाच्या विविध शाखांपैकी भाभा अणुसंशोधन केंद्र ही मोठी शाखा आहे. अणू उर्जा शाखेच्या अन्य शाखांची थोडक्यात माहिती

 पुढील प्रमाणे अणुऊर्जा-खनिजे-विभाग, तुर्भे येथील किरणोत्सर्गी समस्थानिकांचे उत्पादन, अहमदाबाद येथील प्रायोगिक उपग्रह-संदेशवहन-भूस्थानक, हैदराबाद येथील युरेनियम ऑक्साइड व झिर्कलॉय-उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनीय उपकरण-उत्पादनसंस्था, त्याचप्रमाणे नानगल (पंजाब) येथील जडपाणी-उत्पादन, गोरिबिदनूर (कर्नाटक) येथील भूकंप-आलेखन-केंद्र, ऊटकमंड व गुलमर्ग येथील विश्वकिरण-संशोधन-केंद्र, ऊटकमंड व कल्याण येथील रेडिओ-दूरदर्शक केंद्र व आर्वी (महाराष्ट्र) येथील उपग्रह संदेशवहन-संपर्ककेंद्र या महत्त्वाच्या शाखा आहेत.  इंडियन रेअर अर्थ्‌स लिमिटेडच्या देखरेखीखाली मुंबईचा थोरियम कारखाना, जादुगुडा (बिहार) येथील युरेनियम-प्रकल्प, चावरा व मानवलकुरा (केरळ) येथील वाळूचे पृथक्करण केंद्र, अलवाये (केरळ) येथील मोनॅझाइटचा कारखाना, हेही प्रकल्प आयोगामार्फत उभारण्यात आले आहेत

 याशिवाय टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (मुंबई), इंडियन कॅन्सर रिसर्च सेंटर (मुंबई), साहा इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिअर फिजिक्स (कलकत्ता), नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी (अहमदाबाद) ह्या संशोधनसंस्थांमधून अणुऊर्जा-मंडळातर्फे संशोधनकार्य चालले आहे. 

   अस्या रीतीने गेली 73 वर्षे या आयोगाचे काम अविरतपणे सुरु आहे. या आयोगाच्या स्थापना दिवशी अर्थात 10आँगस्ट रोजी माझा जन्म होणे हे मी मोठे भाग्य समजतो , हे कार्य असेच वृद्धीगंत व्हावे, अशी मनोकामना करुन सध्यापुरते थांबतो, नमस्कार.

(या लेखासाठी इंटरनेटवरील माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे)