घटती प्रशासनातील अधिकाऱ्याची संख्या

 

    24 सप्टेंबरला मागच्या सन 2020 साली झालेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेचे निकाल जाहीर झाले .सर्वसाधारणपणे जानेवारी ते मार्च च्या दरम्यान होणारा मुलाखतीचा  टप्पा यावेळी कोरोना संसर्गामुळे बराच लांबला मुलाखतीचा टप्पा 22 २सप्टेंबररोजी संपला अन्य वेळी मुलाखतीचा टप्पा संपल्यावर पंधरा दिवस ते महिन्याचा अवधीत जाहीर होणार अंतिम निकाल यावेळी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने अवघ्या दोन दिवसात जाहीर केला  गेल्या काही वर्षांपासून कमीत कमी अधिकारी निवडण्याचा प्रघात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने याही वर्षी सुरूच ठेवला या वर्षी फक्त 762 अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली

 मागील 2019 वर्षी 796 अधिकारी निवडण्यासाठी परीक्षा झाली होती.. सन 2015साली .1129,   ,2016 साली  1079, 2017साली 980  , 2018  साली 792 , 2018 साली 896 अधिकारी निवडण्यासाठी परीक्षा झाली होती.  पुर्वी दरवर्षी जितके अधिकारी सेवानिवृत्त होत तितकेच आता होत आहेत, मात्र सातत्याने नविन अधिकाऱ्यांची भरतीसंख्या कमी होतानाच दिसते .गेल्या सहा वर्षीचा आढावा घेतल्यास 2018 पेक्षा 2019 मध्ये अल्पशी वाढ दिसते, हाच तो काय छोटासा दिलासा. मात्र दरवर्षी किती तरुणाई या परीक्षेसाठी प्रविष्ट होतात? याचा आढावा घेतल्यास ही संख्या प्रचंड वेगाने वाढताना दिसते आहे,असो केंद्र सरकारने काही वर्षापुर्वी प्रशासनातील वरीष्ठ पदावरची पदे खासगी आस्थापनातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्फत काही वर्षांचा कराराने भरण्याचा मार्ग अनुसरायास सुरवात केली.

आपल्या भारताच्या संविधानाच्या कलम 315ते320 दरम्यान ज्या सेवांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्या सेवांसाठीची ही पदे होते. आपले संविधान प्रशासकीय सेवांचा स्पष्ट उल्लेख असणारे जगातील पहिले संविधान आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा परीक्षा जी यु. पि. एस. सी. ची परीक्षा म्हणून आपल्या महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे, त्या परीक्षेमार्फत ही पदे निवडण्यात येतात. {केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात यु पि एस सी मार्फत विविध प्रकारच्या 17 परीक्षा घेण्यात येतात, त्यातील एक परीक्षा म्हणजे नागरी सेवा परीक्षा .मात्र आपल्या महाराष्ट्रात इतर परीक्षेबाबत फारसी जनजागृती नाही, केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षेला समानार्थी शद्ब म्हणून  यु पि.एसी.सी. शद्ब वापरला जातो. }

 जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची काठीण्य पातळीची परीक्षा म्हणून ही परीक्षा ओळखली जाते.या परीक्षेत इच्छूक उमेदवारांची विविध प्रकारे तपासणी होते. एखाद्या गोष्टीवर उमेदवार कसा विचार करतो,उमेदवारांची विश्लेषण क्षमता किती आहे?  उमेदवारांची निर्णयक्षमता कशी आहे? त्याचा अभ्यासाचा आवाका किती आहे?  या बाबत परीक्षण या परीक्षेत होते या परीक्षेत आतापर्यत अनेकदा बदल करण्यात आले आहे.1986 मध्ये या परीक्षेत निबंधाचा पेपर तर 2011मध्ये सिसँटचा पेपर समाविष्ट करण्यात आला,आणि पुर्व परीक्षेतील   वैकल्पिक विषयाचा पेपर काढून टाकण्यात आला. त्याप्रकारचे कोणतेही नविन बदल न करता, प्रशासनातले अधिकारी तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या हाताळू शकत नाहीत, असे कारण देत केंद्र सरकारने खासगी कंपनीच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशासनात वरीष्ठ पदावर नेमण्यास सुरवात झाली.तसेच वाढता प्रशासनिक आस्थापनावरील खर्च कमी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अधिकचे पदभार देण्यास सुरवात केल्याने आणि प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवल्यामुळे काही पदनामांची गरज संपल्याने ही संख्या कमी होत आहे.

 या उलट ही परीक्षा देऊन अधिकारी बनण्याची इच्छा बाळगून यास प्रविष्ट होणाऱ्या तरुणाची संख्या हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे वाढतच आहे त्यामुळे प्रयत्न करून देखील अपयश मिळाले तर सामोरे जावे लागणाऱ्या अपयशाचा विचार या निमित्याने होणे अत्यावश्यक आहे .

           सरकारी नोकरीतील स्थैर्य तसेच खासगी क्षेत्रातील घटता रोजगार, या सेवांविषयी विविध स्तरांवर करण्यात येणारी जनजागृती  यामुळे पुर्वीपेक्षा अधिक तरुणाई यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे उपलब्ध जागा आहे णि उत्सुक यातील दरी विक्रमी गतीने वाढत आहे. ज्यावर उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. तरुणाई आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे यासाठी देतात, जर त्यात अनेक वर्षै देवून देखील अपयश आले तर ? येणारे नैराश्य मोठे असते. सरकार आणि समाज या नैराश्याकडे सजगतेने लक्ष देईलच, अशी आशा व्यक्त करुन सध्यापुरते थांबतो, नमस्कार.