हे चाललंय काय ?

       

    मध्ययुगात जेव्हा रोम जळत होते लोक आपला जीव वाचण्यासाठी सैरावैरा पळत होते  तेव्हा तत्कालीन रोमचा सत्ताधीश निओ आपल्या प्रसादलात निवांतपणे संगीताचा आस्वाद घेत होता. फ्रान्समध्ये सोळाव्या लुईच्या काळात जेव्हा सर्वसामान्य जनता परिस्थितीने अत्यंत त्रासलेली होती . त्यावेळी तेथील राणीने त्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले.  सध्या महाराष्ट्रात आणि देशात ज्या प्रकारे सताधीश वर्ग आणि विरोधक जनतेच्या मूलभूत प्रश्नापासून दूर जा, त मी मारल्यासारखे करतो,  तू रडल्यासारखे कर,  या पद्धतीचा जो खेळ कर करत आहे , त्यामुळे हे आठवल्याशिवाय राहत नाही . दुर्दैवाने या खेळामध्ये राजा तू चुकत आहेस  हे सांगायला कोणी ब्रुटस नाहीये मात्र त्यामुळे मात्र जनता न मरता मेल्यासारखीच होत आहे ज्याकडे कोणाच्याच लक्ष नाहीय।  

                गेल्या काही दिवसांपासून देशातील आणि राज्यातील शासनकर्ते आणि विरोधक यांनी जनहितार्थ कोणती कामे अथवा आंदोलने केली? याची यादी केली असता आपणास याचे सहजतेने उत्तर मिळते . उठता बसता परराष्ट्र नितीबाबत चाणक्य नीतीचा जप करणाऱ्या केंद्रातील सत्ताधीश वर्गाने  मात्र लोकहितार्थ संदर्भात या बाबत सोईस्कर चुपी साधली आहे . नाही म्हणायला विविध लोक कल्याणकारी योजना जाहीर झाल्या त्याचे लाभार्थी सुद्धा दाखवण्यात आले .मात्र त्या योजनेचे लाभार्थी  दाखवताना सांगण्यात येणारी संख्या अन्य स्रोताद्वारे तपासली असता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळली मात्र यांविषयी मे भी चूप 'तेरी भी चूप याच पद्धतीने विरोधी पक्ष वावरताना दिसतो . एकमेकांवर केलेले विविध आरोप आरोपांना उत्तरे देण्यासाठी केलेले प्रती आरोप यातच दुर्देवाने राजकीय नेते मंडळी गुंतून गेलेली आहेत. सर्वसामान्य जनतेला दोन्ही पक्षांकडून वाटाण्याचा अक्षता दिल्या जात आहे. आपण जनतेचे प्रश्न सोडवायला संसदेत जातो, हे विसरुन अन्य वैयक्तिक मुद्द्यांवर आपसात लढून जनतेने कररुपी पैसाचा चूराडा होत आहे. विरोधी पक्षांनी एखाद्या मुद्द्यावर सयुंक्त तपास समितीची मागणी करियची सत्ताधिकारी वर्गाने ती नाकारायची मग विरोधी पक्षांनी त्यासाठी संसदेच.आणि वेळ मारुन नेयची.ज्या वेळात चांगली अभ्यासपुर्ण चर्चा अपेक्षीत करायची त्या वेळेस गोंधळ बघावा लागतोय. अत्यंत कमी महत्तवाच्या मुद्द्यांना अवास्तव महत्व देत त्यावरच खल उठवून महत्तवाच्या मुद्द्यांना बगल दिली जात आहे. बेरोजगारी, जर्जर अवस्थेत पोहोचलेली अर्थव्यवस्था, हवामान बदलामुळे कृषी व्यवस्थेला चटके याचा विचारच केला जात नाही. या उलट ज्या मुद्द्यांचा मानवी आयुष्यावर काहीही परीणाम होत नाही असे भावनिक मुद्दे उपस्थित करुन लोकांना एका प्रकारच्या नशेत गुंतवले जात आहे.

          एकीकडे देशात हे चित्र असताना राज्यात सुद्धा याची प्रतीकृतीच वाटावी असे चित्र आहे.मंत्र्यांचा कामगिरीचे मुल्यमापन त्यांच्या मंत्रालयातील कामावरुन न ठरता त्याचाकडील संपत्ती किती ?ती त्यांनी किती वेळात व? मंत्र्यांचा वैयक्तिक आयुष्यावर टिका टिपण्णी करुन केले जात आहे. मंत्र्याचा संपर्कातील व्यक्तीचा मृत्यू कसा काय झाला?

मंत्र्यांनी त्यांचा खून तर केला नाही. आदी प्रश्न लोकांच्या जीवनमरणापेक्षा अधिक महत्तवाचा असल्याचे भासवून त्यावरुन मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी कोरोना साथीच्या काळातच आंदोलने केली जात आहे. शासकीय स्पर्धा परीक्षांची गती वाढवणे, शेतकऱ्यांना हवामान बदलाविषयी मार्गदर्शन करणे, कचऱ्याचा प्रश्न, प्रदुषणाचा प्रश्न हे मुद्दे बासनात गुंडाळले  गेले आहेत.

    लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणाऱ्या माध्यमांंमध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणात नकारात्मकता आहे. एन डी टिव्ही वगळता अन्य सर्व प्रमुख वृत्तवाहिन्या वृत्तवाहिन्या न वाटता मनोरंजनाच्या वाहिन्या वाटाव्यात असे कार्यक्रम प्रसारीत करत असतात. भारताच्या प्राचीन इतिहासात शासनकर्त्यास जाणिव करुन देणारा चाणक्य होता   प्राचीन इतिहासातच रोमन साम्राजातच सत्ताधिशाच्या मित्र ब्रुटस होता, ती भुमिका बजावणारा कोणी नाही, हेच दुःख आहे. कायम सरकाविरोधी भूमिका घेऊन सरकारवर नियंत्रण ठेवणे हे खरे तर लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाचे काम मात्र ते कोणत्या स्वरूपाचे वार्तांकन करत आहे हे आपण जाणतातच .एखादा राजकीय नेता काहीतरी विधान करतो आणि माध्यमे त्या विधानाचे विविध अर्थ काढत त्याविषयी इतरांना मते वैचारत आपली बातमीपत्रे सजवतात ज्यामध्ये रोजच्या आयुष्यात सर्वसाममान्यांना कवडीमोल महत्व असते म्हणून म्हणावेसे वाटते हे चाललंय काय ?